खासगी शाळांतील शिक्षकांची अवस्था : आठ वर्षे काम करुनही केवळ 6 हजार वेतन.नोकरीत कायम होण्याची शक्यताही धुसर,मुख्यमंत्री याकडे लक्ष देणार का?
विशेष प्रतिनिधी /पणजी
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शिक्षकांना जास्तीत जास्त काम करा. केवळ शिक्षण क्षेत्रासाठी, शाळेतील मुलांसाठी जादा प्रमाणात योगदान द्या, असे निवेदन अलिकडे मुख्यमंत्र्यांनी केले खरे, परंतु काही खासगी शाळांमध्ये शिक्षक, शिक्षिकांना अक्षरशः वेठबिगारीसारखे राबवून घेतले जात आहे. तब्बल 8 तास राबल्यानंतर केवळ 2 हजार रुपये मासिक हातावर टेकविले जात आहेत.
ही कर्मकहाणी आहे कित्येक शिक्षकांची. एका माजी सैनिकाने ही बाब नजरेस आणली. ही कथा सांगताना त्यांच्या डोळ्य़ात अश्रू आले. त्याने आपल्या मुलीचे व शाळेचे नाव देखील घोषित केले नाही कारण आपल्या कन्येसारख्याच अनेक कन्यांना शाळेत कशी वागणूक देत आहेत ते पहा असे ते म्हणाले. शिक्षण खाते खरोखरच गांभीर्याने यात लक्ष घालणार का?
तक्रार केल्यास काढून टाकण्याची धमकी
एका शाळेत सकाळी 7.30 ते सायं. 4.30 पर्यंत 4 इयत्तांना शिकविणाऱया शिक्षिकेला केवळ रु. 2 हजार मासिक वेतनादाखल दिले जात होते. दोन वर्षानंतर आता तिला रु. 6 हजार वेतन दिले जाते. याला वेतन म्हणून मान्यता नाही. कोणाकडे तक्रार करण्यास जागा नाही. तक्रार केल्यास शाळेतून काढून टाकले जाईल अशी धमकीच सदर खासगी शाळा व्यवस्थापनाने दिलेली आहे. या शाळांना सरकारी अनुदान मिळते. सदर शिक्षिका एम. ए. बीएड. पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केलेली आहे.
रोजंदारी कामगारांची कमाई जास्त
आजकाल घरबांधकाम करणारे कर्मचारी असो वा दिसवडय़ाच्या पद्धतीने काम करणारे कामगार असोत त्यांना दिवसाला किमान रु. 500 दिले जातात आणि एम.ए.बीएड झालेल्या शिक्षकांना सकाळी 7.30 ते सायं. 4.30 पर्यंत राबून रु. 2 हजार ते रु. 6 हजार पर्यंतचे वेतन नव्हे तर मानधन दिले जाते. अशीच सेवा बजावलेल्यांना 7/8 वर्षानंतर देखील सेवेत कायम न करता काढून टाकले जाते.
शाळा इमारत, दुरुस्ती खर्चही शिक्षक, पालकांकडून
कित्येक शाळा व्यवस्थापन हे शिक्षकांकडून त्यांच्या वेतनातून 25 टक्के रक्कम कापून ती शाळेच्या इमारत बांधकाम व दुरुस्तीसाठीही घेतात व असे करुन शाळेच्या इमारती उभारतात. मुलांकडून त्यांच्या वडिलांना संदेश पाठवून डोनेशन मागून घेतात व शाळांची रंगरंगोटी करतात किंवा शाळेच्या विस्ताराचे काम हाती घेतात. हे असे करण्यात मोठमोठी तत्वज्ञाने सांगणाऱया सरकारी अनुदान मिळविणाऱया शाळांचे व्यवस्थापन पुढे आहे. शिक्षकवर्ग विशेषतः महिला शिक्षिका बोलू शकत नाही कारण त्यांची नोकरीच जायची.
सकाळी 7.30 ते सायं. 4.30 पर्यंत कामाची सक्ती
एम. ए. बीएडपर्यंतचे शिक्षण घेऊन पूर्ण केलेल्यांना 8 तास राबवून घेणाऱया शाळा व्यवस्थापनाला शिक्षकांना रु. 2 हजार मासिक मानधन देताना काहीच कसे वाटत नाही? सकाळी 8 वा. शाळा सुरु होते. दुपारी सव्वा एक वाजता शाळा सुटल्यानंतर शिक्षकांनी शाळेतच राहावे. दुपारी मुलांना अतिरिक्त शिक्षण देऊन त्यासंदर्भातील लेखी अहवाल सादर करुन 4.30 वा. नंतर जावे, असे फतवे देखील काही खासगी शाळांनी काढले आहेत. या शाळा व्यवस्थापनांविरुद्ध कोण कारवाई करणार? गोव्यातील अनेक सरकारी अनुदानप्राप्त खासगी शाळांमध्ये हाच प्रयोग चालू आहे. या शिक्षकांना मुख्यमंत्री न्याय देतील का? या प्रकरणाची सखोल चौकशी केल्यास मोठमोठय़ा व नामवंत शाळा व्यवस्थापनांचे पितळ उघडे पडण्याची शक्यता आहे.
