जपान देशातील कंपन्यांनी एका नव्या कायद्याचे क्रियान्वयन करण्यास प्रारंभ केला आहे. ज्यांची कंबर बरीक असेल, त्यांनाच कंपन्यांमध्ये नोकरी मिळू शकते. याचा अर्थ असा की नोकरी मिळण्यासाठी जी शैक्षणिक किंवा इतर पात्रता लागते, तिच्यात आता बारीक कंबरेची भर पडली आहे. केवळ नोकरी मिळतानाच नव्हे, तर नोकरी मिळाल्यानंतरही वेळोवेळी कर्मचाऱ्यांची आणि कामगारांची कंबर ‘तपासली’ जाते. कंपन्यांनी हा नियम जपानमध्ये लागू करण्यात आलेल्या एका कायद्याच्या बंधनामुळे स्वीकारला आहे. हा कायदा ‘मेटाबे’ या नावाने ओळखला जातो. तो 2008 मध्ये संमत करण्यात आला आहे. तो सर्व कंपन्यांनी टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यास प्रारंभ दीड दशकांपूर्वीपासूच केला आहे.
कर्मचाऱ्यांची प्रकृती निरोगी रहावी. त्यासाठी त्यांनी आहारावर नियंत्रण ठेवावे, स्वत:ला ‘फिट’ ठेवावे, असे धोरण या मागे आहे. कंबरेच्या प्रमाणावरुन व्यक्तीच्या निरोगीपणाची साधारणत: कल्पना येऊ शकते, असे वैद्यकशास्त्र सांगते. ज्यांची कंबर बारीक असते, त्यांना पोटाचे विकार, स्थूलत्व आणि त्यामुळे होणारे विकार इत्यादी नसण्याची किंवा कमी असण्याची शक्यता असते. साहजिकच, त्यांची प्रकृती सुयोग्य असते. म्हणून जपानमध्ये हा कायदा करण्यात आला आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांची प्रकृती सुदृढ असते, त्यांची काम करण्याची क्षमता आणि कार्यशक्तीही अधिक प्रबळ असते. ते अधिक काम करु शकतात. तसेच, त्यांना लवकर थकवा येत नाही. त्यांना मधुमेह तसेच रक्तदाब आदी विकार नसण्याची शक्यता अधिक असते. एकंदर, कर्मचाऱ्याच्या प्रकृतीची लक्षणे त्याच्या कंबरेच्या मापावरुन ओळखता येतात. यासाठी जपानी कंपन्यांमध्ये सर्व कर्मचाऱ्यांच्या कंबरा मापल्या जातात. तसेच कंबर वाढल्याचे आढळल्यास त्यांना आहार तज्ञांकडून आहाराविषयी आणि व्यायामाविषयी मार्गदर्शन दिले जाते. कंबर घटविण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाते. ज्यांनी आपली कंबर योग्य प्रकारे नियंत्रणात ठेवली आहे, त्यांना प्रोत्साहननिधीही दिला जातो. अशा प्रकारे जपानी कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रकृतीची चिंता करतात. त्यामुळे तो देश प्रगत झाला आहे, असेही मानले जाते. भारतातही असे कायदे केले जावेत आणि ते लागू केले जावेत अशी मागणी केली जाते. लोकांना व्यायामाची आवड निर्माण व्हावी आणि व्यायामाचे महत्व त्यांना पटावे, यासाठी सरकार आणि लोक काम करत असलेल्या कंपन्या यांनी एकत्रितरित्या काही योजना करावी, असा अनेक तज्ञांचा आग्रह असतो. जपानसारखी व्यवस्था आपल्या देशात निर्माण होण्याची आवश्यकता आहे.
