मणिपूर हिंसाचार मुद्यावर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात गदारोळ सुरूच
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची सुरूवातच गदारोळाने झाली होती. अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी मणिपूर हिंसाचाराचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर विरोधक या मुद्यावरून 20 जुलैपासून संसदेत सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मणिपूरवर चर्चा करण्यासाठी आणि पंतप्रधान मोदींकडून उत्तर देण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र, गदारोळामुळे सभागृहाचे कामकाज बऱ्याचवेळा ठप्प झाल्यामुळे गेल्या 12 दिवसांच्या कामकाजात लोकसभेची केवळ 16 टक्के वेळ सार्थकी लागली आहे. राज्यसभेचीही जवळपास अशीच परिस्थिती आहे.
संसदेच्या या पावसाळी अधिवेशनात आतापर्यंत एकूण 15 विधेयके सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आली आहेत. त्यापैकी 5 विधेयके दोन्ही सभागृहातून मंजूर झाली आहेत. तर लोकसभेत 9 विधेयके मंजूर झाली. एक विधेयक फक्त राज्यसभेत मंजूर झाले. त्यानंतर आता पुढील दहा दिवसांच्या काळात उर्वरित विधेयके दोन्ही सभागृहात मंजूर करून घेण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. मणिपूरच्या मुद्यावर विरोधक विनाकारण गोंधळ घालत असल्याचा आरोप सरकार करत आहे. दुसरीकडे, सरकार मणिपूरवर चर्चा करण्यास तयार नसल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 20 जुलैपासून सुरू झाले असून ते 11 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. एकूण 23 दिवस चालणाऱ्या या अधिवेशनात 31 विधेयके मांडली जाणार आहेत. पावसाळी अधिवेशन सुरू होऊन दोन आठवडे उलटले तरी कामकाज नीट होत नाही. मणिपूरच्या मुद्यावरून विरोधी पक्ष-सरकार संसदेत आमनेसामने आहेत. त्यामुळेच अनेक विधेयके चर्चेविना मंजूर होत आहेत. पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत झालेल्या कामांबाबत बोलायचे झाले तर ते फारच कमी आहे.
जनविश्वास विधेयक लोकसभेत मंजूर
जनविश्वास विधेयक गुरूवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक अजून राज्यसभेत मांडायचे आहे. या विधेयकामुळे सरकार 19 मंत्रालयांशी संबंधित 42 कायद्यांमधील 182 तरतुदींना तुरूगवासातून सूट देणार आहे. जे महत्त्वाचे कायदे गुन्हेगारी ठरवले जात आहेत त्यात ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स अॅक्ट, फार्मसी अॅक्ट, फूड सेफ्टी अॅक्ट आणि प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग अॅक्ट यासारख्या महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश आहे. औषधांच्या दर्जासारख्या महत्त्वाच्या बाबतीत तुरूगवासाची शिक्षा रद्द केल्यास गुन्हेगारांचे मनोबल उंचावेल, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे. काही प्रकरणांमध्ये तुरूगवासाची शिक्षा रद्द करणे स्वागतार्ह आहे, तर काही प्रकरणांमध्ये तुरूगवास नसणे चुकीचे आहे, असे मत व्यक्त होत आहे.
