वार्षिक उलाढाल किमान 45 कोटी आवश्यक
पणजी : खाणमालाच्या ई-लिलावात भाग घेण्यासाठी यापुढे बोलीदारांना त्यांच्या कंपनीची वार्षिक उलाढाल 25 ते 45 कोटी ऊपये असल्याचा पुरावा सादर करावा लागणार आहे. त्याशिवाय बोलीदारांना बँक हमी देखील द्यावी लागणार आहे. राज्याच्या डंप धोरणात तशी तरतूद करण्यात आली आहे. पूर्वीच्या डंप धोरणात वार्षिक उलाढाल किंवा बँक हमी आवश्यक नव्हती. त्यामुळे कोणतीही व्यक्ती किंवा कंपनी लिलावात सहभाग घेऊन त्यात यशस्वीही होत होती. मात्र त्यानंतर प्रत्यक्षात खनिजमाल उचलण्यात दिरंगाई करत होते. त्यातून अनेकदा ते अपयशीही होत असत व सदर प्रक्रियेसाठी केलेला खर्च, सरकारचा वेळ वाया जात असे. या समस्येवर उपाय म्हणून खनिजमालाच्या लिलावाची निविदा सादर करण्यासाठी कंपनीची वार्षिक उलाढाल व बँक हमी सादर करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्यासंबंधी सुधारित डंप धोरण मंजूर केले आहे. यातून सरकारला 400 ते 500 कोटी ऊपयांचा महसूल मिळणे अपेक्षित आहे.
राज्यातील खाजगी जमिनीत पडून असलेले तसेच जमीन रूपांतर शुल्क न भरलेले 30 ते 40 खनिज डंप शोधून काढण्यात आले असून लवकरच त्यांचा ई-लिलाव करण्यात येणार आहे. लिलावात भाग घेणाऱ्या कंपन्यांना निविदा शुल्क, रॉयल्टी आणि जीएसटी भरावा लागेल. त्याद्वारे सरकारला सुमारे 500 कोटी महसूल मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी यापूर्वीच व्यक्त केला आहे. डंप धोरणात बदल केल्याने आता खासगी ठिकाणी डंपसाठी पैसे देणे शक्य होणार आहे. त्याचप्रमाणे, जमीन रूपांतरण सनद नसल्यास पूर्वीचे लीजधारक डंपवर दावा करू शकणार नाहीत. मात्र त्यांना भाडेपट्टी देण्यात येईल, असे खाण खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. डंपसाठी एकदा पैसे भरले म्हणजे सदर कंपनीने त्वरित मजूर आणि यंत्रसामग्री आणून डंप उचल करावी लागणार आहे. त्यासाठीच बोलीदाराच्या वार्षिक उलाढालीची अट घालण्यात आली आहे, असे सदर अधिकारी म्हणाला.
