डॉक्टर बलात्कार-हत्या प्रकरणात सीबीआय आणि राज्य सरकार यांच्यात न्यायालयीन वाद
वृत्तसंस्था / कोलकाता
कोलकाता येथील आर. जी. कर महाविद्यालयात झालेल्या महिला डॉक्टर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी आरोपीला देण्यात आलेल्या शिक्षेविरोधात अपील करण्याचा अधिकार केवळ सीबीआयलाच आहे, असे प्रतिपादन या अन्वेषण संस्थेने केले आहे. या प्रकरणातील एकमेव आरोपी संजय रॉय याला जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे. सीबीआयने फाशीच्या शिक्षेची मागणी केली होती. त्यामुळे सीबीआयने या निर्णयाला कोलकाता उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, पश्चिम बंगालच्या राज्यसरकारने या शिक्षेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात अपील केले आहे.
कनिष्ठ न्यायालयात या प्रकरणी जी सुनावणी झाली, तिच्याशी राज्य सरकारचा काहीही संबंध नव्हता. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी सीबीआयकडे देण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार सीबीआयने तपास करुन न्यायालयात अभियोग उभा केला. आरोप सिद्ध केले आणि आरोपीला शिक्षा मिळवून दिली. मात्र, कनिष्ठ न्यायालयाने फाशीची शिक्षा दिली नाही. आता या शिक्षेविरोधात अपील करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. तो केवळ सीबीआयलाच आहे. कारण सीबीआयनेच या प्रकरणाचे अन्वेषण केले आहे. राज्य सरकारचा कोणताही संबंध नाही, असे प्रतिपादन सीबीआयच्या वतीने करण्यात येत आहे.
राज्य सरकारच्या याचिकेला विरोध
बुधवारी कोलकाता उच्च न्यायालयात सीबीआयने राज्य सरकारने सादर केलेल्या अपील याचिकेला याच आधारावर विरोध केला आहे. मात्र, या प्रकरणी प्रारंभीचा एफआयआर राज्य पोलिसांनी सादर केला आहे. तसेच प्रारंभीची चौकशीही राज्य सरकारच्या पोलिसांनी केली आहे. सीबीआयकडे नंतर ही चौकशी सोपविण्यात आली आहे, असा युक्तीवाद राज्य सरकारच्या वतीने कोलकाता उच्च न्यायालयात करण्यात आला. कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्य सरकारच्या अधिकारातील विषय आहे. त्यामुळे अपील करण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे, असेही म्हणणे कोलकाता उच्च न्यायालयासमोर बुधवारी सादर करण्यात आले. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी आता सोमवार दिनांक 27 जानेवारीला होणार आहे.
प्रकरण काय आहे…
5 ऑगस्ट 2024 च्या मध्यरात्री कोलकाता येथील आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या एका महिला डॉक्टरवर निर्घृण बलात्कार करुन तिची हत्या करण्यात आली होती. याप्रकरणी प्रारंभीच्या तपास कोलकाता पोलीसांनी केला होता. तथापि, नंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अन्वेषण सीबीआयकडे सोपविण्यात आले होते. सीबीआयने चौकशी पूर्ण करुन अभियोग उभा केला. सुनावणीनंतर आरोपी संजय रॉय याला आजन्म कारावासाची शिक्षा देण्यात आली होती. ही शिक्षा अपुरी आहे. आरोपीला फाशीची शिक्षा व्हावयास हवी होती, असे सीबीआय आणि पिडीत डॉक्टरच्या मातापित्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सीबीआयने उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण सीबीआयने अपील करण्याच्या आधीच राज्य सरकारने अपील दाखल केले.
राजकीय श्रेय घेण्याचा प्रयत्न
याप्रकरणी आधी अपील सादर करुन पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी राजकीय श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा आरोप करण्यात येत आहे. राज्य पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी केली असती तर फाशीची शिक्षा मिळवून देण्यात आली असती, असे विधान बॅनर्जी यांनी केले होते. आता सीबीआयच्या आधी अपील केल्यास आणि उच्च न्यायालयात फाशीची शिक्षा दिली गेल्यास ते श्रेय मिळेल, असा बॅनर्जी यांचा प्रयत्न असल्याचा आरोप होत आहे.
