अनधिकृत वसाहतींना बसणार चाप, महापालिकेकडून जागृती-हेस्कॉमकडून अंमलबजावणी
बेळगाव : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने बांधकाम पूर्णत्व प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच यापुढे वीज, नळ व भुयारी गटार जोडणी दिली जाणार आहे. बेळगाव महानगरपालिकेने यासंबंधीचे फलक बेळगाव परिसरात लावले आहेत. हेस्कॉमकडून या आदेशाच्या अंमलबजावणीला महिन्याभरापासून सुरुवात करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनधिकृत भूखंड विक्री अथवा बांधकामांना चाप बसणार आहे. बेळगाव शहर व परिसरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत भूखंड विक्री सुरू आहे. 100 ते 500 रुपयांच्या बाँडवर जमिनींची खरेदी करण्यात येत होती. बेळगाव परिसरात 70 टक्के भूखंड हे याच माध्यमातून खरेदी-विक्री होत होते. परंतु या अनधिकृत वसाहतींचा विकास करताना सरकारच्या नाकीनऊ येत होते. राज्य सरकारला बाँड खरेदीतून महसूल मिळत नव्हता. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने 17 डिसेंबर 2024 रोजी बांधकामासंदर्भात नवीन आदेश जाहीर केले आहेत.
हेस्कॉमकडून अंमलबजावणीला सुरुवात
हेस्कॉमकडून मागील महिन्याभरापासून अधिकृत भूखंडांनाच विजेची तात्पुरती व कायमस्वरुपी जोडणी दिली जात आहे. नागरिकांसाठी हेस्कॉमकडून जागृती करण्यात येत आहे. यामुळे परवानगी न घेता अनधिकृतरित्या शेतजमिनीत उभारण्यात येत असलेल्या बांधकामांना चाप बसणार आहे.
मराठीतूनही फलक लावणे आवश्यक
बेळगाव महानगरपालिकेकडून शहराच्या काही भागात जाहीर निवेदनाचे फलक लावण्यात आले आहेत. आरपीडी चौक, नेहरुनगर, रेल्वेस्टेशन यासह इतर भागात असे फलक लावण्यात आले आहेत. परंतु हे सर्व फलक कन्नड भाषेत असल्यामुळे मराठी भाषिकांना या आदेशाची माहिती नाही. त्यामुळे महानगरपालिकेने मराठीतूनही शहराच्या विविध भागात असे जागृती फलक लावण्याची मागणी केली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात काय?
महापालिकेकडून बांधकाम परवाना घेऊन महापालिकेने मंजूर केलेल्या बांधकाम आराखड्यानुसार किंवा नकाशानुसार बांधकाम करून भोगवटा प्रमाणपत्र किंवा बांधकाम पूर्णत्व प्रमाणपत्र घेतल्यानंतरच इमारतींना संबंधित खात्यांकडून वीज, नळ व भुयारी गटार जोडणी दिली जाणार आहे. महापालिकेकडून बांधकाम परवाना न घेता अनधिकृतरित्या उभारण्यात आलेल्या इमारती, शेतजमिनीत उभारण्यात आलेले बांधकाम अथवा एनए नसताना अनधिकृतरित्या उभारण्यात आलेल्या बांधकामांना संबंधित खात्याकडून वीज, पाणीपुरवठा व भुयारी गटार जोडणी दिली जाणार नाही.
