28 टक्के जीएसटीचा निर्णय, चित्रपटगृहातील खाणे मात्र होणार स्वस्त
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
वस्तू-सेवा करमंडळाच्या बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या निर्णयांच्या अनुसार ऑनलाईन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतींवर अंतिम मूल्याच्या आधारावर 28 टक्के जीएसटी लागू केला जाणार आहे. मात्र, चित्रपटगृहांमध्ये विकले जाणारे खाण्याचे पदार्थ स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. कर्करोगावरील विदेशी औषधांवर आयजीएसटी लागू न करण्याचाही निर्णय घेण्यात आल्याने ही औषधे स्वस्त होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वात मंगळवारी वस्तू-सेवा करमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. साधारणत: चार तास चाललेल्या या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत विविध निर्णय आणि स्पष्टीकरणांची घोषणा करण्यात आली आहे.
जीएसटी लवाद स्थापन होणार
वस्तू-सेवा कर किंवा जीएसटी यांच्यासंदर्भात निर्माण होणाऱ्या वादांवर लवकरात लवकर तोडगा काढण्यासाठी जीएसटी लवादांची (ट्रायब्युनल) स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा लवादांची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. ती आता केंद्र सरकारने पूर्ण करण्याची घोषणा केली आहे.
चित्रपटगृहात खाणे स्वस्त होणार
चित्रपटागृहात विकले जाणारे खाणे आता स्वस्त होणार आहे. आतापर्यंत या खाण्याच्या पदार्थांवर 18 टक्के जीएसटी आकारण्यात येत होता. मात्र, आता तो घटवून 5 टक्क्यांवर आणण्यात येणार आहे. चित्रपटप्रेमींसाठी ही आनंदवार्ता आहे. हे खाण्याचे पदार्थ स्वस्त करण्यात यावेत अशी मागणीही बऱ्याच काळापासून केली जात होती. त्यामुळे या मागणीचा विचार प्रामुख्याने करण्यात आला आहे.
ऑनलाईन गेमिंगला झटका
ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांच्या समभागांवरही बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. ऑन लाईन गेमिंगच्या पूर्ण मूल्यावर आता 28 टक्के कर लागू केला जाणार आहे. सध्याच्या काळात रेखा झुनझुनवाला समर्थित नाजारा टेक्नॉलॉजीज, तसेच जेनसर टेक्नॉलॉजीज, डेल्टा कॉर्प, ऑनमोबाईल ग्लोबल, टेक महिंद्रा, टीसीएस आणि इन्फोसिस आदी कंपन्या या क्षेत्रात प्रामुख्याने कार्यरत आहेत.
एका निर्णयावर प्रचंड गदारोळ
जीएसटी चुकवेगिरी करणारे व्यापारी आणि उद्योजकांना ईडीच्या कार्यकक्षेत आणण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. मात्र, या निर्णयावर विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांच्या प्रतिनिधींनी प्रचंड गदारोळ करुन या निर्णयाला विरोध केला. या निर्णयामुळे ईडीला छोट्या व्यापाऱ्यांनाही अटक करण्याचे अधिकार प्राप्त होतील, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी तर या निर्णयाविरोधात आवाज उठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारचा हा कर दहशतवाद असून त्यामुळे छोटे व्यापारी घाबरलेले आहेत, असे आम आदमी पक्षाचे म्हणणे असल्याचे दिल्लीचे अर्थमंत्री हरपालसिंग चिमा यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने जीएनटीएनला ईडींच्या कार्यकक्षेत आणले आहे. यामुळे ईडी जीएसटीएनकडून कर भरण्यासंबंधीची माहिती घेऊ शकणार आहे.
जर, धातूमळीवरील करात कपात
जरीचे तंतू आणि धागे, तसेच धातूंची निर्मिती होत असताना निर्माण होणारी मळीं (धातूमळी) आणि माशांवर अन्नप्रक्रिया करताना निर्माण होणारे उपोत्पादन (फिश सोल्युबल पेस्ट) यांच्यावरील जीएसटी आता 5 टक्के करण्यात आला आहे. यापूर्वी तो अनुक्रमे 18 टक्के, 18 टक्के आणि 12 टक्के असा होता.
दृष्टीक्षेपात निर्णय…
वस्तू नवा कर परिणाम
चित्रपटगृहात खाणे 05 टक्के स्वस्त
बिनशिजवलेले पदार्थ 05 टक्के स्वस्त
फिश सोल्युबल पेस्ट 05 टक्के स्वस्त
धातूमळी 05 टक्के स्वस्त
फ्लाय अॅश 05 टक्के स्वस्त
जरीचे तंतू, धागे 05 टक्के स्वस्त
इमिटेशन धागा 05 टक्के स्वस्त
सेडान कार अधिभार रद्द स्वस्त
खासगी उपग्रह लाँचिंग जीएसटी रद्द स्वस्त
ऑनलाईन गेमिंग 28 टक्के महाग
घोड्यांच्या शर्यती 28 टक्के महाग
कॅसिनो 28 टक्के महाग
एसयुव्ही, एमयुव्ही कार 22 टक्के अधिभार महाग
