गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांचे विधानसभेत माहिती
बेळगाव : ऑनलाईन गेम, ऑनलाईन रमी, जुगार आदीवर बंदी घालण्यात येणार आहे, अशी माहिती गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. प्रश्नोत्तराच्या तासात सलग दुसऱ्या दिवशीही मटका, जुगार, ऑनलाईन रमी थोपविण्यासाठी सरकारने पावले उचलण्याची मागणी सर्वपक्षीय आमदारांकडून करण्यात आली. यशवंतपूरचे आमदार एस. टी. सोमशेखर यांच्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना गृहमंत्री पुढे म्हणाले, ऑनलाईन गेमचे अनेक वेबसाईट आहेत. यापैकी कोणीही लायसन्स घेतलेले नसते. हे प्रकारच धोकादायक आहेत. तरुणाई ऑनलाईन गेम, रमी आदींना बळी पडत आहे. त्यामुळे असे प्रकार थोपविण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. लाखो नागरिकांच्या जीवनाचे ऑनलाईन रमीमुळे वाटोळे झाले आहे. अनेक कुटुंबे रस्त्यावर आली आहेत. कोट्याधीश कफल्लक झाले आहेत. ऑनलाईन रमीचे प्रकार सरकारच्या निदर्शनास आले आहेत का? त्यावर बंदी घालण्यासाठी सरकारने कोणती कारवाई केली आहे? असा प्रश्न एस. टी. सोमशेखर यांनी उपस्थित केला होता.
यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी ऑनलाईन गेमवर आम्ही बंदी घातली होती. मात्र, संबंधितांनी न्यायालयातून मनाई मिळविली आहे. मनाई उठविण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न झाले पाहिजेत. आपल्या परिचयातील 100 कोटींची मालमत्ता असणारा एक माणूस आता झिरो बॅलन्सवर पोहोचला आहे. चित्रपट अभिनेते ऑनलाईन गेमची जाहिरातबाजी करतात, याकडेही त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. भाजपचे सुरेश गौडा यांनी आपल्या परिचयातील एक सॉफ्टवेअर इंजिनियर ऑनलाईन गेमच्या नादी लागून आपली पूर्ण मालमत्ता गमावली आहे. शेवटी त्याने आत्महत्या केल्याचे सभागृहात सांगितले. ऑनलाईन रमी व इतर गेममुळे लाखो नागरिक रस्त्यावर आले आहेत. खास करून आयटी क्षेत्रातील तरुणाई याच्या नादी लागली आहे. आपण आपल्या मतदारसंघात जुगाराला थारा दिला नाही. जुगार व ऑनलाईन गेममुळे मध्यमवर्गीय त्रासात आहेत. सरकारने यावर त्वरित बंदी घालावी, अशी मागणी एस. टी. सोमशेखर यांनी केली.
ऑनलाईन गेममुळे आत्महत्येत वाढ
ऑनलाईन गेममुळे बेंगळूर येथे पाच जण व विजयनगर येथील एकाने आत्महत्या केली आहे. यावर बंदी घालण्यासाठी पोलीस कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली होती. याविरुद्ध ऑनलाईन गेम चालविणाऱ्या संस्था न्यायालयात गेल्या आहेत. 14 फेब्रुवारी 2022 रोजी सरकारने केलेली दुरुस्ती न्यायालयाने रद्द केली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून त्याचा पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.
