कोल्हापूर / संतोष पाटील :
सायबर क्राईम को–ऑर्डिनेशन सेंटरच्या आकडेवारीनुसार या वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत सायबर फसवणुकीत वाढ झाली आहे. अगदी 11 हजार 333 कोटी रुपयांचे सायबर फसवणुकीमुळे नुकसान झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. पब्लिक रिस्पॉन्स अगेंस्ट हेल्पलेसनेस अँड अॅक्शन फॉर रिड्रेसलच्या मते, सायबर गुह्यांना आळा घातला नाही, तर 2033 पर्यंत भारतात दरवर्षी 1 लाख कोटी रुपयांचे गुन्हे तसेच सायबर हल्ले होतील, असा अंदाज आहे. ऑनलाईन फसवणूक तसेच सायबर हल्ले म्हणजे देशातील नागरिकांच्या खिशावर लूट आहेच. सायबर हल्ला हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला धोका आहे. सायबर सुरक्षेंतर्गत आतापर्यंत सरकारने 60 हजार व्हॉट्सअॅप अकाऊंट ब्लॉक केले आहेत. सायबर गुन्हे तसेच डिजिटल फसवणुकीत समन्वय केंद्राने 1700 स्काईप आयडी अवरोधित केले आहेत. ऑनलाईन फसवणूक झाल्यानंतर तत्काळ तक्रार आलेल्या 9.94 लाख तक्रारींमध्ये 3,431 कोटी रुपये वाचले. पोलिसांच्या अहवालाच्या आधारे 15 नोव्हेंबरपर्यंत 6.69 लाख सिमकार्ड आणि 1.32 लाख इएमआयई ब्लॉक केले आहेत.
देशाची आणि वैयक्तिक सुरक्षा धोक्यात
सायबर हल्ल्यांमध्ये केवळ ऑनलाईन फसवणुकीचा समावेश नाही, तर यामध्ये डेटा चोरी, रॅन्समवेअर, ऑनलाईन द्वेषाचे गुन्हे, सायबर गुंडगिरी, आरोग्य आणि शिक्षण यासारख्या सेवांवर होणारे सायबर हल्ले हे दीर्घकालीन परिणाम करणारे असतात. ज्याचा वापर देशाची अर्थव्यवस्था आणि अंतर्गत सुरक्षा कमकुवत करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील मजबूत दुवे कमकुवत करण्यासाठी सायबर हल्ल्यांचा वापर केला जाऊ शकतो. सायबर हल्ला हे कोणत्याही देशाची अंतर्गत सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्था कमकुवत करण्याचे हत्यार बनत आहे. सायबर हल्ल्यामुळे वैयक्तिक डाटा गेल्याने नुकसान होतेच. पण ऑनलाईन फसवणुकीने आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक अशी न भरुन येणारी हानी होते.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या उपाययोजना
सायबर गुह्यांचा सामना करण्यासाठी यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी केंद्राने सायबर गुन्हे समन्वय केंद्रासह राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अहवाल पोर्टल स्थापन केले आहे. सायबर गुह्यांबाबत जनजागृती केली जात आहे. सायबर गुह्यांना आळा घालण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालय एक संपूर्ण फ्रेमवर्क तयार करत आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर होणारे सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी देशात वेगळा विशेष कायदा नसल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. सध्या आयटी कायद्यातील दुरुस्ती अंतर्गत 2022 मध्ये आणलेल्या तरतुदींनुसार सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. माहिती तंत्रज्ञान कायदा मुख्यत्वे डेटा चोरी रोखणे, मध्यस्थ आणि ऑनलाईन इंटरनेट प्लॅटफॉर्मना देशाबाहेर डेटा पाठवण्यापासून प्रतिबंधित करतो आणि सायबर सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करणे, आक्षेपार्ह पदे काढून टाकणे आदी तरतुदी त्यात आहेत.
नोडल एजन्सींची गरज
सायबर गुन्हगारीविषयक कायदेतज्ञांनुसार रोज होणारे सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी सरकारला बहुआयामी धोरण आखावे लागणार आहे. विविध क्षेत्रांनुसार सायबर कायदे करावे लागतील. बँकेतील सायबर गुह्यांची पद्धत वेगळी असेल आणि विशिष्ट व्यक्तीबाबत ती वेगळी असेल. आयटी कायदा 2022 च्या तरतुदीनुसार, सायबर गुह्याचा अहवाल सहा तासांत सरकारी नोडल एजन्सीला देणे आवश्यक आहे, परंतु तसे होत नाही. सायबर सुरक्षा पुनर्संचयित करण्यासाठी खासगी क्षेत्रालाही भागीदार बनवावे लागेल. केंद्राच्या पुढाकाराने राज्यांमध्ये स्वतंत्र सायबर पोलीस यंत्रणेची गरज असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. केंद्राकडून सायबर आर्मी तयार करण्याची गरज आहे, जेणेकरुन उपग्रहांवरील हल्ल्यांना संरक्षण मिळू शकेल. रशिया आणि चीन या दिशेने काम करत आहेत. आपल्याकडे सायबर धोकाधडी रोखण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्याचे काम विचाराधिन आहे. याची प्रत्यक्ष अंबलबजावणी आणि जिल्हास्तरापर्यंत ही यंत्रणा पोहचण्यास लांबचा पल्ला आहे. या काळात सायबर लुबाडणुकीबाबत नागरिकांनीच सजग होण्याची गरज आहे.
कोल्हापुरला रॅन्समेअर हॅकर्सचा दणका
जगभरातील इंटरनेट हॅकर्सनी कोल्हापुरातील उद्योग व्यवसायात 2017 मध्येच प्रवेश केला होता. त्यावेळी रॅन्समेअर हॅकर्सने कॉम्युटर आणि लॅपटॉपवर पाठवलेल्या अनोळखी मेसेज अनावधानाने क्लिक केल्याने एका क्षणात सर्व डाटा हॅक झाला होता. डाटा परत करण्यासाठी साडेचार लाख रुपयांची (बीटकॉईनची) मागणी करणारा मेसेज हॅकर्सनी पाठवला होता. हॅकर्सची मागणी वेळेत मागणी पूर्ण न झाल्याने सर्व डाटा डिलीट झाला. आंतरराष्ट्रीय हॅकर्स आता तर घराघरात पोहोचले आहेत, त्यामुळे आंधळेपणाने नेटचा वापर करणाऱ्यांनी यातून धडा घेण्याची गरज आहे.
ऑनलाईन कामकाज तसेच देवाण–घेवाण करत असताना आलेल्या अनोळखी मेसेजवर एका क्लिकवर संपूर्ण लॅपटॉप किंवा कॉम्प्युटर सिस्टीमचा ताबा हॅकर्स घेत असल्याचा अनुभव कोल्हापूकरांना रॅन्समेअर प्रकरणात आठ वर्षापूर्वी आला होता. 14 मे 2017 दरम्यान जगभरात रॅन्समेअरनी खळबळ उडवून दिली होती. कोल्हापुरातही अशा पध्दतीचा झालेल्या सायबर अटॅकची माहिती ‘तरुण भारत संवाद’चे वाचक फिरोज बारगीर यांनी सांगितली.
फिरोज बारगीर यांच्या पॅथॉलॉजी लॅबमध्ये रक्तासह इतर तपासणीच्या अहवालाची ऑनलाईन देवाण–घेवाण सुरू असते. यासाठी लॅबमध्ये सतत इंटरनेटचा वापर होतो. बारगीर यांनी नेटवर काम करताना नजरचुकीचे एका मेसेजला ओके केले. त्यानंतर क्षणात हॅकर्सनी लॅपटॉपचा ताबा घेतला. डाटा परत करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील बिटकॉईन या हवालासदृश चलनामार्फत तब्बल साडेचार लाख रुपयांची मागणी केली. याबाबत बारगीर यांनी तज्ञांशी संपर्क साधला. तज्ञांनी पैसे देऊ नका, पूर्ण डाटा मिळणार नाही. त्याची अर्धी की हॅकर्सजवळच असते, असा सल्ला दिला. दरम्यान, हॅकर्सची वेळेत डिमांड पूर्ण न झाल्याने लॅपटॉपमधील सर्व डाटा डिलीट झाला. त्यानंतर सावधगिरी म्हणून बारगीर यांनी हार्डडिस्क बदलली होती. आता असा प्रकार सर्रास घडत आहे.
