येत्या निवडणुकीतच अंमलबजावणीच्या सूचना
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
न्यायिक क्षेत्रात महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनमध्ये (एससीबीए) एक तृतीयांश महिला आरक्षण लागू करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने बीडी कौशिक प्रकरणी न्यायालयाच्या जुन्या निर्णयावर स्पष्टीकरण देताना हे निर्देश दिले आहेत. महिला आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेताना बार असोसिएशनच्या निवडणुकीत महिला आरक्षण लागू करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 2024-25 च्या निवडणुकीपासून सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशन पदांमध्ये किमान 1/3 महिला आरक्षणाच्या सूचना गुरुवारी केल्या आहेत. आगामी बार असोसिएशनच्या निवडणुकीतही हा निर्णय लागू होणार आहे. आतापासून तीन कार्यकारिणी सदस्य, दोन वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य आणि खजिनदार या सर्व महिलाच असाव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 2024-25 च्या आगामी निवडणुकीत ‘एससीबीए’चे खजिनदार हे पद एका महिला उमेदवारासाठी राखीव ठेवण्यात यावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. या आरक्षणामुळे पात्र महिला सदस्यांना इतर पदांसाठी निवडणूक लढवण्यापासून रोखता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
