मान्सूनच्या पावसाने ओढ दिल्यामुळे महाराष्ट्रातील 24 जिह्यांमधील 890 महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना फटका बसला असला तरीसुद्धा राज्यातील पिक विमा कंपन्यांनी 417 महसूल मंडळातीलच शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट पिक विमा देण्याच्या राज्य सरकारच्या मनसुब्याला जबरदस्त धक्का लागला आहे. एक रुपयात पिक विमा देण्याच्या घोषणेलाच ही जबरदस्त चपराक आहे. ज्यांनी कोणी एक रुपयात पिक विमा उतरवला ते आता वास्तवात येतील. राज्य सरकारलाही अशा फसव्या योजनांचे यापुढे आपण बळी ठरू नये हे ठरवावे लागेल. पिक विमा ठरवणे किंवा शेतमालाच्या बाजारात हस्तक्षेप करणे हे आता सरकारचे काम राहिलेले नाही हे जितक्या लवकर राज्यकर्ते समजून घेतील आणि महापूर, दुष्काळ, चक्रीवादळ अशा प्रत्येक संकटावेळी आपण सरकारच्या दारात कटोरा घेऊन उभे राहणार नाही, आपल्या विम्याची तरतूद आपण स्वत: करू आणि तो मिळवण्यासाठी प्रसंगी कंपन्यांच्या विरोधात न्यायालयात जाऊन भांडू असा निर्धार ज्यावेळी शेतकरी करतील त्याच दिवशी देशात विमा व्यवस्थेला शिस्त लागेल. भारत सरकारने किंवा महाराष्ट्र सरकारने आपण लायसन्स दिलेल्या विमा कंपन्या सरकारने ठरवलेल्या नियमानुसार नुकसान भरपाई देतात किंवा नाही हे कठोरपणे पाहणे आणि प्रसंगी त्यांना कठोरात कठोर दंड करून त्यांचा व्यवसाय बंद पाडल्याशिवाय ही स्थिती सुधारणार नाही. महसूल मंडल ही व्यवस्था आणि पर्जन्यमापक हे उपकरण यांचा काहीही ताळमेळ महसुली व्यवस्थेत नाही. असे असताना कंपन्या जो निकष आणि नियम वापरतात त्यामध्ये त्यांना मिळालेल्या हप्त्यापेक्षा अधिकची रक्कम कधीही कंपन्यांकडून शेतकऱ्याला जाऊ दिली जाणार नाही. विमा कंपन्यांकडून लबाडी होतच राहणार. सरकार ती खपवून घेते, आणि तिजोरीतून अनुदानही देते! भरपाई न मिळता शेतकरी संकटात सापडतोच आणि कंपन्या हजारो कोटींचा नफा मिळवून भरुन पावतात! सरकार आणि शेतकऱ्यांसाठी पिकविमा म्हणजे जुगार ठरला आहे आणि कंपन्या म्हणजे फसवणारे लफंगे. यंदा राज्यातील 23 जिह्यांना ऑगस्ट अखेरीसच 25 टक्के नुकसान भरपाई मिळेल असे सांगितले गेले होते. प्रत्यक्ष काय झाले हे कळायच्या आत पुढची माहिती जाहीर झाली आहे. खरीप हंगामातील बाजरी, भुईमुग, तांदूळ, ज्वारी, नाचणी, मुग, उडीद, मका, तूर, कारले, सोयाबीन, कापूस, तीळ व कांदा अशा 14 पिकांचा समावेश या पीक विमा योजनेत होता. आता सोयाबीनच्या उत्पादकांना नवीन निकषाप्रमाणे विमा कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई मिळू शकेल. ती कशी असेल? मौसमी पावसाच्या हंगामात सलग 21 दिवस पावसाचा खंड पडलेल्या आणि पावसाअभावी पिकाचे नुकसान झालेल्या 24 जिह्यातील 417 महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना भरपाई मिळणार आहे. मात्र राज्य सरकारने कमी पाऊस पडलेल्या 24 जिह्यातील 890 महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना सरसकट भरपाई देण्याचे आवाहन केले होते. त्याला कंपन्यांनी स्पष्ट नकार दिला आहे. यंदा एक कोटी सत्तर लाख शेतकऱ्यांनी 113 लाख हेक्टर क्षेत्रावर विमा उतरवला होता. त्यातील 55 लाख हेक्टर वरील विमा हा एकट्या सोयाबीन पिकाचा होता. चार दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने मुंबईत विमा कंपन्यांची बैठक घेऊन सरसकट पिक विमा भरपाईचा सहानुभूतीने विचार करण्याचे आवाहन केले होते. मात्र कंपन्यांनी निकषावर बोट ठेवत हलक्या जमिनीत 21 आणि कसदार जमिनीत 28 दिवसाहून जास्तकाळ पावसाचा खंड पडला तरच नुकसान
गृहीत धरून भरपाई दिली जाईल असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे त्या 417 महसूल मंडळातच नुकसान भरपाई मिळणार. ही भरपाई साधारण पंचावन्न लाख हेक्टर वरील शेतकऱ्यांना मिळेल. उर्वरित 58 लाख हेक्टरवरील शेतकरी अडचणीत आला आहे. पेरा न केलेल्या शेतकऱ्यांना तर काहीच मिळणार नाही!!! अतिवृष्टीमुळे गेल्या आणि त्यापूर्वीच्या काही वर्षात हाती आलेले सोयाबीन निसटले होते. बीड, उस्मानाबाद सारख्या जिह्यात पावसाच्या पाण्याने मातीसुद्धा निघून गेली होती. तेव्हासुद्धा पिक विमा कंपन्यांनी योग्य पद्धतीने नुकसान भरपाई दिली नाही म्हणून शेतकऱ्यांना न्यायालयात जावे लागले होते. तिथल्या जिल्हाधिकाऱ्यांना कंपन्यांना व्यवसाय बंद करण्याचे इशारे द्यावे लागले होते. याचाच अर्थ पिक विमा कंपन्यांची बांधिलकी फक्त नफ्याशी आहे. शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईत त्यांना रस नाही. त्यांना फक्त त्यांचा व्यवसाय फायद्यात चालवायचा आहे. यापूर्वीचे केंद्रीय कृषिमंत्री राधा मोहन सिंग हे देशातील सर्व राज्यांना राज्य सरकारांची स्वत:ची विमा कंपनी काढा असे सांगत होते. अर्थात विमा कंपनी काढणे हे सरकारचे उद्दिष्ट असता कामा नये. त्यांनी कायदे कडक केले पाहिजेत. निकष स्पष्ट ठरवले पाहिजेत. नुकसान झाले की भरपाई मिळणार असे धोरण असले पाहिजे. त्यासाठी महसुली मंडळाचे बंधन नको आणि रुपया, चार आण्याच्या हप्त्यात अचानक धनलाभ घडवण्याचे आमिषही नको. एक निश्चित दर ठरवून भरपाईझचे कायदे जर कडक केले गेले तर सरकारला एक रुपयात विमा देतो अशा कोणत्याही लोभस पण, फसव्या योजना करण्याची गरज नाही. सरकारची निर्मिती ही कडक कायद्यांद्वारे उत्तम शासन देण्यासाठी झाली आहे. रुपयात विमा आणि फुकटात पोटभर अन्न, घरपोच धान्य यातून लाचार समाज निर्माण करण्यापेक्षा कष्टाला महत्त्व देणारा आणि अभिमानाने संपत्ती निर्माण करणारा समृद्ध समाज घडवणे हे सरकारचे मुख्य उद्दीष्ट असले पाहिजे. विमा कंपन्यांपासून खत कंपन्यांपर्यंत अनुदानाच्या नावावर जगणाऱ्या सगळ्या व्यवस्था मोडीत काढून स्वत:चा व्यवसाय सचोटीने करणाऱ्या व्यवस्था निर्माण होतील यासाठी या फसवणुकीपासून महाराष्ट्राने बोध घ्यावा.
