२०२५ च्या अर्थसंकल्पामध्ये निर्णयाची होती अपेक्षा
कोल्हापूर: विद्याधर पिंपळे
‘एक देश, एक कर’ याप्रमाणे देशात सोन्याचा दर ही एकसमान असावा, अशी मागणी देश स्तरावर सुरू आहे. यासाठी देशपातळीवरील बडे ज्वेलर्स व संघटनांकडूनही या मागणीला जोर येत आहे. २०२५ च्या अर्थंसंकल्पामध्ये या मागणीला ग्रीन सिग्नल मिळण्याचे संकेत होते. पण या अर्थसंकल्पामध्ये सोन्याबाबत कोणताच निर्णय झालेला नाही. उलट सोन्याचा दर दिवसे-दिवस वाढू लागल्याने देशभरात एकच सोने दराचा निर्णय अधांतरी राहिला आहे.
देशात सोन्याच्या शुध्दतेसाठी हॉलमार्क बंधनकारक केले आहे. पण सोन्याचा दर मात्र प्रांतानुसार वेगवेगळा आहे. देशभरातील करानुसार व हॉलमार्कनुसार, देशभरातील सोन्याचा दरही कॅरेटनुसार एकच असावा, अशी मागणी राष्ट्रीय स्तरावरील सराफ संघटनांकडून बऱ्याच दिवसांपासून सुरू आहे. मागील अर्थसंकल्पामध्ये सोन्यावरील १५.४५ टक्के आयात शुल्क ९ टक्क्यांनी कमी केले आहे. तर ३ टक्के वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) द्यावा लागत आहे. यातच सोन्याच्या दरात दिवसेंदिवस वाढ सुरू आहे. याचा परिणाम विविध राज्य, जिल्ह्यांमध्ये सोन्याचा दर वेगवेगळा ठरत आहे.
केंद्र सरकारने सुध्दा देशभरात सोन्याची किंमती एकसमान असावी, यासाठी हालचाली सुरू ठेवल्या होत्या. यासाठी बड्या ज्वेलर्सनी या धोरणाला सहमती दिली होती. देशपाळीवरील जेम्स अॅंड ज्वेलरी कौन्सिलने सुध्दा याला पाठींबा दिला आहे. त्यासाठी सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या बैठकीमध्ये या धोरणावर अधिकृमत घोषणा होणार होती. पण याबाबत अजूनही कोणतीच हालचाल झालेली नाही. अर्थसंकल्पामध्ये याबाबत घोषणा होईल, अशी अपेक्षा सराफ व्यावसायिकांमधून व्यक्त केली जात होती. देशपातळीवर सोन्याचा दर एकसमान ठेवण्यासाठी, केंद्र सरकार नॅशनल बुलियन एक्स्चेंज उभारण्याचे संकेत दिले होते. सध्या सोन्या-चांदीचे दर आंतरराष्ट्रीय बुलियनवर ठरत आहे. या नॅशनल बुलियन एक्स्चेंजमुळे देशपातळीवरील सोन्याचा दर समान राहणार होता. पण अजूनही याबाबत कोणतीच हालचाल झालेली दिसत नाही. देश पातळीवरील सोन्याचा दर समान राहिल्यास कांही अडचणी निर्मांण होणार असल्याचे सराफ बाजारांमधून चर्चा आहे. त्यामुळे हा निर्णय अधांतरीच राहिला आहे.
