माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचा संसदीय समितीला लेखी अहवाल
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
भारताचे माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी ‘एक देश-एक निवडणूक’संबंधी संसदीय समितीचा लेखी अहवाल सादर केला आहे. या अहवालामध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेणे हे संविधानाच्या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन ठरत नसल्याचे मत त्यांनी मांडले आहे. मात्र, त्यांनी प्रस्तावित विधेयकात निवडणूक आयोगाला दिलेल्या अधिकारांवर चिंता व्यक्त केली आहे. आता माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि माजी सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर 11 जुलै रोजी समितीसोबत या विधेयकावर चर्चा करतील. न्यायमूर्ती गोगोई यांनी मार्चमध्ये समितीसोबत बैठक घेतली आहे. त्यावेळी त्यांनी निवडणूक आयोगाला जास्त अधिकार देण्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.
निवडणूक आयोगाला विधानसभेचा कार्यकाळ वाढवण्याचा किंवा कमी करण्याचा अधिकार मिळू शकतो. निवडणूक आयोग कोणत्या परिस्थितीत हे अधिकार वापरू शकते हे परिभाषित केले पाहिजे, असे माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी संसदीय समितीला सादर केलेल्या लेखी अहवालात म्हटले आहे. चांगल्या आर्थिक स्थिती असलेल्या राष्ट्रीय पक्षांच्या प्रभावामुळे एकाचवेळी निवडणुका घेतल्याने प्रादेशिक आणि लहान पक्षांना बाजूला सारले जाऊ शकते. यासाठी निवडणूक प्रचारात वित्तपुरवठा संबंधित नियम मजबूत केले पाहिजेत, असे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले. कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी 17 डिसेंबर 2024 रोजी लोकसभेत एक देश-एक निवडणूक संविधान दुरुस्ती विधेयक सादर केले होते.
