दहा लाख टन साखर निर्यात कोटा मंजूर

कोल्हापूर :

साखर कारखानदारांवरील आर्थिक दबाव कमी करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने 2024-25 या हंगामासाठी 10 लाख टन साखर निर्यातीला अधिकृत मान्यता दिली आहे. केंद्रीय अन्न मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सोमवारी ट्विटरद्वारे ही माहिती दिली. निर्यातीबाबत अनेक आठवड्यांचा सट्टा आणि चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे कारखान्यांना उसाची थकबाकी वेळेवर देण्यासाठी मदत होणार असून साखर उद्योगावरील अर्थिक ताण काहीअंशी कमी होणार आहे.

गेल्या तीन साखर हंगामांपैकी किमान एका हंगामात कार्यरत असलेल्या साखर कारखान्यांमध्ये 10 लाख मे.टन चा निर्यात कोटा प्रमाणानुसार निश्चित करण्यात आला आहे. यासाठी मागील तीन चालू साखर हंगामातील म्हणजेच 2021-22, 2022-23 आणि 2023-24 या कालावधीतील त्यांचे सरासरी साखर उत्पादन विचारात घेतले आहे. सर्व साखर कारखान्यांना त्यांच्या तीन वर्षांच्या सरासरी साखर उत्पादनाच्या 3.174 टक्के एकसमान निर्यात कोटा देण्यात आला आहे. ज्यांनी 2024-25 च्या साखर हंगामात प्रथमच साखर उत्पादन सुरू केले आहे किंवा ज्या कारखान्यांनी गेल्या वर्षी उत्पादन सुरू केले आहे. साखर हंगाम 2024-25 मध्ये तीन साखर हंगाम बंद झाले होते, परंतु ते पुन्हा सुरू झाले आहेत, त्यांनी 2024-25 च्या साखर हंगामातील त्यांच्या अंदाजे साखर उत्पादनाची संबंधित साखर आयुक्तांकडून रीतसर पडताळणी केली पाहिजे. 3.174 टक्के निर्यात कोटा वाटप करण्यात आला आहे.

साखर कारखान्यांना हा आदेश जारी झाल्याच्या तारखेपासून 30 सप्टेबर 2025 पर्यंत परिशिष्टात नमूद केलेल्या साखरेचे प्रमाण स्वत: किंवा व्यापारी निर्यातदार, रिफायनरीजद्वारे निर्यात करता येईल. अंतिम बीएल (बिल ऑफ लॅडिंग) तारीख 30 सप्टेबर 2025 किंवा त्यापूर्वीची असेल. साखर निर्यात करण्यास इच्छूक नसलेल्या साखर कारखाने 31 मार्च 2025 रोजी किंवा त्यापूर्वी त्यांचा निर्यात कोटा (आंशिक अथवा संपूर्ण) सरेंडर करू शकतो. 31 मार्चपर्यंत साखर कारखाने निर्यात कोटा इतर कोणत्याही साखर कारखान्याच्या देशांतर्गत कोट्यासह बदलू शकतात. निर्यात कोट्याची देशांतर्गत कोट्याशी देवाणघेवाण केल्याने निर्यात आणि देशांतर्गत वापरासाठी साखर एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात नेण्यात येणारा वाहतूक खर्च कमी होईल. यामध्ये जर पंजाब किंवा उत्तर प्रदेशातील साखर कारखाने जास्त वाहतूक खर्चामुळे निर्यात करण्यास इच्छूक नसतील तर ती बंदराच्या जवळ असलेल्या दुसऱ्या कारखान्याच्या मासिक देशांतर्गत रिलीझच्या प्रमाणात बदलू शकते.

• 579 कारखान्यांत विभागाला निर्यात कोटा

10 लाख टन कोटा 579 कारखान्यात विभागला आहे. सन 21-22 ते 23-24 या गेल्या तीन हंगामात उत्पादित केलेल्या सरासरी साखर उत्पादनाच्या 3.174 टक्के या समप्रमाणात कोटा विभागला आहे. गेल्या तीन वर्षात निदान एक वर्ष तरी गाळप हंगाम घेतला असला पाहिजे. दिलेला कोटा कारखाने आपण स्वत: अगर ‘मर्चंट एक्सपोर्टर’ मार्फत निर्यात करू शकतील. 30 सप्टेबर 2025 पूर्वी साखर निर्यात झाली पाहिजे. ज्यांना निर्यात करावयाची नाही त्यानी आपला कोटा 31 मार्च 2025 पूर्वी केंद्र शासनाकडे सरेंडर करायचा आहे. कारखाने आपला कोटा दुसऱ्या कारखान्यास डामेस्टीक कोट्याच्या बदल्यात आगावू मंजूरीने देवू शकतील. केंद्र शासनाच्या 26 ऑगस्ट 2024 च्या आदेशाचे ज्या कारखान्यांनी उल्लंघन केले आहे, त्याना निर्यात कोटा दिलेला नाही.

• साखर निर्यातीच्या निर्णयामुळे साखर उद्योगाला दिलासा

साखर निर्यातीच्या निर्णयामुळे निश्चितच साखर उद्योगाला दिलासा मिळालेला आहे. साखर संघ मुंबई, विस्मा, इस्मा, विस्मा, सिस्मा व नॅशनल फेडरेशन यांनी केलेल्या प्रयत्नाबद्दल धन्यवाद. या निर्णयाबराबरच साखरेच्या किमान विक्री दर वाढीचा व इथेनाल दरवाढीचा निर्णय येत्या मंत्रीमंडळा बैठकीमध्ये घेवून साखर कारखान्यांची व पर्यायाने ऊस उत्पादकांची आर्थिक कांडी दूर करणे आवश्यक आहे.

                                                                                                पी.जी.मेढे साखर उद्येाग अभ्यासक

• 5 कोटी शेतकरी, 5 लाख कामगारांना आधार मिळेल – केंद्रीय अन्नमंत्री जोशी

केंद्रीय अन्न मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ट्विटरवर केलेल्या ट्विटमध्ये ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाने प्रेरित होऊन, भारत सरकारने 2024-25 साठी 10 लाख मे.टन साखर निर्यात कोटा मंजूर केला आहे. यामुळे साखरेची किंमत स्थिर राहणार असून 5 कोटी शेतकरी कुटुंबांना आणि 5 लाख कामगारांना आधार मिळेल आणि साखर क्षेत्र मजबूत होईल’ असे म्हटले आहे.