कायदा आयोगाचा निष्कर्ष, पण प्रयत्न करण्यास वाव
► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
लोकसभा आणि सर्व राज्ये, तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभा निवडणुका एकत्र घेता येणे 2024 मध्ये तरी अशक्य आहे, असा निष्कर्ष केंद्रीय कायदा आयोगाने काढला आहे. केंद्र सरकारला याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेचे क्रियान्वयन त्वरित होणे शक्य नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. परिणामी, ही प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
कायदा आयोगाचा अद्यापही या संकल्पनेचा अभ्यास सुरु आहे. भविष्यकाळात ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरविणे शक्य होईल. मात्र, त्यासाठी घटनेमध्ये महत्त्वाचे परिवर्तन करावे लागेल. तसेच अन्यही बऱ्याच व्यवहारी बाबींची पूर्तता करावी लागेल, असे आयोगाचे मत आहे. आयोग या सर्व मुद्द्यांवर सांगोपांग विचार करुन नंतर अहवाल सादर करणार आहे, अशी माहिती मिळाली आहे.
सोयीचा विचार
एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना तत्वत: योग्य आहे. असे केल्याने विविध स्थानी विविध वेळांना निवडणुका घेत राहिल्याने होणारा राष्ट्रीय संपत्तीचा व्यय थांबणार आहे. तसेच आदर्श निवडणूक आचारसंहिता लागू करणे आणि प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीनेही ही संकल्पना स्पृहणीय आहे. 1967 पर्यंत भारतात अशाच प्रकारे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकदम घेण्याची पद्धती होती. निवडणूक प्रचारात नेत्यांचा जो वेळ जातो तोही यामुळे वाचणार आहे. मात्र, ही पद्धती बंद होऊन आता बराच कालावधी झाला आहे. त्यामुळे पुन्हा ती लागू करणे त्वरित शक्य नाही. त्यासाठी बऱ्याच तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्याची आवश्यकता आहे. राज्यांची अनुमतीही मिळवावी लागू शकते, असे चित्र असल्याने कायदा आयोगाने आताच काही बाबी स्पष्ट केल्या आहेत.
कोविंद यांच्याकडे नेतृत्व
भारताचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे सध्या कायदा आयोगाचे अध्यक्षपद आहे. आयोगाने आतापर्यंत अनेक बैठका घेऊन लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या शक्यतेची पडताळणी केली. ही संकल्पना स्वीकारणीय असल्याचे आयोगाचे मत आहे. मात्र, घाई करुन ती लागू केली जाऊ शकत नसल्याचे आयोगाने आता स्पष्ट केले आहे.
राजकीय पक्षांशी चर्चा करणार
एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना साकारण्यासाठी कायदा आयोग सर्व राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांशी चर्चा करणार आहे. या पक्षांमध्ये संसदेत, तसेच विधानसभांमध्ये प्रतिनिधित्व असणारे पक्ष, पूर्वी असे प्रतिनिधीत्व असलेले पण सध्या नसलेले पक्ष, प्रादेशिक पक्ष, त्यांचे विविध गट इत्यादींचा समावेश असेल. त्यांच्यात या मुद्द्यावर सहमती बनविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. चर्चा करण्यासाठी लवकरच या पक्षांच्या नेत्यांना आमंत्रित केले जाणार आहे.
