पालिका मंडळाची विशेष बैठक : तासभराच्या चर्चेनंतर कोणताही ठोस निर्णय न घेता विषय स्थगित ठेवण्याचा नगराध्यक्षांकडून निर्णय
प्रतिनिधी / मडगाव
मडगाव पालिकेला विभागीयरीत्या सोपो गोळा करताना सध्या मोठे नुकसान सोसावे लागत आहे शुक्रवारी बोलाविण्यात आलेल्या मंडळाच्या बैठकीत 31 जून रोजी मुदत संपलेल्या सोपो कंत्राटदाराला मुदतवाढ देण्यासंदर्भातील प्रस्तावावर नगरसेवकांनी सुमारे तासभर चर्चा केली. मात्र चर्चेअंती कोणताही ठोस निर्णय न घेता नगराध्यक्षांनी हा मुद्दा स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने पालिकेला हे नुकसानाचे ठरणार आहे. त्यामुळे मंडळाला डोंगर पोखरून उंदीर मिळ‍ाला, अशी प्रतिक्रिया पालिका आवारात उमटू लागली होती.
पालिकेने सोपो कंत्राटदाराला यापूर्वी दिलेली मुदतवाढ 31 जूनला संपली. त्यापूर्वी पालिकेने नवीन कंत्राटदार नियुक्त करण्यासाठी काढलेल्या निविदेला फक्त एकच बोलीदार मिळाल्याने सदर बोलीदाराला नियमास धरून कंत्राट देणे शक्मय होत नव्हते. पालिकेने यासंदर्भात पालिका संचालकांकडे सल्ला मागितला असता मंडळाने काय तो निर्णय घ्यावा, असे संचालक कार्यालयाने स्पष्ट केले होते. दरम्यान, पालिकेने 1 जुलैपासून विभागीयरीत्या पालिकेचे कामगार नियुक्त करून मागील 22 दिवस सोपो गोळा केला होता. पालिका कामगारांना दिवसाकाठी 15 हजार रु. सोपो गोळा करणे शक्मय होत आहे. त्यातील 9 हजार या कामगारांच्या वेतनावर खर्च होतात, तर पालिकेला मुदत संपलेल्या कंत्राटदाराकडून दिवसाकाठी 23 हजार मिळत होते. त्यामुळे पालिकेला विभागीयरीत्या सोपो गोळा केल्यास फक्त 6 हजार दिवसाकाठी मिळत असल्याचे मुख्याधिकारी रोहित कदम यांनी मंडळाच्या नजरेस आणून दिले.
विविध पर्यायांवर चर्चा
कंत्राटदाराची मुदत 31 जूनला संपून 22 दिवस झाले. त्यामुळे त्याच्या कंत्राटानंतर अंतर पडलेले असल्याने कायद्याने मुदतवाढ देणे शक्मय नसल्याचे नगरसेवक घनश्याम शिरोडकर, दामू शिरोडकर, सगुण नाईक, सदानंद नाईक, महेश आमोणकर यांनी मांडले तसेच सदर कंत्राटदार पालिकेला पूर्वीची देणी देणे बाकी असल्याचा दावा काहींनी केला. मुदतवाढ देणे शक्मय नसल्यास एकेरी निविदा स्वीकारावी काय, असा मुद्दा उपस्थित झाला. पालिकेच्या काही नगरसेवकांनी त्यास मंजुरी देणे टाळले. शेवटी नव्याने निविदा काढण्याचा पर्याय राहिला असता मुख्याधिकाऱयांनी सोपस्कार पूर्ण करणे शक्मय असल्याचे सांगितले. मात्र तीन वर्षांचा सोपो गोळा करण्याचा अनुभव असण्याची अट काढून टाकल्यास अतिरिक्त बोलीदार येऊ शकतात व पालिकेला चांगली बोली मिळू शकते, असे मुख्याधिकाऱयांनी नजरेस आणून दिले.
शेवटी प्रस्ताव स्थगित
पालिकेने सदर निविदेसंबंधी वकिलांचा सल्ला घेतला असता वकिलांनी सोपो गोळा करणे हे विशेष काम नसल्याने त्याला तीन वर्षांच्या अनुभवाच्या अटीची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले होते याकडे नगरसेवक घनश्याम शिरोडकर व दामू शिरोडकर यांनी लक्ष वेधले व ही अट हटविण्याची मागणी उचलून धरली. भाजपाशी संलग्न तसेच काँग्रेसप्रणित व स्वतंत्र नगरसेवकही याच मताचे होते. फातोर्डा फॉरवर्डच्या नगरसेवकांनी यावर मौन साधले, तर मुदतवाढ संपलेल्या कंत्राटदाराला आणखी मुदतवाढ मिळत नसल्याचे पाहून नगराध्यक्ष पेरेरा यांनी सदर प्रस्ताव आपण स्थगित ठेवत असल्याचे सांगून बैठक संपल्याचे जाहीर करून टाकले.
मुख्याधिकाऱयांसमोरील पेच वाढला
नगराध्यक्षांच्या या भूमिकेमुळे व नगरसेवकांनी आवश्यक निर्णय घेण्याकडे दुर्लक्ष केल्याने मुख्याधिकारी कदम यांच्यासमोरील पेच वाढला आहे. यासंदर्भात बैठकीनंतर त्यांची प्रतिक्रिया जाणली असता, पालिकेला नुकसान सोसावे लागत असले, तरी आपल्याकडे विभागीयरीत्या सोपो गोळा करण्यावाचून पर्याय नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान नगराध्यक्षांनी यावर लगेच आणखी एखादी बैठक बोलावून निर्णय घेतल्यास यावर तोडगा निघू शकेल, असे ते म्हणाले.
कचरा उचल कंत्राटदारांना मुदतवाढ
दरम्यान, घरोघरी कचरा उचल करणाऱया दोन विद्यमान कंत्राटदारांना पालिकेने दिलेली दोन महिन्यांची मुदतवाढ जुलैअखेर संपणार आहे. या कंत्राटदारांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव होता. त्यानुसार मुदतवाढ देण्याचे पालिकेने ठरावाद्वारे ठरविले. यावरील चर्चेत भाग घेताना नगरसेवक घनश्याम शिरोडकर व दामू शिरोडकर यांनी मुख्याधिकारी व नगराध्यक्षांना फैलावर घेतले. नवीन निविदा काढण्यास विलंब होत असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. घरोघरी कचरा संकलनासाठी निविदेच्या प्राप्त झालेल्या बोली गोवा राज्य नागरी विकास यंत्रणेकडे पाठवल्या होत्या. ‘जी-सुडा’ने त्यात त्रुटी असल्याचे सांगून त्या परत करताना पालिकेच्या बैठकीत हा विषय ठेवून निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे सूचित केले होते.
दुसरीकडे, विद्यमान कंत्राटदारांना दोन महिन्यांची मुदतवाढ देताना पालिकेने घोळ घातला होता. मंडळाचा ठराव असला, तरी मुख्याधिकाऱयांकडून आवश्यक आदेश जारी करण्यात आलेले नव्हते. त्यामुळे या कंत्राटदारांच्या वेळेत वेतन मिळत नव्हते. यावर नगरसेवक घनश्याम शिरोडकर यांनी मुख्याधिकाऱयांना धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला असता दक्षता खात्याकडे तक्रार असल्याने आपण कामाचे आदेश जारी केले नव्हते, असे त्यांनी सांगितले. परंतु आपण गुरुवारी सर्व कामगारांची परेड केली असून त्यातून आपण समाधानी आहे व आज लगेच आदेश जारी करणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यापुढे महिन्याच्या 10 तारखेला या कामगारांचे वेतन फेडण्याचे मान्य करण्यात आले.
भंगारातील वाहनांच्या बोलीला आक्षेप
दरम्यान, भंगारात काढलेल्या 4 वाहनांना फक्त 3.10 लाख रु. इतकी बोली मिळाली असता त्यास मंजुरी देण्यास हरकत घेण्यात आली. नगरसेवक सदानंद नाईक यांनी आपण यापेक्षा चांगली बोली लावणारी व्यक्ती आणतो असे सांगितले असता तसा ठराव घेऊन त्यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली. 19 सुरक्षारक्षक पालिकेने एका एजन्सीमार्फत नियुक्त केले आहे. त्यासाठी महिन्याला 4 लाख रु. इतके वेतन फेडले जात आहे. वर्षभर या एजन्सीला मुदतवाढ दिली गेली आहे. आता पुन्हा मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव होता. त्यास नगरसेवक सगुण नाईक यांनी आक्षेप घेतला. महिन्याकाठी 12 ते 15 हजार वेतनावर एक सुरक्षारक्षक मिळत असतो, तर पालिका सुमारे 22 हजार रु. वेतन एका सुरक्षारक्षकाला फेडत असल्याचे त्यांनी नजरेस आणून दिले. शेवटी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देऊन नव्याने निविदा मागविण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. तसेच सोनसडय़ावरील शेड, रस्ता व वीजकामांसाठी 4.26 कोटींचा अंदाजित खर्च तयार करण्यात आला असून पालिका मंडळाने त्यास मंजुरी दिली आहे.
