कर्नाटकात सध्या पुरेशा पावसाअभावी वीज निर्मितीत घट झाली असून आगामी काळात राज्यावर विजेची समस्या तीव्र होण्याची चिन्हे तरळू लागली आहेत. शेतपिकांना वाचवण्यासाठी शेतकरी भारनियमावरुन संतप्त झाले असून हे आव्हान सरकारला जड जाणार अशी चिन्हे आहेत तर दुसरीकडे सरकारी शाळांच्या अनास्थेबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे. याबाबतीत राज्य सरकार कोणती पावले उचलणार हे पहावे लागणार आहे.
कर्नाटकात विजेचे उत्पादन घटले आहे. त्यामुळे मागणी आणि पुरवठा याचा ताळमेळ चुकला आहे. ग्रामीण भागात भारनियमन जारी करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांसाठी रोज सात तास पूर्ण दाबाने वीजपुरवठा करण्यात येत होता. यामध्ये दोन तास कपात करण्यात आल्याचे वीज मंडळाकडून सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात दोन तासांपेक्षा जास्तच वीज कपात सुरू आहे. पावसाच्या अभावामुळे वीजउत्पादन घटले आहे. रोज दोन हजार मेगावॅटहून अधिक विजेची कमतरता भासत आहे. पावसाअभावी दुष्काळी स्थिती आहे. विहिरीत असलेले पाणी पंपसेटने पिकांना देण्यासाठी व उरलेसुरले पीक वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांची धडपड सुरू झालेली पाहायला मिळते आहे. त्यामुळेच विजेची मागणी वाढली आहे. खरेतर उन्हाळ्यात अतिरिक्त वीज लागत होती. उन्हाळा सुरू होण्याच्या चार महिने आधीच उष्णताही वाढली आहे. ऑक्टोबर हिटचा अनुभव राज्यातील जनतेला घेता येत आहे. उन्हाळ्यात विजेचा वापर हा अधिक होत असतो. त्यामुळे साहजिकच विजेची मागणीही वाढली आहे.
परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. जेणेकरून वीज वितरण व्यवस्थेवर लक्ष ठेवून वितरण प्रणाली सुरळीतपणे चालेल, यासाठी दक्षता घेतली जात आहे. उत्तर प्रदेशमधून रोज 300 ते 600 मेगावॅट वीज खरेदी करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. दसऱ्यापर्यंत तेथून वीज मिळण्याची शक्यता आहे. पावसाअभावी कर्नाटकातील जलाशये पूर्णपणे भरली नाहीत. त्यामुळे पुढच्या पावसाळ्यापर्यंत पिण्यासाठीचे पाणी जपून वापरावे लागणार आहे. विजेची समस्या आणखी तीव्र होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे पर्यायी इंधनासाठीही सरकारने चाचपणी सुरू केली आहे. कावेरी खोऱ्यात काही दिवसांपासून पाऊस पडू लागला आहे. तरीही या पाण्याचा कर्नाटकासाठी उपयोग होईल, असे नाही. कारण तामिळनाडूला रोज पाणी सोडावे लागत आहे. शेतकऱ्यांचा विरोध असूनही सीडब्लूआरसीच्या आदेशावरून पाणी सोडावे लागत आहे.
अत्तीबेले येथील फटाके गोदामाला लागलेल्या आगीत 14 जणांचा होरपळून मृत्यू झाल्याची अलीकडेच घटना घडली होती. या घटनेनंतर सरकार खडबडून जागे झाले आहे. यापुढे गणेशोत्सव, दिवाळी आदी सण असो किंवा लग्न असो, फटाक्याच्या वापरावर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्वत: मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी हे जाहीर केले आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत व्हायला हवे. कारण फटाक्यांमुळे होणारे प्रदुषण बऱ्याचअंशी निर्णयाची अंमलबजावणी काटेकोपणे झाल्यास कमी होण्यास मदत होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार दिवाळीत ग्रीन फटाक्यांना परवानगी असणार आहे. धार्मिक, सामाजिक किंवा राजकीय कार्यक्रमांच्या वेळीही फटाक्यांचा वापर न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता लवकरच सरकारकडून लायसन्स देण्याच्या प्रक्रियेतही बदल करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यापूर्वी फटाके साठविण्यासाठी पाच वर्षांसाठी लायसन्स दिले जात होते. आता ते एक वर्षासाठी केले जाणार आहे. फटाक्याचे गोदाम असो किंवा विक्रीसाठीचे दुकान असो, आजूबाजूला खुली जागा नसेल तर तशा दुकानदारांचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. एकंदर नियम अधिक काटेकोरपणे राबवून फटाक्यांमुळे होणारे प्रदूषण रोखण्याबरोबरच जीवितहानी रोखण्यासाठी पावले उचलण्यात येत आहेत. हे पाऊल खरोखरंच स्वागतार्ह असेच म्हणावे लागेल.
वीजटंचाई, फटाके दुर्घटनेबरोबरच या आठवड्यात आणखी एक मुद्दा कर्नाटकात ठळक चर्चेत आला आहे. सरकारी शाळांच्या अवस्थेवर उच्च न्यायालयाने सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे. सरकारी शाळांमध्ये शौचालये, पिण्याचे पाणी आदी पायाभूत सुविधा नाहीत. सरकारच्या दुर्लक्षपणामुळेच खासगी शाळांच्या संख्या वाढल्या आहेत. असे सांगतानाच ज्यांच्याजवळ पैसा आहे, ते आपल्या मुलांना खासगी शाळेत दाखल करतात. त्यासाठी आवश्यक आर्थिक परिस्थिती त्यांची मजबूत असते. पण ज्यांचे पोट भरणेही मुश्कील आहे, अशा लोकांनी आपल्या मुलांना शिक्षण द्यायचे नाही का? असा सवाल कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पी. बी. वराळे व कृष्ण दीक्षित यांच्या न्यायपीठाने उपस्थित केला आहे. सरकारी शाळांच्या दु:स्थितीबद्दल न्यायालयाने सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे. कर्नाटकातील 464 सरकारी शाळात शौचालये नाहीत. 87 शाळात पिण्याचे पाणी नाही. ही माहिती समोर आणली आहे. गरीबांनी शिक्षण घ्यायचेच नाही का? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केल्यानंतर तरी सरकारला जाग येणार का? हे पहावे लागणार आहे.
सत्ता कोणत्याही राजकीय पक्षाची असो प्रत्येक वेळेला शैक्षणिक धोरण, शैक्षणिक सुधारणांबाबतीत भल्यामोठ्या घोषणा केल्या जातात. प्रत्यक्षात सरकारी शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्याकडे मात्र म्हणावे तसे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे साहजिकच खासगी शाळांची संख्या वाढते. गोरगरीब व मध्यमवर्गीयांना आपल्या खिशाला परवडले नसले तरी मुलांच्या शिक्षणाचा विचार करून खासगी शाळांकडे जावे लागते. या परिस्थितीला आजवरचे सरकारच जबाबदार आहे. गरीब व मध्यमवर्गीय मुलांच्या शिक्षणासाठी उच्च न्यायालयाने दाखवलेली काळजी सरकारला कळायला हवी. गेल्या पाच वर्षात आर्थिकरीत्या दुर्बल घटकातील 23 लाख 97 हजार मुलांनी खासगी शाळेत प्रवेश घेतला आहे. यावरून संविधानातील आशयांना कसा हरताळ फासला जातो, हे अधोरेखित होते. खिशाला परवडत नसले तरी पालकांना खासगी शाळेकडे आपल्या मुलांना घेऊन जावे लागणे म्हणजे सरकारी व्यवस्थेवर उपस्थित झालेला प्रश्नच आहे.
शाळाबाह्या मुलांसंदर्भात उच्च न्यायालयाने स्वत:च दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. सरकारी शाळांचे सर्वेक्षण करून पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. सरकारने मनात आणले तर ग्राम पंचायतीच्या पातळीवरच या समस्या सोडविणे शक्य आहे. या याचिकेवरील सुनावणीच्यावेळी न्यायपीठाने मोफत गॅरंटींचाही उल्लेख केला आहे. अनेक राजकीय नेते साखर कारखान्यांप्रमाणेच शिक्षण संस्थाही चालवतात. सत्ताधारी व विरोधी पक्षातही शिक्षणसम्राट आहेत. असे असताना सरकारी शाळांची सुधारणा कशी होणार? हाही विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. पायाभूत सुविधा अभावी सरकारी शाळा बंद करण्याचा घाट आहे का? याचाही विचार करण्याची गरज आहे. ज्या जनहित याचिकेवर सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने सरकारची कठोर शब्दात कानउघाडणी केली, ती याचिका दाखल होऊन दहा वर्षे झाली आहेत. न्यायालयाने सरकारला पुरेपूर वेळ दिला आहे. दहा वर्षात किती अर्थसंकल्प झाले, किती मंत्री अधिकारी होऊन गेले? सुधारणा करण्यासाठी आणखी किती वर्षे लागणार आहेत?तुमचे अधिकारी काय करीत आहेत? असे एकामागून एक प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायालयाने केली आहे. यावरून सरकारी शाळांबद्दल शिक्षण खात्याची मनस्थिती काय आहे, हे लक्षात येते.
