निवृत्तीवेतन म्हणजेच सरकारी कर्मचाऱयांच्या पेन्शनच्या संदर्भात नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारी कर्मचाऱयांशी संबंधित अशा या प्रशासकीय निर्णयाला राजकीय आयाम जोडले गेले आहेत. राजस्थान व छत्तीसगढ या सरकारांनी आपल्या कर्मचाऱयांनी जुनी निवृत्तीवेतन योजना देऊ केली. त्यासाठी मुहूर्तपण साधला तो अलीकडेच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा. यातूनच या प्रशासकीय मुद्दय़ाला राजकीय व आर्थिक वळण लागणे अपरिहार्य ठरले.
यासंदर्भात कर्मचारी व जनतेच्या दृष्टीने जुन्या व नव्या निवृत्तीवेतन योजनेतील मूलभूत व महत्त्वाचे बदल समजून घेणे आवश्यक ठरते.
@ जुनी निवृत्ती वेतन योजना ः कर्मचाऱयांना त्यांचे योगदान द्यावे लागत नसे.
@ निवृत्तीनंतर कर्मचाऱयांना त्यांच्या वेतनाच्या निम्मी रक्कम मासिक निवृत्तीवेतन स्वरुपात मिळत असे.
@ सामान्य भविष्य निर्वाह निधीचे सदस्य असणाऱयांना निश्चित प्रमाणात निवृत्ती वेतनाची खात्री होती.
@ नवी निवृत्ती वेतन योजना ः कर्मचाऱयांच्या त्यांचे मूळ वेतन व महागाई भत्त्यापैकी 10 टक्के रक्कम योगदान स्वरुपात द्यावी लागणार.
@ योजनेंतर्गत जमा झालेली रक्कम तज्ञ फंड व्यवस्थापकांद्वारे गुंतविली जाणार. परिणामी त्याचा परिणाम कर्मचाऱयांच्या निवृत्ती वेतनावर होणार.
@ नव्या योजनेत कर्मचारी निर्वाह निधीशी संबंध राहणार नाही.
या साऱया प्रकरणाची पार्श्वभूमी म्हणजे नॅशनल पेन्शन सिस्टीम या निवृत्ती वेतन योजनेची सुरुवात 1 जानेवारी 2004 रोजी झाली. ही योजना या तारखेनंतर केंद्र सरकारच्या सेवेत रुजू होणाऱया नव्या कर्मचाऱयांना लागू करण्यात आली. त्यानंतर काही राज्य सरकारांनी देखील या योजनेचा अवलंब केला. काही राज्य सरकारांनी या निर्णयाचा फेरविचार करण्यास सुरुवात केली. दरम्यान, 2013 च्या सुधारित नियमांनुसार नॅशनल पेन्शन स्कीमला कर्मचाऱयांच्या योगदानासह स्वरुप देण्यात आले. कर्मचाऱयांच्या या योगदानाइतकी रक्कम सरकारद्वारे देण्यात येऊन एकत्रित व संकलित रक्कम संबंधित कर्मचाऱयाच्या एनपीएस खात्यात जमा करण्याची तरतूद त्यावेळी करण्यात आली. ही योजना जुन्या कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजनेच्याऐवजी व त्याला पर्याय स्वरुपात असेल, हे त्यावेळी स्पष्ट करण्यात आले होते.
या पेन्शन योजनेची रचना करण्यासाठी सरकारी स्तरावर प्रामुख्याने नेमलेल्या समित्या व कृतिगटांचा अभ्यास आणि सूचनांच्या आधारावर होती. या अभ्यासामध्ये प्रामुख्याने दिसून आलेली बाब म्हणजे केंद्र सरकारच्या सेवानिवृत्त व पेन्शनपात्र कर्मचारी तसेच त्यांच्या कुटुंबियांची संख्या झपाटय़ाने व मोठय़ा प्रमाणावर वाढत होती. एका अभ्यासानुसार 2004-05 वर्षात सरकारच्या एकूण कर्मचाऱयांच्या निवृत्ती वेतनाचे प्रमाण त्यावेळच्या जीडीपीच्या सुमारे 2.31 टक्के होते. 2006 मधील पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये निवृत्तीवेतनामध्ये घसघशीत वाढ सुचविली.राज्य सरकारांनी धोरणात्मकदृष्टय़ा पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी निवृत्ती वेतनासह लागू केल्या. दरम्यान, निवृत्ती वेतनाची सांगड वाढीव महागाई भत्त्याशी होत होतीच. या साऱयांचा व्यापक व एकत्रित परिणाम म्हणजे पाचव्या वेतन आयोगानंतर विविध स्तरांवरील सरकारी कर्मचाऱयांच्या निवृत्ती वेतनाचे प्रमाण हे त्यानंतरच्या जीडीपीच्या सुमारे 56 टक्के गेले. ही एक आर्थिक वस्तुस्थिती ठरली.
निवृत्ती वेतनापोटी सरकार आणि सरकारी तिजोरीवर जो ताण पडला अथवा वाढता ताण पडत गेला त्याचा आर्थिक परिणाम होत गेला. त्याचवेळी देशांतर्गत फार मोठय़ा संख्येत असणाऱया असंघटित क्षेत्रातील श्रमिकांनादेखील निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याची मागणी मोठय़ा प्रमाणात पुढे येऊ लागली. या दुहेरी मुद्दय़ांवर परिणामकारक तोडगा म्हणून सर्वांसाठी, सर्वसमावेशक व मुख्य म्हणजे योगदानावर आधारित अशा निवृत्तीवेतन योजनेची संकल्पना पुढे आली.
या नव्या निवृत्तीवेतन योजनेच्या संदर्भात सुरुवातीला प्रामुख्याने दोन धारणा पुढे आल्या. एक म्हणजे योजनेचे स्वरुप हे कामगारांच्या योगदानावर आधारित असेल व दुसरी म्हणजे कामगारांना त्यांच्या निवृत्ती वा सेवासमाप्तीनंतर या प्रस्तावित योजनेपोटी मिळणारे व्याज वा तत्सम फायदे हे पुरेसे वा आकर्षक असतीलच हे कशावरून? यावर योजनेच्या समर्थनार्थ मांडण्यात आलेला मुख्य मुद्दा म्हणजे भविष्य निर्वाहनिधी संघटनेंतर्गत कर्मचाऱयांना पूर्वापारपणे योगदानावर आधारित भविष्य निर्वाह निधी व त्याअंतर्गत निवृत्तीवेतन योजना कर्मचाऱयांसाठी वाढीव व्याज देणारी व म्हणूनच लाभदायी ठरली. याच्याच जोडीला आयुर्विमा महामंडळ वा विविध आर्थिक-सेवा संस्थांतर्फे कर्मचाऱयांच्या निवृत्तीनंतरच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांची पूर्तता करण्यासाठी स्वेच्छेसह व योगदानावर आधारित निवृत्तीवेतन योजनांचे कर्मचाऱयांना होणारे फायदे व त्या योजनांना मिळणारा प्रतिसाद यासारखे दाखले पण दिले जाऊ लागले.
केंद्र वा राज्य सरकारचे जे कर्मचारी 2004 नंतर सेवेत रुजू झाले त्यांच्यातर्फे त्यांना लागू करण्यात आलेली नवी निवृत्तीवेतन योजना रद्द करून त्यांनादेखील त्याआधीच्या निवृत्तीवेतन योजनेचाच लाभ मिळावा, ही मागणी कायमस्वरुपी होतच राहिली. सकृतदर्शनी आर्थिक स्वरुपाच्या या मागणीला नव्या संदर्भात राजकीय पाठिंबा मिळू लागला आहे.
याचे सर्वात मोठे व ताजे उदाहरण म्हणजे राजस्थान सरकारने नव्यानेच घेतलेला धोरणात्मक निर्णय. राजस्थानच्या काँग्रेस सरकारने 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात राज्य कर्मचाऱयांना पूर्वीची निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याची तरतूद केली. राजस्थान सरकारच्या या नव्या व अनपेक्षित निर्णयामुळे शासन-प्रशासन स्तरावर निर्माण झालेला मुद्दा म्हणजे घटनात्मकदृष्टय़ा संयुक्त सूचीमध्ये समाविष्ट अशा कामगार विषयक धोरणात मोठय़ा व कायमस्वरुपी आर्थिकदृष्टय़ा घेतलेल्या निर्णयाची योजना व भरपाई कशी करणार? त्याचे घटनात्मक व आर्थिक परिणाम ही जबाबदारी कुणाची असेल?
यावर तोडगा म्हणून जे सरकारी कर्मचारी 20 वर्षांची शासकीय सेवा पूर्ण करून निवृत्ती स्वीकारतील, त्यांनाच नवी व सुधारित निवृत्ती योजना लागू करण्याचा तोडगा शोधला आहे. याचेच अनुकरण छत्तीसगढसह इतर राज्य सरकारे करण्याची शक्मयता आहे. परिणामी जुन्या पेन्शनच्या नव्या स्वरुपामुळे नवे टेन्शन निर्माण होण्याची शक्मयता आहे.
– दत्तात्रय आंबुलकर, पुणे
