नव्या सरकारकडून कर्मचाऱयांना मोठी भेट
वृत्तसंस्था / शिमला
हिमाचल प्रदेशात जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करण्याचा बहुप्रतीक्षित निर्णय अखेर शुक्रवारी घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यातील 1.36 लाख कर्मचाऱयांना यामुळे मोठा लाभ मिळणार आहे. ओपीएस 2003 मध्ये बंद करत त्या जागी नवी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली होती.
काँग्रेसने निवडणुकीपूर्वी दिलेले आश्वासन पूर्ण केले आहे. छत्तीसगडच्या फॉर्म्युल्याला आधार ठरवत हिमाचल प्रदेशात स्वतःचा फॉर्म्युला तयार करत ओपीएस लागू करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री सुक्खू यांनी म्हटले आहे. या योजनेचा लाभ संबंधित कर्मचाऱयांना 2003 पासून देण्यात येणार असून थकबाकी काही टप्प्यांमध्ये दिली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपयांची आर्थिक मदत करण्यासाठी आणि 1 लाख रोजगार निर्माण करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या उपसमित्या स्थापन केल्या आहेत. राज्यातील 18-60 वयोगटातील प्रत्येक महिलेला 1500 रुपयांची दर महिन्याला मदत करण्यासाठी मंत्री धनीराम शांडिल, चंद्र कुमार आणि अनिरुद्ध सिंह यांचा समावेश असलेली एक उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे.
