एकीकडे कावेरीचा गुंता नेते, शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे अधिकच गुंतत चालला असून यातून आगामी काळात योग्य वाट काढणे मुख्यमंत्र्यांसाठी जड जाणारे ठरणारे आहे. राज्यात पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने तामिळनाडूला पाणी सोडण्याबाबत चालढकल करणे क्रमप्राप्त ठरते आहे. तर दुसरीकडे सर्वसामान्यांच्या कामांबाबतीत उदासिन असणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बैठकीत चांगलेच कान उपटले असून यंत्रणेला गती देण्याची सूचना केली आहे.
कावेरीचा गुंता दिवसेंदिवस वाढतोच आहे. बुधवार दि. 13 सप्टेंबरपासून पुढील पंधरा दिवस रोज 5 हजार क्युसेक पाणी सोडण्याची शिफारस कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाने केली आहे. आपल्या धरणात पाणी नसताना तामिळनाडूला कोठून पाणी सोडणार? असा प्रश्न कर्नाटकाने उपस्थित केला आहे. प्राधिकरणाच्या शिफारशीला आक्षेप घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी लगेच सर्वपक्षीय बैठकही बोलाविण्यात आली. पावसाअभावी कर्नाटकातील धरणांमध्येही पुरेसा पाणीसाठा नाही. त्यामुळे तामिळनाडूला पाणी कोठून सोडणार? असा प्रश्न आहे. कावेरी खोऱ्यातील शेतकऱ्यांनी प्राधिकरणाच्या शिफारशीला विरोध केला आहे. सरकारने कोणत्याही परिस्थितीत पाणी सोडू नये, असा आक्षेप शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही कर्नाटकाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. प्रतिज्ञापत्रावर ठाम राहून तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांची मनधरणी करण्याचे प्रयत्न करावेत, असा सल्ला माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. दिवसेंदिवस कावेरीचा गुंता वाढत चालला आहे.
प्रशासकीय यंत्रणेला गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा पंचायतींच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून कानपिचक्या दिल्या आहेत. बारीकसारीक समस्या घेऊन जर लोक मुख्यमंत्र्यांपर्यंत येत असतील तर त्याला काय म्हणायचे? शासकीय यंत्रणा आपले कर्तव्य व्यवस्थित पार पाडत नाहीत म्हणून लोकांना आपल्यापर्यंत यावे लागत आहे. त्यामुळे तुमचा काय उपयोग? असे मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांचे कान उपटले आहेत. एखाद्या लोकनियुक्त सरकारचे यशापयश अधिकारीशाहीच्या कार्यपद्धतीवर ठरत असते. अधिकाऱ्यांनी जर व्यवस्थित कामे केली तर साहजिकच सरकारची प्रतिमा उजळते. अधिकारीशाही शेफारली तर जनमानसात सरकारच्या प्रतिमेला धक्का बसतो. म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी शासकीय यंत्रणेच्या कामकाजावर ताशेरे ओढून त्यात सुधारणा करण्याचे आदेश दिले आहेत. तुमच्या आडमुठ्या वागणुकीमुळे सरकारचे नाव खराब झाले तर आपण स्वस्थ बसणार नाही, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला आहे.
याच बैठकीत प्रामुख्याने मुख्यमंत्र्यांनी कामाच्या सुसूत्रतेसाठी अधिकाऱ्यांना पाच उपदेश दिले आहेत. जिल्हाधिकारी, जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी खेड्यापाड्यांना भेटी देऊन जनसंपर्क सभा घ्यावी, जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्यासमोरील खटले अनावश्यकपणे लांबवत राहू नयेत. जर खटले निकालात काढण्यास विलंब झाला तर कारवाई केली जाणार आहे. जिल्हा, तालुका केंद्रावरील अधिकाऱ्यांनी वर्क फ्रॉम होम करू नये, त्यांनी लोकांपर्यंत जावे. लोकांसाठी कार्यालयात उपलब्ध रहावे. कोणत्याही परिस्थितीत नॉटरिचेबल असू नये. पूर्वी यासंदर्भात नागरिकांच्या तक्रारी होत्या. आता मंत्री-आमदारांच्याही तक्रारी आहेत. हे योग्य नाही. प्रभारी अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या जिल्ह्यांना भेटी देऊन तेथील कामकाजाची पाहणी करावी, असा सल्ला देतानाच मुख्यमंत्र्यांनी तलाठी लोकांना सापडत नाहीत. तलाठ्याला शोधणेच मोठे डोकेदुखीचे ठरू लागले आहे, असे सोदाहरण दाखवून दिले.
अनेक मंत्री-आमदारांनीही मुख्यमंत्र्यांकडे अधिकाऱ्यांच्या बेपर्वाईबद्दल तक्रार केली आहे. म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले आहे. प्रशासकीय यंत्रणा रूळावर आणण्यासाठी धडपड सुरू असतानाच मंत्री डी. सुधाकर यांच्यावर दलितांची जमीन बळकाविल्यासंबंधी गंभीर स्वरुपाचा आरोप झाला आहे. त्यांच्यावर जातीवाचक शिवीगाळ केल्यासंबंधी एफआयआरही दाखल झाला आहे. भाजप व निजदने सुधाकर यांनी राजीनामा देण्याची मागणी केली आहे. राजधानीतील यलहंका परिसरातील 1 एकर 30 गुंठे जमिनीचा हा व्यवहार आहे. मंत्री सुधाकर भागीदार असलेल्या ‘सेव्हन हिल्स डेव्हलपर्स’ कंपनीने ही जमीन खरेदी केली आहे. मात्र, या व्यवहारात फसवणूक झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सावध पवित्रा घेतला आहे. तर उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सुधाकर यांचे समर्थन केले आहे. मंत्र्यांवर खोटे गुन्हे दाखल झाल्याचे सांगत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षही असणाऱ्या डी. के. शिवकुमार यांनी मंत्र्यांचे समर्थन केले आहे. तर दुसरीकडे आपल्याच पक्षाच्या सरकारविरुद्ध, मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध आगपाखड करणारे विधान परिषद सदस्य बी. के. हरिप्रसाद यांना काँग्रेस हायकमांडने कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे. ते वारंवार मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात दंड थोपटत आहेत. हायकमांडच्या सूचनेनंतर सध्या तरी ते थंड झाल्याचे दिसून येत आहे. हायकमांडने दिलेल्या नोटिसीला हरिप्रसाद काय उत्तर देणार? हायकमांड त्यांच्याबाबतीत कोणती भूमिका घेणार? याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
गेल्या आठवड्यापासून कर्नाटकाच्या राजकारणात भाजप-निजदची लोकसभा निवडणुकीपूर्वी युती होणार, याविषयीची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. यापूर्वी विधानसभा अधिवेशनात दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी काँग्रेसविरुद्ध एकत्रितपणे भूमिका घेतल्याचे लक्षात आल्यानंतर या दोन्ही पक्षांची युती होणार, अशी चर्चा सुरू झाली होती. अधिवेशनानंतर माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी कोणाशीही युती करणार नाही, असे स्पष्ट करीत लोकसभा निवडणुकीत आपला पक्ष सर्व जागा लढवणार आहे, असे घोषित केले होते. काँग्रेसने भाजप व निजद नेत्यांना गळ घातल्याचे लक्षात आल्यानंतर अस्तित्व टिकविण्यासाठी निजदने भाजपशी मैत्रीची तयारी दर्शविली आहे. स्वत: माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वासोबत चर्चाही केली आहे. माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनीही मैत्री होणार हे जाहीर करतानाच जागा वाटपासंदर्भात चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले आहे. कुमारस्वामी यांनी येडियुराप्पा यांच्यासमवेत हातमिळवणी करून सत्ता स्थापन केली, त्यावेळी ही युती आपण मान्य करणार नाही, अशी ताठर भूमिका घेणारे देवेगौडा हे स्वत: बदलत्या राजकीय परिस्थितीत युतीसाठी राजी झाले आहेत. राजकारणात कोणी कोणाचा कायमचा मित्र किंवा शत्रू नसतो, हेच यावरून दिसून येते.
रमेश हिरेमठ
