चार याचिका सादर, : बुधवारी होईल सुनावणी, उच्च न्यायालयाच्या निवडणूक आयोगासह राज्य सरकारला नोटिसा, निवडणुकीसमोर प्रश्नचिन्ह
प्रतिनिधी /पणजी
अत्यंत घाईगडबडीत पंचायतीचे प्रभाग ओबीसीकरिता राखीव ठेवताना प्रचंड गोंधळ घातलेला आहे. जिथे ओबीसी मतदारांची संख्या अत्यल्प आहे तिथे देखील ओबीसी राखीवता जाहीर केली आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात एकूण 4 याचिका दाखल झालेल्या असल्याने पंचायतीच्या निवडणुकीसमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. न्यायालयाने गोवा सरकारला यासंदर्भात त्वरित अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच आयोगालाही न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे.
राज्यातील पंचायत निवडणुकीमागे लागलेले शुक्लकाष्ठ जाण्याचे नाव घेत नाही. राज्यातील पंचायत निवडणुकीची प्रक्रिया प्रत्यक्षात सोमवारी उमेदवारी अर्ज सादर करून प्रारंभ झाला. पहिल्यास दिवशी राज्यातून एकूण 10 उमेदवारी अर्ज सादर झाले. तथापि, ओबीसी आरक्षण प्रकरणी प्रचंड गोंधळ निर्माण झालेला असल्याने व राखीवता जाहीर करताना सर्व घटकांना विचारात व विश्वासात घेतले नसल्याने अनेक पंचायतीमधील विद्यमान पंचांना अडचणीत आणण्यासाठीच ही राखीवता करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. यासंदर्भात काही मतदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. हडफडे व नागोवा पंचायत क्षेत्रातील दोघांनी तसेच पर्रा पंचायत व कांदोळी पंचायत क्षेत्रातून एका मिळून चार जणांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयास जोरदार आक्षेप घेतला आहे, आणि न्यायालयात या निर्णयास आव्हान दिले आहे.
न्यायालयाने या गोंधळाची गंभीर दखल घेतली आहे आणि राज्य सरकारला तसेच राज्य निवडणूक आयोगास नोटिसा पाठविल्या आहेत. या विषयावरील सुनावणी बुधवारी होणार आहे. याचिकादारांनी आपल्या याचिकेमध्ये म्हटलेले आहे की, राज्य सरकारने ओबीसी आयोगाकडून सर्वेद्वारे जी राखीवतेची शिफारस निवडणूक आयोगाला केली होती. आयोगाने त्याची अंमलबजावणी केली आहे ती अत्यंत चुकीची आहे. या द्वारे कित्येक ओबीसी धारकांवर अन्याय झालेला आहे. आरक्षणाची अधिसूचना रद्द करून नव्याने व्यवस्थित अभ्यास करून अधिसूचना व आरक्षण जाहीर करावे, अशी मागणी केलेली आहे. ओबीसीचा तयार केलेला अहवाल तांत्रिकदृष्टय़ा सदोष असल्याचे अधिकाऱयांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी सांयकाळी पत्रकारांशी बोलताना ओबीसी आयोगाने निवडणूक आयोगाला दिलेला अहवाल हा योग्य आहे व योग्य सर्वेक्षण आणि अभ्यास करूनच अहवाल सादर केलेला होता, असे सांगून त्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाचे समर्थन केले.
निवडणुकांबाबत प्रश्नचिन्हे ?
ओबीसी आरक्षण प्रकरणीच राज्य सरकार पंचायतीच्या निवडणुका पुढे ढकलणार होता. सर्वेक्षण करायला किमान 4 महिने लागतील, असे सरकारचे म्हणणे होते. आता एवढय़ा घाईगडबडीत हे सर्वेक्षण कसे काय झाले ! हा प्रश्न उपस्थित होतो. संपूर्ण गोव्यात ओबीसी आरक्षणाचा घोळ चालू आहे. या विषयावरून पंचायत निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील का ? असा प्रश्न उभा राहिला आहे. त्याचबरोबर एकदा निवडणूकप्रक्रिया सुरु झाल्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलता येत नाही हा नियम देखील लागू पडत असल्याने पंचायतींच्या निवडणुकीचे भवितव्य बुधवारी ठरणार आहे.
