मुंबई/ प्रतिनिधी
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठका घेतल्या आहेत. यावेळी सर्वपक्षीय नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणानंतरच निवडणूक घ्यावी अशी भूमिका घेतली आहे. पण आता ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन निवडणुकांना स्थगिती देता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे सरकार विरोधात नवा पोच उभा राहण्याची शक्यता आहे. तसेच सर्वोच्च निर्णयानंतर ओबीसी नेत्यांकडून प्रतिक्रिया येत आहेत.
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन निवडणुकांना स्थगिती देता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच न्यायालयाने निवडणुकांना स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. निवडणूक पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही असे सर्वोच्च न्यायलायाने म्हटले आहे. त्यानंतर आता ओबीसी नेत्यांकडून प्रतिक्रिया येत आहे. भाजपाचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाबाबत भाष्य केलं आहे. या सरकारने ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नाही हे पहिल्यापासून ठरवले आहे असे बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.
“राज्य निवडणूक आयोगाला ५ वर्षांनी संविधानाप्रमाणे निवडणुका घ्याव्या लागतात. राज्य निवडणूक आयोग वेळेवरच निवडणुका घेणार आहे. पण या सरकारने ओबीसी जनतेची दिशाभूल करून निवडणुका पुढे ढकलण्याचा घाट घातला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी वांझोट्या बैठका घेतल्या. आता तर ओबीसी समाजाला न्याय मिळेल की नाही हा प्रश्न उभा राहिला आहे. अजूनही तीन महिन्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाप्रमाणे इंपेरिकल डेटा तयार करुन ओबीसीला आरक्षण मिळू शकतं. पण या सरकारने ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नाही हे पहिल्यापासून ठरवले आहे. ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळाले नाही तर ओबीसी समाज या सरकारच्या मंत्र्यांना रस्त्यावर उतरू देणार नाही. या सरकार विरुद्ध भाजपा तीव्र आंदोलन करेल,” असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.
