मुंबईतील बैठकीत निर्णय : विजय वडेट्टीवार यांची माहिती
प्रतिनिधी/ मुंबई
मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरने ओबीसी समाजाचे नुकसान होणार आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी काढलेल्या पहिल्या शासन निर्णयात पात्र असा शब्द वापरला होता. पण दुसरा शासन निर्णय काढताना मात्र पात्र हा शब्द वगळण्यात आला. याचा अर्थ असा निघतो की मराठा समाजाला ओबीसींतून सरसकट आरक्षण मिळू शकते. हे ओबीसी समाजावर अन्यायकारक आहे. राज्यातील विविध ओबीसी संघटनाच्या बैठकीत आज ही विविध नेत्यांनी ही भूमिका मांडण्यात आली. सरकारच्या या भूमिकेविरोधात ओबीसी समाजाला दोन स्तरावर लढाई लढावी लागेल. एक न्यायालयीन पातळीवर तर दुसरी रस्त्यावर यासाठी ओबीसी संघटनांची तयारी असल्याची माहिती ओबीसी नेते तथा काँग्रेसचे विधानसभेतील पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
नागपुरात ओबीसींचा महामोर्चा काढणार
ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात नागपुरात ओबीसींचा महामोर्चा काढणार येण्यात आहे. तसेच विविध ओबीसी संघटना या आठवड्यात न्यायालयात याचिका देखील दाखल करणार असल्याचे वडेट्टीवर यांनी स्पष्ट केले. मुंबईत उर्वरित महाराष्ट्रातील सकल ओबीसी संघटनांच्या बैठकीचे आज आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला मार्गदर्शन करीत असताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले आरक्षण हा सगळ्यांचा अधिकार आहे. ज्यांच्याकडे नोंदी आहेत त्यांना आमचा विरोध नाही पण सरसकट आरक्षण देणे हे योग्य नाही. सरकारने काढलेल्या जीआरने मूळ ओबीसींच्या हक्कावर गदा येणार आहे. त्यामुळे आता रस्त्यावर आणि न्यायालयीन लढाई लढण्याची तयारी करावी लागेल.
ओबीसींच्या हक्कासाठी आमचा लढा आहे, कुणाला विरोध करणे हा हेतू नाही. सरकारने जेव्हा हा जीआर काढला तेव्हा त्यांची बुद्धी शाबुत नव्हती का? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. सरकारच्या जीआर विरोधात विभागावर आंदोलन करण्याची तयारी सकल ओबीसी समाजाच्या बैठकीत विविध संघटनांनी दर्शवली. याबाबत जिल्हा स्तरावर बैठका घेऊन नियोजन करण्याचा निर्णय बैठकीत करण्यात आला.
मराठा आरक्षण जीआर विरोधात भुजबळ उच्च न्यायालयात जाणार
मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण दिल्याने सरकारच्या या निर्णयाला थेट ओबीसी समाज विरोध करत आहे. ओबीसींची नाराजी सरकारवर आहे. या पार्श्वभूमीवर आता मंत्री छगन भुजबळ यांनी या जीआरविरोधात दंड थोपटत सरकारलाच न्यायालयात खेचण्याचे ठरवले आहे. छगन भुजबळ यांच्याकडून येत्या दोन दिवसांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा समाजासाठी काढण्यात आलेल्या जीआर विरोधात याचिका दाखल केली जाणार आहे.
गेल्या चार दिवसांपासून छगन भुजबळ यांची विविध वकिलांसोबत चर्चा सुऊ आहे. न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी ओबीसी समाजाकडून कागदपत्रांची जुळवणी सुऊ होती. ही कागदपत्रे जमा झाल्यानंतर आता छगन भुजबळ हे न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या नव्या शासन आदेशाविरोधात दाद मागणार आहेत. येत्या 2 दिवसांमध्ये छगन भुजबळ हे हायकोर्टात याचिका दाखल करतील, अशी माहिती आहे. समीर भुजबळ हे या कायेदशीर लढाईची जबाबदारी सांभाळणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरने ओबीसी समाजाचे नुकसान होणार आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी काढलेल्या पहिल्या शासन निर्णयात पात्र असा शब्द वापरला होता. पण दुसरा शासन निर्णय काढताना मात्र पात्र हा शब्द वगळण्यात आला. याचा अर्थ असा निघतो की मराठा समाजाला ओबीसींतून सरसकट आरक्षण मिळू शकते. हे ओबीसी समाजावर अन्यायकारक आहे. राज्यातील विविध ओबीसी संघटनाच्या बैठकीत आज ही विविध नेत्यांनी ही भूमिका मांडण्यात आली. सरकारच्या या भूमिकेविरोधात ओबीसी समाजाला दोन स्तरावर लढाई लढावी लागेल. एक न्यायालयीन पातळीवर तर दुसरी रस्त्यावर यासाठी ओबीसी संघटनांची तयारी असल्याची माहिती ओबीसी नेते तथा काँग्रेसचे विधानसभेतील पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. सरकारच्या जीआर विरोधात ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात नागपुरात ओबीसींचा महामोर्चा काढणार येण्यात आहे. तसेच विविध ओबीसी संघटना या आठवड्यात न्यायालयात याचिका देखील दाखल करणार असल्याचे वडेट्टीवर यांनी स्पष्ट केले.
