विटा: राज्य निवडणुक आयोगाकडील सदस्य संख्या, प्रभाग रचना आणि आरक्षणाबाबतच्या दिनांक २० जुलै २०२२ रोजीच्या आदेशात विटा शहरात एकूण 24 सदस्य संख्या दाखवली आहे. यामुळे अनुसूचित जाती आणि ओबीसीची प्रत्येकी एक जागा कमी होत आहे. प्रत्यक्षात प्रभाग रचना अंतिम झाली असून शहरात एकूण 26 जागा आहेत.त्यामुळे सदरची बाब निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणून आवश्यक ती दुरुस्ती करण्यात यावी, अशी मागणी माजी उपनगराध्यक्ष किरण तारळेकर यांनी प्रांताधिकारी तथा विटा नगरपरीषदेचे प्रशासक संतोष भोर यांच्याकडे केली आहे.
याबाबत माजी उपनगराध्यक्ष किरण तारळेकर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडील दिनांक २० जुलै २०२२ रोजीच्या आदेशान्वये समर्पित आयोगाच्या शिफारसी व अहवालानुसार ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घ्याव्यात असे आदेश दिले आहेत. यानुसार राज्य निवडणुक आयोगाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ओबीसी आरक्षण व संख्या निश्चितीबाबत आदेश दिले आहेत. मात्र या आदेशामध्ये परिशिष्ट २ मध्ये राज्यातील नगरपरीषदांमधील सदस्य संख्या व आरक्षित जागांबाबतची माहिती नजरचुकीने सन २०११ ची जोडली गेल्याचे दिसत आहे. वास्तविक पाहता मुदत संपलेल्या अनेक नगरपरीषदांसाठी यापुर्वी जाहिर झालेल्या आरक्षण कार्यक्रमामध्ये सद्याच्या वाढीव सदस्य संख्येनुसार अनुसुचित जातींसाठीची आरक्षण सोडत काढली आहे. आता या संदर्भिय आदेशामध्ये जुनी माहिती ,सदस्य संख्या व आरक्षणाची संख्या प्रदर्शित झाल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे.
विटा नगरपरीषदेसाठी एकुण सदस्य संख्या २६ निश्चित करुन त्या आधारे अनुसुचित जातींच्या संख्येनुसार ४ जागांसाठी आरक्षण सोडत यापुर्वीच काढलेली आहे. मात्र आत्ता या परिशिष्टात एकुण जागा २४ व अनुसुचित जातीसाठी ३ तर ओबीसींसाठी ७ जागांएेवजी ०६ जागा दर्शविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अनुसूचित जाती आणि ओबीसीची प्रत्येकी एक जागा कमी होत आहे. याची तातडीने दखल घेऊन निवडणुक आयोगाकडील संबधीत अधिकाऱ्यांना ही चुक निदर्शनास आणुन द्यावी. सुधारीत संख्येसह नविन आदेश पारीत करण्याबाबत विनंती पत्र पाठवावे, अशी मागणी किरण तारळेकर यांनी केली आहे.
