मिरज :
शासकीय रुग्णालयातून तीन दिवसाचे बालक चोरी झाल्याच्या प्रकरणात सहा परिचारीक आणि पाच सुरक्षा रक्षकांना दोषी ठरविण्यात आले आहे. मात्र, महाराष्ट्र परिचारिका संघटना व महाराष्ट्र गव्हरमेंट नर्सिंग फेडरेशनने सदरचा चौकशी अहवाल अमान्य केला आहे. घडलेल्या प्रकरणात परिचारिकांची चौकशी न करता थेट कारवाईचा प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याने नर्सिंग कर्मचाऱ्यांच्या फेडरेशनने या चौकशी समितीच्या पारदर्शकतेवरच बोट ठेवले आहे. त्यामुळे बालक चोरी प्रकरणातील दोषींवरील कारवाई प्रक्रियेने वेगळे बळण घेतले आहे.
शासकीय रुग्णालयातून तीन में रोजी तीन दिवसाचे नवजात अर्भक एका अनोळखी महिलेने चोरी करुन नेले होते. पोलिसांनी सदर बाळाला शोधून काढून संशयित चोरट्या महिलेला गजाआड केले आहे. या प्रकरणात सिव्हिलमधील सुरक्षा यंत्रणेचे वाभाडे निघाल्यामुळे डॉ. प्रियांका राठी यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने महाराष्ट्र सुरक्षा बलाचे पाच सुरक्षा रक्षक कर्मचारी आणि सहा परिचारिकांना दोषी ठरविले होते. चौकशी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर दोषींवर कारवाईसाठी अधिष्ठाता डॉ प्रकाश गुरव यांनी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन आयुक्त (मुंबई) व शासकीय वैद्यकीय कर्मचारी व सुरक्षा रक्षक कर्मचारी नियुक्ती प्राधिकरणाकडे चौकशी अहवाल पाठविला आहे. बरिष्ठ विभागाकडून कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
दोषींवरील कारवाई प्रक्रियेदरम्यान, सिव्हिल प्रशासनाकडून संबंधित सहा परिचारिकांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. स्थानिक पातळीवरुन चौकशी सुरू असतानाच वरिष्ठ विभागाकडे थेट कारवाईसाठी प्रस्ताव गेल्याचा दावा परिचारिकांच्या संघटनेने केला आहे. दोषी परिचारीकांबर योग्य त्या कारवाईसाठी बरिष्ठ स्तरावरुन सूचना मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र परिचारिका संघटना व महाराष्ट्र गव्हरमेंट नर्सिंग फेडरेशनने चौकशी समितीचा अहवाल अमान्य ठरविला आहे. परिचारिकांची दोष सिध्दता होत नाही, तोपर्यंत कारवाई करु नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. चौकशी दरम्यान, जे दोषी असतील त्यांच्यावर निश्चित कारवाई करावी. पण चौकशी शिवाय एकावरही कारवाई झाल्यास सर्व परिचारिका कर्मचारी काम बंद आंदोलन करतील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
