दुचाकी वाहनांची संख्या असणार सर्वाधिक : सीईईडब्ल्यूच्या अध्ययनाचा निष्कर्ष
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
देशभरात वाहनांची संख्या 2050 पर्यंत दुप्पटीपेक्षा अधिक होणार आहे. 2023 मधील 22.6 कोटीच्या तुलनेत ही संख्या वाढून 2050 पर्यंत सुमारे 50 कोटीवर जाणार आहे. यासंबंधीची माहिती कौन्सिल ऑफ एनर्जी, एन्व्हॉयरन्मेंट अँड वॉटरकडून (सीईईडब्ल्यू) जारी नव्या अध्ययनांमधून समोर आली आहे. या अध्ययनांनुसार दुचाकी वाहनांची संख्या सर्वाधिक राहणार आहे.
2050 पर्यंत अपेक्षित जीडीपी आणि लोकसंख्या वाढीवर आधारित सामान्य स्थितीच्या अनुमानानुसार 2050 पर्यंत सर्व वाहनांचे जवळपास 70 टक्के प्रमाण म्हणजेच 35 कोटीहून अधिक दुचाकी असणार आहेत.
कार्सची संख्या तीनपट वाढणार
वैयक्तिक मालकीच्या कार्सची संख्या देखील जवळपास 3 पट वाढण्याचा अनुमान आहे. ही संख्या शतकाच्या मध्यापर्यंत 9 कोटीपर्यंत पोहोचणार आहे. सीईईडब्ल्यूचे अध्ययन देशातील वाहनसंख्या, एकूण मालकी खर्च आणि परिवहन इंधन मागणीविषयी जिल्हास्तरीय अनुमान उपलब्ध करवितो. देशातील वाहनसंख्येत बहुतांश वृद्धी उत्तर आणि पश्चिमेकडील राज्यांमध्ये केंद्रीत राहणार आहे. केवळ उत्तरप्रदेशात 9 कोटीहून अधिक वाहने असणार आहेत. बिहार, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि गुजरातही देखील प्रमुख वृद्धीच्या स्थितीत आहे, तर दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये कमी लोकसंख्येच्या स्तरामुळे ही संख्या समानपातळीवर राहण्याची शक्यता आहे.
दिल्ली, बेंगळूर, ठाणे, पुण्यात अधिक वाहने
दिल्ली, बेंगळूर, ठाणे, पुणे आणि अहमदाबाद यासारख्या शहरांमध्ये वाहनांची संख्या अधिक असेल. 2050 मध्ये भारताच्या एकूण अनुमानित वाहनसंख्येच्या 10 टक्के वाहने मोठ्या शहरांमध्ये असतील. अध्ययनांनुसार 2024 मध्ये मध्यम आणि अवजड वाहनांसाठी इलेक्ट्रिक वाहन अद्याप डिझेल, सीएनजी किंवा एलएनजीने धावणाऱ्या वाहनांपेक्षा अधिक महाग आहे.
..तर डिझेलची मागणी वाढणार
2040 पर्यंत एलएनजी बस आणि ट्रकसाठी सर्वात स्वस्त इंधन पर्याय असेल. याचमुळे अवजड वाहन श्रेणींमध्ये ईव्ही आणि ग्रीन हायड्रोजन यासारख्या हरित इंधनांना मोठ्या प्रमाणावर वापरात आणण्यासाठी संशोधन अन् विकास, सहाय्यक सुविधानिर्मिती आणि खर्च कमी करण्याची गरज भासणार आहे. इलेक्ट्रिफिकेशन, पायाभूत सुविधा आणि हरित इंधनात तत्काळ प्रगती न झाल्यास डिझेल 2040 च्या दशकापर्यंत भारताच्या रस्ते परिवहन इंधनाच्या मागणीत प्रमुख राहणार आहे. उत्सर्जन कमी करणे आणि परिवर्तनाला वेग देण्यासाठी भारताला बस अन् ट्रक श्रेणींमध्ये इलेक्ट्रिक आणि एलएनजी वाहनांना वेगाने अवलंबिण्यास प्राथमिकता द्यावी लागणार आहे.
बॅटरीनिर्मितीसाठी संशोधन
खर्च कमी करण्यासाठी बॅटरी निर्मितीकरता देशांतर्गत संशोधन अन् विकासात गुंतवणूक करण्यावरही लक्ष द्यावे लागणार आहे. स्वच्छ परिवहनाच्या दिशेत बदलाला वेग देण्यासाठी भारताला वेगवेगळ्या वाहनांशी निगडित आकडेवारीला विशेष स्वरुपात वाहन पोर्टलच्या माध्यमातून मजबूत करत जिल्हासतरीय माहितीचा अभाव दूर करण्याची गरज असल्याचे तज्ञांनी म्हटले आहे.
