अनधिकृत मिळकतदाराकडून कर वसुलीसाठी योजना : लवकरच होणार अंमलबजावणी
प्रतिनिधी/ बेळगाव
ग्रा. पं. च्या व्याप्तीतील अनधिकृत वसाहती, इमारती, भूखंड धारकांकडून करवसुली करण्यासाठी संबंधितांची इ-खाते अंतर्गत नोंदणी करून घेण्यासाठी महसूल खाते आणि सरकार पुढे सरसावले आहे. सध्या अशा मिळकतींना फॉर्म नं. 11 बी दिला जातो. मात्र आता यापुढे बदल केला जाणार असून ग्रामीण भागातील अनधिकृत मिळकतींना इ खाते मिळणार आहे.
ग्रामीण भागातील ग्रा. पं. च्या अखत्यारित येणाऱ्या अनेक गावांमध्ये बेकायदेशीररित्या नागरी वसाहती तयार करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर जमिनींचे भूपरिवर्तन (एनए) करण्याआधीच शेतजमिनींमध्ये घरे बांधली जात आहेत. घरबांधणीसाठी जमिनींचे भूसंपादन करणे जरुरीचे आहे. ग्रामीण भागात 90 टक्के लोकांनी शेतजमिनीतच घरे बांधली आहेत. ग्रा. पं. कडून रस्ते, पाणी, गटारी, वीजपुरवठा इतर नागरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत पण त्यांच्याकडून कर स्वरुपात ग्रा. पं. कडून उत्पन्न मिळत नाही. ग्रा. पं. च्या गावठाण भागात असलेल्या मिळकतींना पंचायतीकडून फॉर्म नं. 9 आणि 11 ए दिला जातो. अनधिकृत मिळकतींना (सर्व्हे नंबरमधील) फॉर्म नं. 11 बी दिला जातो. यापुढे अनधिकृत मिळकतींना बी खाते अंतर्गत नेंदणी करून घेऊन त्यांना पाणी, वीज, रस्ते आदी नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महसूल खाते आणि सरकारने विचार चालविला आहे. सध्या देण्यात येणारे फॉर्म नं. 11 बी हे घेण्यासाठी अनेक जण अनुत्सुक आहेत. त्यामुळे यापुढे मिळणाऱ्या इ खाते अंतर्गत मिळकतदाराकडून पंचायतींना कर स्वरुपात उत्पन्न मिळणार आहे.
