चंद्रशेखर बावनकुळे अध्यक्ष तर छगन भुजबळ, पंकजा मुंडेंसह आठ मंत्री सदस्य
प्रतिनिधी / मुंबई, पुणे, नागपूर
राज्य सरकारने नुकतेच मराठा आरक्षणासंबंधी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याविरोधात ओबीसी नेत्यांनी आवाज उठवला. मंत्री छगन भुजबळ यांनी तर मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकला. त्यानंतर ओबीसींसाठीही उपसमितीच्या माध्यमातून विकासात्मक प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. ओबीसींच्या विकासासाठी ही उपसमिती त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीबाबत कार्यक्रम आखणार आहे. तसेच ओबीसींच्या योजनांबाबत ही समिती कामकाज पाहणार आहे.
समितीत कोण मंत्री?
या समितीचे अध्यक्षपद हे भाजपचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे असणार आहे. तर या समितीत भाजपचे चार, राष्ट्रवादीचे दोन आणि शिवसेनेचे दोन मंत्री असणार आहेत. यामध्ये छगन भुजबळ, गणेश नाईक, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, पंकजा मुंडे, अतुल सावे, दत्तात्रय भरणे हे समितीचे सदस्य असतील अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
ओबीसी नेतेही आंदोलनाच्या तयारीत
आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईत धडकलेले भगवे वादळ पाच दिवसांनी शमल्यानंतर आता ओबीसींचे पिवळे वादळ धडकण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे शासन आता सतर्क आहे. मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे यांच्या नेतफत्वाखाली शुक्रवार 29 ऑगस्ट रोजी सकाळी मराठ्यांचे भगवे वादळ मुंबईत आझाद मैदानावर धडकले. मात्र त्यावेळी न्यायालयाने घातलेले निर्बंध त्यांनी धुडकावले. मात्र त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न होता त्यांच्या मागण्यांच्या मान्यतेची बक्षिसी त्यांना मिळाली. त्यावरून ओबीसी नेते संतप्त आहेत. ओबीसी नेतेही आंदोलनाच्या तयारीत आहेत.
कॅबिनेट बैठकीला छगन भुजबळ अनुपस्थित
मराठा समाजाच्या काही मागण्या सरकारने पूर्ण केल्या असून त्यासंदर्भातील जीआर देखील काढलाय. त्यामुळे ओबीसी समाज असवस्थ झालाय. ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनी नाराजी जाहीर केली. छगन भुजबळ हे नाराज असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळेच बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीला ते अनुपस्थित राहिल्याचे सांगितले जात आहे. मराठवाड्यातील प्रत्येक मराठा हा ओबीसीच असल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी ठणकावून सांगितले आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणावर गदा येणार असल्याचे ओबीसींचे म्हणणे आहे.
फडणवीस ओबीसी नेत्यांना भेटणार
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गुरुवारी सकाळी 11 वाजता नागपुरात सुरू असलेल्या राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या साखळी उपोषणाला भेट देणार आहेत. यावेळी ते महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्याशी चर्चा करतील. फडणवीसांच्या भेटीनंतर ओबीसींचे सुरू असलेले साखळी उपोषण मागे घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
जरांगेंचा भुजबळांना टोला
छगन भुजबळ नाराज आहेत, याचा अर्थ सरकारने काढलेला अध्यादेश पक्का आहे असा टोला मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंनी लगावला. काही चुकलं असेल तर पुन्हा जीआर काढायला लावू, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळाले असल्याचे सांगत त्यांनी मराठा समाजाला आश्वस्त केले.
लक्ष्मण हाके यांनी जीआरची प्रत फाडली
मराठा आरक्षणासाठी काढलेल्या शासन आदेशाविरोधात ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके यांनी बुधवारी आक्रमक पवित्रा घेतला. पुण्यातील महात्मा फुले वाड्यात एकदिवसीय आंदोलन करत हाके यांनी जीआरची प्रत फाडली. हा जीआर पूर्णपणे बेकायदेशीर, संविधानविरोधी आणि ओबीसी आरक्षण उद्ध्वस्त करणारा असून याविरोधात बारामतीतून आंदोलनाला सुऊवात करणार असून न्यायालयात जाण्याचा इशाराही त्यांनी या वेळी दिला. ओबीसीतून मराठा आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी मुंबईत आझाद मैदानावर उपोषण सुरू केले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून मंगळवारी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा जीआर काढण्यात आला. त्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेत हाके यांनी महात्मा फुले वाडा येथे बुधवारी आंदोलन केले.
न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार : छगन भुजबळ
याप्रकरणी न्यायालयात जाणार असल्याचे मत मंत्री छगन भुजबळ यांनी माध्यमांकडे व्यक्त केला. म्हणजे मराठा-कुणबी ही न्यायालयीनलढाई कमी न होता वाढणार आहे. न्यायालयात यापूर्वीच मराठा आरक्षणासंबंधीच्या याचिका असताना त्यात नव्याने शासन परिपत्रकाआधारे ही नवीन न्यायालयीन लढाई सुरू होणार आहे. हरकती न मागवता सरकार शासन परिपत्रक काढेल अशी कोणालाच अपेक्षा नव्हती असे भुजबळ म्हणाले. जीआरबाबत वकिलांचा सल्ला घेत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे जीआरला हायकोर्टात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे.
ओबीसीच्या आरक्षणाला धोका नाही : मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
मराठा समाजाच्या दृष्टीने झालेल्या ऐतिहासिक निर्णयाचे खरे शिल्पकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच आहेत. या निर्णयाने ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धोका नाही, असा निर्वाळा मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात गठीत करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमिती राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बुधवारी दिला. निवफत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे आणि आणि कायदेतज्ञांशी चर्चा करून मराठा आरक्षण विषयक निर्णयाच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आले, अशी माहितीही विखे पाटील यांनी दिली.
ओबीसी समाजाचे कोणतेही नुकसान नाही : तायवाडे
ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी मराठा आरक्षणाशी संबंधित सरकारने काढलेल्या जीआरमुळे ओबीसी समाजाचे कोणतेही नुकसान झाले नसल्याचा दावा केला आहे. जेवढे नेते तेवढ्या व्यक्ती. प्रत्येकाचा अभ्यास वेगवेगळा असू शकतो. पण आमच्या मते या प्रकरणी कोणतेही नुकसान झाले नाही. तरीही या प्रकरणी गरज भासली तर कोर्टात दाद मागितली जाईल, असे ते म्हणाले.
