सुनावणी अंतिम टप्प्यात : रिंगरोडचे शेतकरी न्यायाच्या प्रतीक्षेत
बेळगाव : रिंगरोडमध्ये तालुक्यातील 32 गावांतील 1200 एकरहून अधिक जमीन जात आहे. त्यामुळे शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत. या रिंगरोडला शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. 31 गावांतील शेतकऱ्यांनी आम्ही जमीन देणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले आहे. आता केवळ एकच गावच्या शेतकऱ्यांची सुनावणी शिल्लक आहे. ती झाल्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून आदेश दिला जाणार आहे. त्या आदेशानंतर उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे त्या आदेशाकडे साऱ्याच शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.
रिंगरोडमध्ये जी जमीन जाणार आहे, ती जमीन दुबार पिकी व तिबार पिकी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. या रिंगरोडमुळे तालुक्यातील बहुसंख्य गावातील शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे तालुक्यातील शेतकरी मुळातच अल्पभूधारक आहेत. त्यातच जर ही जमीन काढून घेतली तर शेतकरी पूर्णपणे रस्त्यावर येणार आहेत. शेतीबरोबर दुग्धव्यवसायही नाहीसा होणार आहे. त्यामुळे अनेकांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. येळ्ळूर, उचगाव, सुळगे (ये.), यरमाळ, मुचंडी, मुतगा, बिजगर्णी, बेळगुंदी, काकती, होनगा, बेन्नाळी, कडोली, बाची, सावगाव, मंडोळी, वाघवडे यासह इतर गावातील जमीन या रिंगरोडमध्ये जाणार आहे. बेन्नाळीजवळ तर पार्किंग झोनसाठी शंभर एकर जमीन घेतली जाणार आहे. त्यामुळे बेन्नाळी आणि होनगा येथील शेतकऱ्यांची अधिक जमीन या रिंगरोडमध्ये जाणार आहे. त्यामुळे साऱ्याच शेतकऱ्यांनी या रिंगरोडला विरोध केला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही जमीन देणार नाही, असे सांगितले आहे. तरीदेखील दडपशाही करत आणि पोलीस बंदोबस्तामध्ये सर्व्हे करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. शेतकऱ्यांनी आपले म्हणणे मांडले आहे. त्यावर सुनावणी झाली आहे. आता आदेश बाकी आहे. तो आदेश आल्यानंतर उच्च न्यायालयात शेतकऱ्यांना धाव घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे आदेशाकडे साऱ्यांचेच लक्ष लागून आहे. आता झाडशहापूर येथील शेतकऱ्यांची सुनावणी बाकी असून ती सुनावणी झाल्यानंतर आदेश दिला जाणार आहे.
