वकिलांनी शेतकऱ्यांना केले मार्गदर्शन : तालुका म. ए. समितीच्या कार्यालयात बैठक
प्रतिनिधी/ बेळगाव
रिंगरोडला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध करूनही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने पुन्हा नोटिफिकेशन दिले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांतून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. तातडीने याबाबत तालुका म. ए. समितीने बैठक घेतली. यावेळी शेतकऱ्यांनी त्याविरोधात उच्च न्यायालयात लढा लढण्याचा निर्धार केला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही रिंगरोडला जमीन देणार नाही, असे ठासून अनेक शेतकऱ्यांनी सांगितले.
कॉलेज रोडवरील तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यालयात ही बैठक घेण्यात आली. यावेळी अॅड. राजाभाऊ पाटील, अॅड. एम. जी. पाटील, अॅड. शाम पाटील, अॅड. सुधीर चव्हाण उपस्थित होते. प्रारंभी म. ए. समितीचे सरचिटणीस अॅड. एम. जी. पाटील यांनी शेतकऱ्यांनी न्यायालयीन लढा कशाप्रकारे लढायचा आहे, याची माहिती दिली. यापूर्वीदेखील उच्च न्यायालयात जाऊन स्थगिती मिळविली आहे. आताही आम्हाला स्थगिती मिळू शकते. यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढे येणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सध्या दिलेले नोटिफिकेशन थ्रीडी आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी कब्जात घेतल्या जातील, असे या नोटिफिकेशनमधून प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांची नावे कमी करून त्यावर सरकारचे नाव दाखल करण्याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे आता चार दिवसांतच आपण उच्च न्यायालयात जाऊन स्थगिती घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
न्यायालयीन लढा लढण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढे यावे. काही खर्च येईल. मात्र त्यासाठी तुम्ही सज्ज राहिले पाहिजे. अन्यथा तुमची जमीन राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण काढून घेऊ शकते, असे अॅड. एम. जी. पाटील यांनी शेतकऱ्यांना सांगितले. त्यावर शेतकऱ्यांनी आम्ही पूर्णपणे लढा लढण्यास सज्ज असल्याचे सांगितले.
अॅड. शाम पाटील यांनीही कायद्यामध्ये कोणत्या तरतुदी आहेत, त्याची माहिती दिली. शेतकऱ्यांना थोडा त्रास होईल. मात्र निश्चितच यश येईल. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी एकजुटीने लढाई लढणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. सुधीर चव्हाण यांनीही शेतकऱ्यांना पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे. आम्ही न्यायालयीन कामकाज पाहण्यास तयार आहे. मात्र शेतकऱ्यांनीही त्यासाठी धडपड करणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांनी दाखल केलेले आक्षेप फेटाळले
तालुक्यातील सर्वच शेतकऱ्यांनी रिंगरोडला विरोध केला आहे. 32 गावांतील शेतकऱ्यांनी आपले आक्षेप नोंदविले होते. ते आक्षेप फेटाळले आहेत. मात्र फेटाळल्याबाबतची माहिती देण्यास राष्ट्रीय महामार्ग कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी टाळाटाळ करत आहेत. वास्तविक निकाल दिल्यानंतर चार दिवसांतच सर्व कागदपत्रे दिली पाहिजेत. मात्र जाणूनबुजून ते टाळाटाळ करत आहेत, असे यावेळी वकिलांनी शेतकऱ्यांना सांगितले. मात्र आता आपण उच्च न्यायालयात धाव घेऊन लढा लढणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट केले.
यावेळी उचगावचे लक्ष्मण होनगेकर, रामचंद्र मोदगेकर, मनोहर संताजी, प्रकाश परमोजी, आर. के. पाटील, रघुनाथ पाटील, विवेकानंद नंद्याळकर, भरमू पाऊसकर, सुरेश शिंदे, नामदेव गुरव यांच्यासह बेळगुंदी व पश्चिम भागातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
