श्रीकृष्ण जन्मभूमी वाद ः शाही ईदगाहचे सर्वेक्षण 2 जानेवारीपासून ः मथुरा न्यायालयाचे आदेश
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि शाही ईदगाह वादाशी संबंधित वाराणसीच्या ज्ञानवापी प्रकरणाप्रमाणेच हिंदू सेनेच्या दाव्यावर मथुरा न्यायालयाने ईदगाहचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी 20 जानेवारी ही पुढील तारीख निश्चित केली आहे. या सुनावणीपूर्वी संबंधित अहवाल न्यायालयात दाखल करणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार 2 जानेवारीपासून सर्वेक्षण केले जाणार आहे.
मथुरेच्या श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि शाही ईदगाह वादावर जिल्हा न्यायालयाने शनिवारी मोठा आदेश दिला. हिंदू सेनेच्या याचिकेवर वरि÷ न्यायालयाने मथुरेतही वाराणसीच्या ज्ञानवापी कॅम्पसप्रमाणेच मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश दिला. 20 जानेवारीला हा अहवाल न्यायालयात सादर केला जाणार आहे. वर्षभरापूर्वी मथुरेच्या जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सदर याचिकेत शाही ईदगाहमधील स्वस्तिक चिन्ह हे मशिदीच्या खाली असलेल्या देवतेचे गर्भगृह असून ते मंदिर असल्याचे प्रतीक असल्याचा दावा हिंदू सेनेने केला आहे. शाही ईदगाहमध्ये हिंदू वास्तुकलेचे पुरावे आहेत. वैज्ञानिक सर्वेक्षणानंतर हे सर्व समोर येईल, असे पक्षकार मनीष यादव आणि वकील महेंद्र प्रताप यांनी सांगितले.
शाही ईदगाह मशीद मथुरा शहरातील श्रीकृष्ण जन्मभूमी मंदिर परिसराला लागून आहे. हिंदू धर्मात हे स्थान भगवान श्रीकृष्णाचे जन्मस्थान मानले जाते. औरंगजेबाने 1669-70 मध्ये श्रीकृष्णाच्या जन्मस्थानावर बांधलेले प्राचीन केशवनाथ मंदिर नष्ट करून शाही ईदगाह मशीद बांधली असे मानले जाते. ही जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमी ट्रस्टने 1951 मध्ये संपादित केली होती. या ट्रस्टची 1958 मध्ये श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ आणि 1977 मध्ये श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान या नावाने नोंदणी करण्यात आली.
व्हिडिओग्राफी करण्याची मागणी
श्रीकृष्ण जन्मस्थानातील 13.37 एकर जागेवर औरंगजेबाने मंदिर पाडून ईदगाह मशीद बांधली होती, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. यामध्ये भगवान श्रीकृष्णाच्या जन्मापासून ते मंदिर उभारणीपर्यंतचा संपूर्ण इतिहास त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला. तसेच श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ विरुद्ध शाही ईदगाह यांच्यातील 1968 च्या कराराला बेकायदेशीर ठरवून रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली. आता याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत इदगाह मशिदीचे सर्वेक्षण आणि व्हिडिओग्राफी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
यासंदर्भातील सुनावणी यापूर्वी 22 डिसेंबर रोजी न्यायालयात होणार होती परंतु अपरिहार्य कारणांमुळे ती होऊ शकली नाही. मात्र, आता अमीन यांना 20 जानेवारीपर्यंत ईदगाह अहवाल न्यायालयात सादर करावा लागणार आहे. यापूर्वीही अर्धा डझनहून अधिक याचिकाकर्त्यांनी दिवाणी न्यायाधीश वरि÷ विभाग (आय) ज्योती सिंग यांच्या न्यायालयात हीच मागणी केली आहे. मात्र, त्या याचिकांवर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.
