सावंतवाडी : प्रतिनिधी
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दाखवला हिरवा कंदील
राज्यातील शाळा उद्योजक, स्वयंसेवी संस्थाना दत्तक देण्यासंदर्भात राज्य सरकार विचार करीत आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनीही याला हिरवा कंदील दाखवला आहे.शाळेतल्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) निधीचा वापर करण्यासाठी हा विचार होत आहे. मात्र याला आता विरोधाचा सुर निघत आहे. शिक्षणाचे खासगीकरण करण्याच्या दिशेने ही वाटचाल असल्याचे म्हटले जात आहे.
कॉर्पोरेट्सना त्यांच्या सामाजिक संपर्काचा भाग म्हणून पाच किंवा 10 वर्षांच्या कालावधीसाठी विविध शाळांच्या पायाभूत सुविधा आणि इतर सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची जबाबदारी दिली जाईल.राज्यात सुमारे 62,000 सरकारी शाळा आहेत, ज्या राज्यभरात सुमारे 50 लाख विद्यार्थ्यांना शिक्षण देतात.राज्यात मोठ्या प्रमाणात उद्योग आहेत, जे त्यांचा सीएसआर निधी अशासकीय संस्थांना देतात ( स्वयंसेवी संस्था), जे शाळांमध्ये विविध प्रायोगिक प्रकल्पांसाठी त्यांचा वापर करतात. , अनेक शाळांमध्ये रंग आणि दृकश्राव्य उपकरणे यासारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे शाळांना त्यांच्या सुविधा सुधारण्यासाठी सीएसआर पैसे मिळावेत.कंपन्यांना त्यांचे नाव शाळेच्या सध्याच्या नावाशी जोडून त्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. सरकारलाही अशी अपेक्षा आहे
त्यांचे नाव शाळेच्या विद्यमान नावाला कॉर्पोरेट्स आणि त्यांनी दत्तक घेतलेल्या शाळांमध्ये निरोगी स्पर्धा राज्याच्या सार्वजनिक शिक्षण क्षेत्रासाठी फायदेशीर ठरेल अशी सरकारला आशा आहे.
