मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची घेषणा : रोज किमान चार तास पाणी देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध, पर्वरी येथे जलकुंभाचे उद्घाटन
म्हापसा : सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे विभाजन करून पिण्याच्या पाण्यासाठी आता डीडीडब्ल्यू (डिपार्टमेंट ड्रिंकींग वॉटर) स्वतंत्र खाते स्थापन करण्याची महत्त्वाची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली. जलाशयापर्यंत पाणी आणून देणे यापुढे जलस्रोत खात्याची जबाबदारी असेल. या कामात कसूर करणाऱ्या अभियंत्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांना दिला. रोज किमान चार तास पाणी देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. पर्वरी येथे जलकुंभाचे उद्घाटन केल्यानंतर ते बोलत होते. कार्यक्रमास स्थानिक आमदार तथा पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे, जिल्हा पंचायत सदस्य कविता गुपेश नाईक, सरपंच सोनिया पेडणेकर, सरपंच स्वप्नील चोडणकर, कार्यकारी अभियंता निवृत्ती पार्सेकर तसेच पंचसदस्य उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, स्वतंत्र पाणी खाते लवकरच अस्तित्वात आल्यानंतर पाण्यासाठी लोकांची परवड होणार नाही. सार्वजनिक बांधकाम खात्यांतर्गत सध्या रस्ते, इमारती व पाणी विभाग येतो. रस्ते तसेच इतर कामांवरच जास्त लक्ष दिले जात असल्याने पाणीपुरवठा विभागाकडे दुर्लक्ष होत होते. त्यामुळे सरकारने स्वतंत्र खाते स्थापन करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. पुढील 25 वर्षांचे नियोजन केले जाईल. दरम्यान, या विभागात ज्या अभियंत्यांना काम करायचे असेल त्यांनी त्वरित नावे द्यावीत, येथे बढतीही लवकर होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
कोमुनिदादने सरकारला विकासासाठी जमिनी द्याव्यात
तिळारी प्रकल्पावर गोवा राज्याने किती काळ अवलंबून राहायचे? असा सवाल करून मुख्यमंत्री म्हणाले की,तिळारीचे कालवे फुटण्याचे प्रकार वाढले आहेत. कुडासे – दोडामार्ग येथे कालवा फुटल्यानंतर गोवा सरकारला तो दुऊस्त करावा लागला. लोक पाणी मिळाले नाही की सरकारला दोष देतात. वस्तुस्थिती समजून घेत नाहीत. हे कालवे अत्यंत जुने झालेले आहेत त्यामुळे फुटतात. गोव्यातच नवे जलस्रोत शोधून ते उपयोगात आणण्यासाठी सरकारचे आता प्राधान्य राहणार आहे. कोमुनिदादने सरकारला विकासकामांसाठी जमिनी द्यायला हव्यात. किटला, साल्वादोर द- मुंद कोमुनिदादीनी जमिनी दिल्या म्हणून हा प्रकल्प आम्ही पूर्ण करू शकलो. राज्यातील अन्य कोमुनिदादींनीही याचा आदर्श घ्यावा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
वेगळी आर्थिक तरतूद
आता पिण्याच्या पाण्यासाठी वेगळे स्वतंत्र खाते तयार करून या खात्यासाठी वेगळी आर्थिक तरतूद करून राज्यातील पाणी पुरवठ्याची संपूर्ण जबाबदारी या खात्यावर राहणार आहे, असेही यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, राज्य सरकार पाण्याचा भार सहन करून लोकांना स्वस्तात पाणी पुरवठा करत आहे. याव्यतिरिक्त कमी पाण्याचा वापर करणाऱ्यांना बिलांत सूट देण्यात आली आहे. पाणी पुरवठ्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा, पाणी प्रक्रिया प्रकल्प आदींवर खर्च करून लोकांना सुरक्षित पेयजल प्राप्त करून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचेही यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले. गृह आधार, लाडली लक्ष्मी किंवा इतर कल्याणकारी योजनांबरोबरच सरकार मोफत पाणी देते हेही नागरिकांनी ध्यानात घ्यावे. पाण्याचा वापर जपून करायला हवा. वाहने धुण्यासाठी किंवा इतर कामासाठी पाणी वाया घालवू नये, अशी ताकीदही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. यावेळी सेरूला कोमुनिदादचे अध्यक्ष अॅश्ली लोबो, अॅटर्नी पीटर मार्टीन, कार्यकारी अभियंता निवृत्ती पार्सेकर,सहाय्यक अभियंता विजयानंद राऊत, खजिनदार गोविंद शेट तानावडे यांचा मुख्यमंत्र्यांच्याहस्ते शाल, श्रीफळ घालून सत्कार करण्यात आला. स्वागत जि. पं. सदस्य कविता गुपेश नाईक यांनी केले. त्यांनीच आभार मानले.
