गोवा सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाचा जोरदार दणका : न्या. अॅड. महेश सोनक, न्या. भारत देशपांडे पीठाचा निवाडा,म्हादई बचाव व व्याघ्रप्रेमींकडून आनंद व्यक्त
पणजी : गोवा राज्य वन्यजीव मंडळाच्या अलिकडेच झालेल्या बैठकीत गोव्याच्या व्याघ्रक्षेत्राला मान्यता देण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव फेटाळून लावणाऱ्या गोवा सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने काल सोमवारी जोरदार दणका देत पुढील तीन महिन्यांच्या आत व्याघ्रक्षेत्र अधिसूचित करण्याचा आदेश दिल्याने गोवा सरकार अडचणीत आले आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन न्याय मिळवू, असे वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी म्हटले आहे. तर म्हादईसाठी आंदोलन करणाऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला. यामुळे आता म्हादई क्षेत्रात कर्नाटकला धरण बांधता येणार नाही, असे पर्यावरणप्रेमी राजन घाटे यांनी म्हटले आहे, तर पर्यावरणतज्ञ राजेंद्र केरकर यांनी हा सत्याचा विजय आहे, असे म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हादई अभयारण्यात पूर्वापार वास्तव्य कऊन असलेल्या नागरिकांचे वनहक्कांचे दावेही वर्षभरात निकालात काढा, असाही आदेश दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठातील न्यायमूर्ती अॅड. महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती भारत देशपांडे यांच्या पीठाने म्हादई अभयारण्यात व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित करण्याचा हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. गोवा सरकारने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत 15 दिवसांपूर्वीच व्याघ्र अधिवास क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यास स्पष्ट नकार देऊन प्रस्ताव फेटाळून लावला होता.
व्याघ्रक्षेत्र असल्याचे अनेक पुरावे
म्हादई अभयारण्यात काही वर्षांपूर्वी वाघांचे ठसे सापडले. अलिकडच्या काळातही वनखात्याला वाघाचे वास्तव्य म्हादई अभयारण्य व परिसरात सापडले होते. त्याच अनुषंगाने म्हादई व्याघ्र अधिनिवास क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची मागणी गोव्यातील अनेक सामाजिक संघटनांनी तसेच म्हादई बचावसाठी लढा देणाऱ्या व आंदोलन पुकारणाऱ्यांनी केली होती. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन अधिकारिणीने देखील म्हादई व आसपासचा परिसर व्याघ्र क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याची सूचना केली होती.
केंद्राचे निर्देश मान्य करण्याचा आदेश
म्हादई अभयारण्य परिसरात अनेक नागरिक राहतात. त्यांना अभयारण्यातून बाहेर काढण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच गोवा सरकारने व्याघ्रक्षेत्राबाबत विचार करण्याचे ठरविले होते, मात्र न्यायालयाने केंद्र सरकारचा आदेश मान्य करा आणि त्वरित पुढीन तीन महिन्यात म्हादई अभयारण्य आणि आसपासचा परिसर व्याघ्रक्षेत्र अधिसूचित करा, असा आदेश दिल्याने गोवा सरकारला जोरदार दणका बसला.
अतिक्रम होणार नाही याची दक्षता घ्या
हा आदेश देतानाच न्यायालयाने गोवा सरकारला काही मार्गदर्शक तत्वे सांगितली आहेत. त्यामध्ये व्याघ्रक्षेत्राची अधिसूचना जाहीर करेपर्यंत त्या क्षेत्रात कोणतेही अतिक्रमण होणार नाही, याची दक्षता घेऊन त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी देखरेख पथके तयार करावीत. संपूर्ण व्याघ्रक्षेत्र संदर्भातील प्रक्रिया ही सहा महिन्यांत पूर्ण झाली पाहिजे, असे बजावले आहे.
न्यायालयाकडून सरकारला अनेक महत्त्वाचे निर्देश
गोवा सरकारने राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन अधिकारिणीने सूचित केलेल्या क्षेत्रासाठी व्याघ्र संवर्धन आराखडा तयार करावा. अधिकारिणीने त्याकामी गोवा सरकारला सहकार्य करावे. म्हादई अभयारण्यात वस्ती कऊन असलेल्या वनवासी आणि आदिवासींचे वनहक्काचे दावे वर्षभरात निकालात काढण्यात यावेत. संपूर्ण म्हादई अभयारण्याचे क्षेत्र तसेच व्याघ्र अधिवास असलेल्या आजूबाजूच्या परिसराला व्याघ्र अधिवास क्षेत्र म्हणून न्यायालयाने दिलेल्या 3 महिन्यांच्या मुदतीत राष्ट्रीय व्यन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या कलम 38 अन्वये ही कार्यवाही पूर्ण करावी, अशा अनेक महत्त्वपूर्ण सूचना तथा आदेश न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती भारत देशपांडे यांच्या द्विसदस्यीय पीठाने दिले.
शिकाऱ्यांविरोधात छावण्या उभारा
म्हादई अभयारण्यात वारंवार आढळलेले वाघ हे ‘ट्रान्झीट’ भेटीवर गोव्यात येतात असे निवेदन यापूर्वी वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी केले होते. गोव्यात येणारे वाघ हे कर्नाटकातील भीमगड तसेच दांडेली अभयारण्य परिसरातून येत असल्याचे वारंवार उघड झाले होते. वन खात्याने लावलेल्या पॅमेराद्वारे वाघ असल्याचे आढळून आले होते, मात्र गोवा सरकारने या वाघांच्या रक्षणासाठी काहीच केले नसल्याचे मत न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले. वाघांच्या रक्षणार्थ शिकाऱ्यांविरोधात त्वरित छावण्या उभारण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार : वनमंत्री
आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे म्हणाले की गोवा सरकारने व्याघ्रक्षेत्रासंदर्भात घेतलेली भूमिका ही जनतेचा विचार कऊनच घेतलेली आहे. त्यामुळे जनतेला न्याय मिळण्यासाठी आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत. न्यायालयांप्रती आमचा आदर आहे. परंतु जनतेच्या जीवनाचा प्रश्न देखील महत्त्वाचा आहे. आम्ही या संदर्भात केंद्राची मदतही मागणार आहोत, असेही ते म्हणाले.
गोव्याच्या हितासाठी निर्णय स्वीकारावा : आलेमांव
म्हादई वन्यजीव अभयारण्याला व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अधिसूचित करण्याचे निर्देश देणारा उच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हादई वाचविण्याच्या प्रयत्नांमध्ये गोमंतकीयांना मोठा दिलासा देणारा ठरला आहे. त्याचे आपण स्वागत करतो. त्याचबरोबर आपण सदर भागात वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांना नम्रपणे आवाहन करतो की, गोव्याच्या व्यापक हितासाठी त्यांनी हा निर्णय स्वीकारावा, आणि सहकार्य करावे, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव म्हणाले.
अखेर न्यायालयात वाघाला न्याय मिळाला : केरकर
व्याघ्र अधिवासाचा सखोल अभ्यास करणारे पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकर म्हणाले की न्यायालयात अखेर वाघाचा विजय झालेला आहे. वाघाला न्याय मिळाल्याबद्दल आनंद आणि समाधान वाटत आहे. गोवा सरकारला आता व्याघ्रक्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याव्यतिरिक्त अन्य कोणताही पर्याय राहणार नाही. निवाड्याचे पालन करण्यातच संपूर्ण गोव्याचे हीत आहे, असेही ते म्हणाले.
निवाड्यामुळे म्हादई लढ्याला बळ प्राप्त झाले : घाटे
म्हादई बचावसाठी गेले काही महिने संघर्ष करीत असलेले समाजसेवक राजन घाटे यांनी उच्च न्यायालयाच्या या निवाड्याने म्हादईसाठीच्या लढ्याला बळ प्राप्त झाल्याचे म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निवाडा दिलेला आहे. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारे क्लाउड आल्वारिस आणि अॅड. नॉर्मा आल्वारिस यांचेही आपण स्वागत करतो तसेच आम्ही त्यांचे आभारीही आहोत. आता खऱ्या अर्थाने म्हादईसाठी न्याय मिळणार, असेही घाटे म्हणाले.
आता पुढे काय होणार?
- हा निवाडा गोवा सरकारला आपल्या निर्णयाविरोधात वाटत असल्याने गोवा सरकार सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेईल आणि सर्वात प्रथम स्थगितीची मागणी करील.
- सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकार गोव्याला कितपत साथ देईल, हा प्रश्नच आहे. कारण केंद्रीय व्याघ्र संवर्धन अधिकारिणी (एनजीसीए)नेच गोव्याला व्याघ्र अधिवास क्षेत्र जाहीर करण्यास सांगितले होते. त्यामुळे गोव्याची बाजू लंगडी आहे.
- म्हादई परिसराला अभयारण्याचा दर्जा 1999 मध्ये प्राप्त झाला. 23 वर्षे उलटली तरी देखील गोवा सरकार म्हादई अभयारण्यात वास्तव्य कऊन असणाऱ्यांना अभयारण्यातून बाहेर काढून त्यांचे पुनर्वसन कऊ शकलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयात गोवा यावर काय उत्तर देईल हा प्रश्न आहे?
- म्हादई अभयारण्यात वाघांचा संचार आहे हे वारंवार पुराव्यानिशी उघड झालेले आहे. त्यामुळे म्हादई अभयारण्यातील वाघ हे पर्यटकांसारखे येऊन जातात, या निवेदनाला वजन मिळणार नाही.
- विषय अत्यंत संवेदनशील असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात वजन प्राप्त होऊ शकते. गोव्याची हरकत फारशी टिकाव धऊ शकणार नाही, असेच एकूण चित्र दिसते.
- जास्तीत जास्त गोवा सरकारला अंमलबजावणीसाठी थोडी मुदत वाढवून मिळू शकते. परंतु व्याघ्रक्षेत्र म्हणून जाहीर करावेच लागणार आहे.
- वर्षभरात म्हादई अभयारण्यात राहाणाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी प्रचंड खर्च येईल. केंद्राकडून त्यासाठी मदत घ्यावी लागणार आहे.
