उद्धव ठाकरे गटाच्या विनंती अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाचे पाऊल
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाचे नेते सुनील प्रभू यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवार, 14 जुलै रोजी महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना नोटीस बजावली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह बंडखोर नेत्यांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ही नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 2 आठवड्यांनी होणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा विषय प्रदीर्घ काळापासून सभापतींकडे प्रलंबित आहे. यासंबंधी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात विनंती अर्ज करून सभापतींना लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्याचा मुद्दा उपस्थित केला असल्याची माहिती सुनील प्रभू यांनी दिली. याच विनंती अर्जाच्या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षापासून फारकत घेतलेल्या शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेचे अर्ज महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांकडे एक वर्षाहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. या अर्जांवर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. हे अर्ज लवकर निकाली काढण्याची मागणी सुनील प्रभू यांच्या याचिकेत करण्यात आली आहे.
31 जुलैच्या सुनावणीकडे लक्ष
खरी शिवसेना कोणाची? या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात 31 जुलैला सुनावणी होणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचाच गट मूळ शिवसेना आहे, असा निर्णय दिला असून शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे चिन्ह आणि पक्षाचे नाव शिंदे यांच्याच गटाला प्रदान केले आहे. ठाकरे गटाने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे. या याचिकेवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील तीन सदस्यीय पीठासमोर सुनावणी होणार आहे. मागच्या सुनावणीत न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. आता सुनावणीचे स्वरुप 31 जुलैच्या सुनावणीत निर्धारित होण्याची शक्यता आहे. ठाकरे गटाचे वकील अमित तिवारी यांनी याप्रकरणी लवकर सुनावणी करण्याची मागणी केली होती.
विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जून 2022 मध्ये शिवसेनेत बंड केले होते. त्यांना त्यावेळच्या शिवसेनेच्या 40 आमदारांचे आणि 10 अपक्ष आमदारांचे पाठबळ मिळाले होते. नंतर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्याने शिंदे यांची नियुक्ती मुख्यमंत्रिपदी करण्यात आली होती. अशाप्रकारे साधारणत: एक वर्षापूर्वी राज्यात भाजप आणि शिंदे यांची शिवसेना यांचे संयुक्त सरकार आले होते. आजही हेच सरकार कार्यरत आहे. मधल्या काळात शिवसेनेचा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पेहचला होता.
