सर्वोच्च न्यायालयाने 28 जुलैपर्यंत मागितले उत्तर
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय आणि ईडीला नोटीस बजावली आहे. 28 जुलै रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. सिसोदिया यांना पाच महिन्यांपूर्वी मद्य घोटाळ्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. यापूर्वी उच्च न्यायालयाने वारंवार जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे.
उच्च न्यायालयाने जामीन फेटाळल्यानंतर दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 10 जुलै रोजी ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी हे प्रकरण सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यासमोर ठेवत तातडीने सुनावणीची मागणी केली. सिसोदिया यांची पत्नी गंभीर आजारी असून तिला ऊग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शवत आता ईडी आणि सीबीआय या दोन्ही तपास यंत्रणांना बाजू मांडण्यासाठी नोटीस बजावली आहे.
मनीष सिसोदिया यांना जामिनाबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून दोनदा धक्का बसला आहे. 30 मे रोजी उच्च न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिला. सिसोदिया हे उच्च पदावर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. अशा स्थितीत उत्पादन शुल्क धोरणाच्या बाबतीत त्यांची कोणतीही भूमिका नाही, असे म्हणता येणार नाही. याआधी 3 जुलै रोजी उच्च न्यायालयाने अबकारी धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. सीबीआय दिल्लीतील मद्य धोरणातील कथित अनियमिततेची चौकशी करत आहे. हे प्रकरण मनीष सिसोदिया यांच्या उपमुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात घडलेले आहे. त्या काळात सिसोदिया यांच्याकडे उत्पादन शुल्क विभागाचाही कारभार होता. मनीष सिसोदिया यांना यावषी 26 फेब्रुवारीला अटक करण्यात आल्यापासून ते तुरुंगात आहेत.
