11 दोषींच्या मुक्ततेचे प्रकरण ः सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्कीस बानो यांच्या गुन्हेगारांची मुदतपूर्व मुक्तता करण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकेवर सोमवारी सुनावणी केली आहे. न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र, गुजरात सरकार तसेच 11 दोषींना नोटीस बजावली आहे. न्यायाधीश के.एम. जोसेफ आणि बी.व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी विस्तृत सुनावणीसाठी 18 एप्रिल ही तारीख निश्चित केली आहे. दोषींकडून करण्यात आलेला गुन्हा भयावह असल्याची टिप्पणी खंडपीठाने सुनावणीवेळी केली आहे.
दोषींची मुक्तता करण्यापूर्वी तुमच्याशी सल्लामसलत करण्यात आली होती का अशी विचारणा खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांना केली. यावर त्यांनी याप्रकरणी केंद्र सरकारशी सल्लामसलत करण्यात आली असल्याचे स्पष्ट केले. दोषींच्या मुक्ततेसंबंधी सर्व फाइल्स सुनावणीच्या पुढील तारखेपूर्वी तयार ठेवा असे न्यायाधीश जोसेफ यांनी गुजरात राज्याच्या वकिलाला उद्देशून म्हटले.
या प्रकरणाची सुनावणी जूनपूर्वी समाप्त होण्याची गरज आहे, कारण तेव्हा मी सेवानिवृत्त होत असल्याचे न्यायाधीश जोसेफ यांनी याप्रकरणी बाजू मांडणाऱया वकिलांना सांगितले आहे. हत्येचे गुन्हेगार अनेक वर्षांपासून तुरुंगात असताना गुजरात सरकार अशाप्रकारे मुक्तता धोरण लागू करू शकते का असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. तसेच खंडपीठाने मुक्तता झालेल्या दोषींच्या पार्श्वभूमीबद्दल विचारणा केली आहे.
2002 च्या दंगलीदरम्यान बिल्कीस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला होता. तसेच त्यांच्या तीन वर्षीय मुलीसमवेत कुटुंबातील 14 सदस्यांची हत्या करण्यात आली होती. दंगलखोरांच्या हल्ल्यामध्ये केवळ बिल्कीस बानो बचावल्या होत्या. याप्रकरणाचा सीबीआयकडे सोपविण्यात आला होता. तर खटल्याची सुनावणी गुजरातमधून महाराष्ट्रात स्थानांतरित करण्यात आली होती. 2008 साली मुंबईतील सत्र न्यायालयाने 11 जणांना सामूहिक बलात्कार तसेच हत्येसाठी दोषी ठरविले होते. तसेच त्यांना आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.
