2 आठवड्यांत द्यावा लागणार जबाब : मुक्ततेच्या नोंदी पुरविण्याचा निर्देश
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
बिहारचे बाहुबली नेते आणि माजी खासदार आनंद मोहन यांच्या मुक्ततेच्या विरोधात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने बिहार सरकार आणि आनंद मोहन यांना नोटीस बजावून मुक्ततेप्रकरणी स्पष्टीकरण मागितले आहे. 2 आठवड्यांमध्ये स्पष्टीकरण देण्यास सांगण्यात आले आहे. याचबरोबर मुक्ततेशी निगडित नोंदी सादर करण्याचा निर्देश बिहार सरकारला देण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकारी जी. कृष्णैया यांच्या हत्येचे गुन्हेगार आनंद मोहन यांची 27 एप्रिल रोजी मुक्तता करण्यात आली होती. 29 एप्रिल रोजी कृष्णैया यांची पत्नी उमादेवींनी या मुक्ततेला आव्हान दिले हेते. त्यांच्या वतीने दाखल याचिकेत आनंद मोहन यांना पुन्हा तुरुंगात डांबण्याची मागणी करण्यात आली होती. बिहार सरकारने तुरुंग नियमावलीत बदल करत आनंद मोहन यांची मुक्तता करविली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका स्वीकार करणे हा चांगला संकेत आहे. न्यायालयावर माझा विश्वास आहे. सर्वोच्च न्यायालय आमच्यासोबत न्याय करेल अशी अपेक्षा असल्याचे उमादेवी यांनी म्हटले आहे. आनंद मोहन यांची मुक्तता ही मतपेढीच्या राजकारणातून करण्यात आली आहे. बिहार सरकारने राजपूत मतांसाठी आनंद मोहन यांची मुक्तता केल्याचा आरोप उमादेवींनी केला आहे.
उच्च न्यायालयात याचिका
आनंद मोहन यांच्या मुक्ततेच्या विरोधात दलित संघटनेशी संबंधित अमर ज्योति यांनीही पाटणा उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. कारागृह अधिनियम 2021 मध्ये दुरुस्ती करणाऱ्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ही अधिसूचना रद्दबातल ठरविण्याची मागणी उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. आनंद मोहन यांना उच्च न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. याच्या अंतर्गत 14 वर्षांची शिक्षा त्यांनी पूर्ण केली होती. परंतु तुरुंग नियमानुसार शासकीय कर्मचाऱ्याच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरल्यास तुरुंगातून सुटका होत नाही. नितीश सरकारने या नियमात बदल केला होता.
