खरकट्या पाण्याव्यतिरिक्त तेलकट, टाकाऊ पदार्थ ड्रेनेजमध्ये सोडणाऱ्यांचा घेणार शोध
बेळगाव : शहर व परिसरातील काही हॉटेल्स, मंगलकार्यालये आणि ऑटो सर्व्हिस सेंटर चालकांकडून केवळ खरकटे पाणी सोडण्याऐवजी तेलकट व टाकाऊ पदार्थदेखील ड्रेनेजमध्ये सोडले जात आहेत. परिणामी ठिकठिकाणी वारंवार ड्रेनेज लाईन तुंबण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे याकडे आरोग्य विभागाने लक्ष घालून ज्या हॉटेल्समध्ये ग्रीसपीठ मशिन बसविण्यात आलेली नाही तशा हॉटेल्सची पाहणी करून नोटीस बजावण्याचा निर्णय आरोग्य स्थायी समिती बैठकीत घेण्यात आला.
शहरात जिकडे तिकडे वारंवार ड्रेनेज लाईन तुंबण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्याला प्रामुख्याने हॉटेल चालक, मंगलकार्यालये आणि ऑटो सर्व्हिस सेंटर कारणीभूत आहेत. त्यामुळे जे व्यावसायिक खरकट्या पाण्याऐवजी तेलकट व टाकाऊ पदार्थ ड्रेनेज लाईनमध्ये सोडत आहेत. अशा व्यावसायिकांचा शोध घेऊन त्यांना नोटीस बजावण्यात यावी, अशी सूचना बैठकीत सदस्य नितीन जाधव यांनी अधिकाऱ्यांना केली. त्यानंतर पर्यावरण निरीक्षकांना याबाबत कारवाई करण्याची सूचना करण्यात आली.
व्यापार परवान्याच्या माध्यमातून आरोग्य विभागाला दीड कोटीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. आतापर्यंत 1 कोटी 20 लाख रुपयांचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे, असे आरोग्य अधिकारी डॉ. नांद्रे यांनी सांगितले. मध्यंतरी सर्व कर्मचाऱ्यांना सर्वेक्षणाच्या कामात गुंतविण्यात आल्याने महापालिकेच्या कामकाजावर परिणाम होण्यासह महसुलावरही परिणाम झाला असल्याने याबाबत सरकारकडे तक्रार करणार असल्याचे सत्ताधारी गटनेते हणमंत कोंगाली यांनी सांगितले.
घंटागाडी घरोघरी जात नसल्याने जिकडे तिकडे कचरा टाकला जात आहे. कचरा टाकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी. एखादी घंटागाडी नादुरुस्त झाल्यास पर्यायी गाडी पाठविली जात नाही. गाडी पंक्चर झाल्यास एकाही गाडीमध्ये स्टेपनी नाही. अतिरिक्त गाड्या उपलब्ध कराव्यात. दररोज सफाई कामगार गैरहजर राहण्याचे प्रमाण वाढले आहे. याबाबत काय करणार अशी विचारणा करण्यात आल्यानंतर संबंधितांना नोटीस बजावण्यात येईल, असे साहाय्यक पर्यावरण अभियंता हणमंत कलादगी यांनी सांगितले.
पदपथावरील अतिक्रमणे हटविणार
शहर परिसरातील पदपथावर जिकडे तिकडे मोठ्या प्रमाणात हातगाडी चालकांनी व्यवसाय थाटले आहेत. वडापाव, पाणीपुरी, पाणटपऱ्या यासह तत्सम व्यवसाय करणाऱ्यांनी कायमस्वरूपी दुकाने सुरू केली आहेत. पादचाऱ्यांसाठी हक्काच्या असलेल्या पदपथावर अतिक्रमण झाले असल्याने त्यांना जीव मुठीत धरून रस्त्यावरून चालत जावे लागत आहे. संबंधितांकडून भूभाडे वसुली ठेकेदारांकडून पैसे आकारले जात आहेत. त्यामुळे तातडीने महसूल, आरोग्य आणि बांधकाम विभागाच्या संयुक्त पथकांची स्थापना करून पदपथावरील अतिक्रमण हटविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
