हालगा-मच्छे बायपास प्रकरण : आता अधिकारी-कंत्राटदाराला मांडावे लागणार म्हणणे
प्रतिनिधी /बेळगाव
न्यायालयाची स्थगिती असताना हालगा-मच्छे बायपास रस्त्याचे काम करण्यात आले. उभ्या पिकांमध्ये जेसीबी फिरविण्यात आला होता. याप्रकरणी शेतकऱ्यांनी न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. त्याठिकाणी न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या वकिलांची बाजू ऐकून अवमान केलेल्या पाच जणांना नोटीस बजावली असून त्यांना आता आपले म्हणणे न्यायालयात मांडावे लागणार आहे. यामुळे न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्या अधिकारी व कंत्राटदारांना चांगलाच दणका बसला असून, शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हालगा-मच्छे बायपास रस्त्याविरोधात शेतकऱ्यांनी न्यायालयातून स्थगिती मिळविली होती. तरीदेखील तब्बल 38 दिवस रात्रंदिवस कंत्राटदाराने काम केले होते. काम करणाऱ्या कंत्राटदाराला पोलिसांनीही संरक्षण दिले होते. यामध्ये शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. याप्रकरणी येथील पाचवे दिवाणी न्यायालयामध्ये ओएस 1051/2020 अंतर्गत अवमान याचिका दाखल केली होती. शेतकऱ्यांचे वकील रवीकुमार गोकाककर यांनी न्यायालयामध्ये ठामपणे आपली भूमिका मांडली. न्यायालयाला सुटी असताना व स्थगिती असतानाही घाईगडबडीत काम करण्यात आले. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. तेव्हा संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली.
न्यायालयाने शेतकऱ्यांची बाजू ग्राह्या मानत तात्कालिन जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ, तत्कालीन एसीपी गणपती गुडाजी, नाशिकची अशोका बिटकॉन कंपनी, प्रांताधिकारी रविंद्र करलिंगण्णावर, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रोजेक्ट सेक्रेटरी श्रीकांत पोतदार यांना नोटीस बजाविण्यात आली आहे. आता त्यांना आपले म्हणणे न्यायालयात मांडावे लागणार आहे.
अॅड. रवीकुमार गोकाककर यांनी शेतकऱ्यांचे नुकसान केल्याप्रकरणी तसेच न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल त्यांची खुर्ची जप्त करावी, कारागृहात रवानगी करावी, शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान द्यावे, अशी मागणी न्यायालयासमोर मांडली आहे. त्यामुळे बेकायदेशीररित्या काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आणि कंत्राटदारांना चांगलाच दणका बसला आहे.
न्यायालयाच्या आदेशामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सीआरपी 100013/2022 हा शेतकऱ्यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. मात्र न्यायालयाने तो दावा फेटाळला होता. याचबरोबर शेतकऱ्यांनी डब्ल्यूपी क्र. 101, 814/212 अंतर्गत दावा दाखल केला. न्यायालयाने त्या खटल्याचा निकाल शेतकऱ्यांच्या बाजूने दिला होता. त्यावेळी कनिष्ठ न्यायालयामध्ये स्थगिती होती. आता न्यायालयाने अवमान याचिकेचे दार खुले केले असून, शेतकऱ्यांची बाजू भक्कमपणे मांडली. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना पोलीस संरक्षण घ्यावे, असे देखील म्हटले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
