पणजी : सरकारच्या एका मंत्र्याविरोधात केलेल्या लाचखोरीच्या आरोपांवरून माजी मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांच्याविऊद्ध भ्रष्टाचार विरोधी पथकाला (एसीबी) 24 तासांत एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश देऊनही गुन्हा नोंद झालेला नाही. याप्रकरणी मेरशी येथील विशेष सत्र न्यायालयाने गंभीर दखल घेऊन एसीबीचे निरीक्षक सतीश गावडे आणि नेल्सन आल्बुकर्क यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. मडकईकर यांनी सरकारी फायली मंजूर करण्यासाठी मंत्र्याला 15-20 लाख ऊपये दिल्याचा दावा केला होता. काशिनाथ शेट्यो आणि इतरांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) अंतर्गत कारवाईची मागणी केली होती. एसीबीने कोणतीही एफआयआरची नोंद केली नसल्याने शेट्यो यांनी मेरशी येथील विशेष सत्र न्यायालयात याचिका दाखल करून आपली मागणी मान्य करण्याचा आदेश पोलिसांना द्यावा, अशी न्यायालयाकडे विनंती केली. त्यानुसार विशेष न्यायालयाने 9 जून रोजी निर्णय दिला की, मूळ व्हिडिओवरच एफआयआर नोंदविणे योग्य असल्याचे नमूद करून 24 तासांत गुन्हा नोंद करण्याचा आदेश दिला होता.
उच्च न्यायालयात उद्या सुनावणी
विशेष न्यायालयाच्या अधिकाराबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात एसीबीकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी 1 जुलै रोजी पार पडलेल्या सुनावणीत सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यास न्या. वाल्मिकी मिनेझिस यांनी नकार दिला होता. पुढील सुनावणी उद्या 8 रोजी होणार आहे.
