मडगाव : गोवा डेअरीला तत्कालीन संचालक मंडळ आणि व्यवस्थापकीय संचालकांच्या सदोष निर्णयामुळे सहा कोटी ऊपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप करून कुडतरी येथील एस. डी. व्ही. एस. लि.चे रमेश नाईक यांनी सहकार निबंधकाकडे तक्रार केली होती. मात्र, कथित घोटाळ्याची चौकशी करण्यास सहकार निबंधक दिरंगाई करत आहेत. असा आरोप तक्रारदारांनी करत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने सहकार निबंधकांना तीन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या 18 माजी संचालकांमध्ये श्रीकांत नाईक, धनंजय देसाई, माधवराव देसाई, विठोबा देसाई, बाबुराव फडते देसाई, विजयकांत गांवकर, नरेश मळीक, गुरूदास परब, शिवानंद पेडणेकर, माधव सहकारी, राजेंद्र सावळ, उल्हास सिनारी, डॉ. नवसो सावंत (माजी व्यवस्थापकीय संचालक), राजेश फळदेसाई, विजयकुमार पाटील, अजय देसाई, बाबू कोमरपंत व एसेल्मो फुतार्दा यांचा समावेश आहे.
याप्रकरणी सहकार निबंधकाकडून संचालक मंडळावर असलेल्या 18 व्यक्तींना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सहकार निबंधकांनी 17 फेब्रुवारी रोजी कथित गोवा डेअरी घोटाळा प्रकरणी सहकारी संस्था निबंधक, पाटो-पणजी येथील कार्यालयात सुनावणी होणार आहे. पशुखाद्य निर्मिती केंद्रात दर्जाहीन साहित्य वापरण्यात आल्याचे, म्हशीचे दूध शेजारील राज्यातून अधिक दराने खरेदी करण्यात आले, आईस्क्रीम प्लांटसाठी कमी दर्जाचे मशिन खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप रमेश नाईक यांनी आपल्या तक्रारीत केला होता. त्यानंतर सहाय्यक निबंधकांनी केलेल्या चौकशी अहवालातून या तक्रारीत तथ्य असल्याचे समोर आले आहे. याचा फटका गोवा डेअरीला बसला होता. या प्रकरणाची पहिली चौकशी 29 जुलै 2021 रोजी झाली होती. त्यानंतर तब्बल 13 वेळा सुनावणी स्थगित करण्यात आली होती. आत्ता उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण 3 महिन्याच्या आत निकाली काढण्याचा आदेश दिला आहे. त्याप्रमाणे सहकार निबंधकांनी 8 फेब्रुवारी 2023 रोजी सुनावणी ठेवली होती. तिला पाच माजी संचालक गैरहजर राहिले. आत्ता पुढील सुनावणी शुक्रवार दि. 17 रोजी सकाळी 10.30 वाजता होणार आहे.
