सर्वोच्च न्यायालयाचा पोलिसांना निर्देश : निश्चित प्रक्रियेचे व्हावे पालन
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) किंवा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) अंतर्गत पोलीस व्हॉट्सअॅप किंवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांद्वारे आरोपी व्यक्तीला नोटीस पाठवू शकत नाहीत. न्यायाधीश एम.एम. सुंदरेश आणि राजेश बिंदल यांच्या खंडपीठाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कायद्यांतर्गत अनुमती असलेली पद्धतच नोटीस पाठविण्यासाठी अवलंबिण्याचा निर्देश पोलिसांना देण्यास सांगितले आहे. यानुसार पोलिसांना सीआरपीसीचे कलम 41 अ किंवा बीएनएसएसचे कलम 35 अंतर्गत नोटीस बजावण्यासाठी पोलिसांना व्हॉट्सअॅप किंवा ईमेलचा वापर करता येणार नाही.
व्हॉट्सअॅप किंवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे नोटीस पाठविणे सीआरपीसी आणि बीएनएसएस अंतर्गत निश्चित करण्यात आलेल्या पद्धतींचा पर्याय ठरू शकत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने एका प्रकरणी वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा यांना एमिकस क्यूरी म्हणून नियुक्त केले होते. लूथरा यांनी केलेल्या सूचनेचा स्वीकारत न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. सीआरपीसी, 1973 चे कलम 41 अ अंतर्गत नोटीस व्हॉट्सअॅपद्वारे पाठविण्यात आली, परंतु आरोपी तपास अधिकाऱ्यासमोर हजर झाला नसल्याच्या प्रकरणंचा उल्लेख लूथरा यांनी केला आहे.
पोलिसांनी सीआरपीसी, 1973 चे कलम 41 अ किंवा बीएनएसएस, 2023 चे कलम 35 च्या तरतुदींकडे दुर्लक्ष करत नोटीस व्हॉट्सअॅप किंवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे पाठवू नये, तर सामान्य प्रक्रियेचे पालन करावे असे लूथरा यांनी म्हटले आहे. सतेंद्र कुमार अंतिल यांच्याप्रकरणी न्यायालयाने संबंधित निर्देश दिला आहे.
स्वत:च्या समित्यांच्या बैठका आयोजित करत मागील अन् वर्तमान निर्णयांचे पालन दर महिन्याला सर्व स्तरांवर केले जावे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून दर महिन्याला अहवाल सादर केला जाईल हे सर्व उच्च न्यायालयांनी सुनिश्चित करावे असा निर्देश खंडपीठाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांचे रजिस्ट्रार जनरल आणि सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना तीन आठवड्याच्या आत या निर्देशांचे पालन सुनिश्चित करण्याचा निर्देश दिला आहे.
