मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचा आत्मविश्वास : कॅसिनोंना परवानगी देणार नाही
पणजी : राज्यातील विद्यमान सरकार हे अपयशी सरकार नव्हे, कर्तबगार सरकार आहे. जनतेच्या हिताचेच निर्णय सरकार घेत आहे आणि घेत राहील. त्यामुळे यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत राज्यात तरंगत्या कसिनोंना परवानगी दिली जाणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिली. विरोधी आमदारांनी मांडलेल्या कपात सूचनेवरील चर्चेला मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले. मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, विरोधकांनी राज्यात कसिनो वाढीसंदर्भात भीती व्यक्त केली असली तरी यापुढे बेकायदेशीर कसिनो हे शंभर टक्के बंद करण्यात येतील. जे कसिनो सरकारकडे नोंद आहेत तेच सुरू राहतील. कोणत्याही नदीपात्रात यापुढे तरंगत्या कसिनोंना सरकार परवानगी देणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
अग्निशामक दलास इमारती
मुंबईतील गोवा सदनच्या कामाविषयी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी चिंता करण्याची गरज नाही. कारण मुंबईतील गोवा सदनाचे काम हे पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. अग्निशामक सेवा संचालनालयात सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. दलाच्या अतिरिक्त इमारती उभारण्याबाबत संचालक नितीन रायकर यांच्याशी चर्चा करून आणि अभ्यासाअंती निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दक्षता अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण
गोवा मनोरंजन संस्थेमार्फत कोकणी चित्रपट महोत्सव सुरू केला जाईल. दक्षता खात्याने 2 हजारांहून अधिक प्रकरणे हातावेगळी केली आहेत. त्यांची सेवा ही महत्त्वपूर्ण असल्याने दक्षता खात्यातील अधिकाऱ्यांसाठी व कर्मचाऱ्यांसाठी कार्यशाळा घेण्याबरोबरच त्यांना वेगळे प्रशिक्षण देण्यात येईल. शिवाय प्रकरणांचा त्वरित छडा लागावा यासाठी ‘फास्ट ट्रॅक’चा वापर करण्यात येईल.
बेरोजगारीचे प्रमाण कमी करण्याचा प्रयत्न
कौशल्य विकास अंतर्गत राज्यातील बेरोजगारीचे प्रमाण कमी करण्यात येत आहे. त्यासाठी शिक्षित युवकांची प्रशिक्षणासाठी निवड करण्याबरोबरच दहा सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत व तीन खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत (आयटीआय) हॉस्पिटॅलिटीचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री कौशल्य योजना 1, 2, व 3 या अंतर्गत नवीन 62 कोर्स शिकविण्यात येणार आहेत. याशिवाय सोलर टेक्निशियन या प्रशिक्षणाचा विचार केला असून, त्याचा फायदा राज्यातील युवकांना होणार असल्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी विरोधकांनी कपात सूचनेवरील चर्चेत विचारलेल्या बहुतांश प्रश्नांची उत्तरे दिली. त्यानंतर काही प्रश्नांवर अभ्यासाअंती निर्णय देऊ, असे सभागृहात सांगितल्यानंतर काही कपात सूचना मागे घ्याव्यात, असे सभागृहात सांगितले. विधानसभा सभागृहाचे कामकाज आज सुमारे साडेचार तासांनी वाढविण्यात आले होते.
होमगार्डना पोलिसात घेणार
राज्यातील होमगार्ड जवान हे पोलिसांबरोबर तितक्याच क्षमतेने काम करतात. त्यांना दिलासा देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. ज्या होमगार्ड जवानांनी दहा वर्षांपासून अधिक काळ सेवा दिली आहे, अशांची वैद्यकीय चाचणी करून त्यांना लागू करण्यात आलेल्या आरक्षणानुसार पोलीस सेवेत सामावून घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
स्वतंत्र केडरसाठी केंद्रीय गृहखात्याशी चर्चा करू
राज्यातील प्रशासकीय सेवेत गोमंतकीय अधिकाऱ्यांनाच नेमण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. प्रशासकीय अधिकारी हे राज्यातीलच असावेत, असे सरकारचेही मत आहे. परंतु हे स्वतंत्र केडर तयार करताना केंद्रीय गृहखात्याशी चर्चा करूनच हा निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
