येळ्ळूरवासियांचा निर्धार, बैठकीत घेण्यात आला निर्णय : शेतकऱयांनी तक्रार देण्याची सूचना
प्रतिनिधी /येळ्ळूर
रिंगरोडच्या माध्यमातून पुन्हा शेतकऱयांना भूमिहीन बनविण्याचा घाट राज्य आणि केंद्र सरकारने घातला आहे. शेतकऱयांच्या सुपीक जमिनी संपादन करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत रिंगरोडला जमिनी देणार नाही, एकजुटीने त्याला विरोध करण्याचा निर्धार शेतकऱयांनी केला आहे. येळ्ळूर येथील श्री चांगळेश्वरी मंदिरामध्ये येळ्ळूरच्या शेतकऱयांनी बैठक घेऊन हा निर्धार व्यक्त केला आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी येळ्ळूर विभाग म. ए. समितीचे अध्यक्ष शांताराम कुगजी होते.
प्रारंभी प्रकाश अष्टेकर यांनी रिंगरोडबाबतची संपूर्ण माहिती देऊन प्रास्ताविक केले. त्यानंतर विलास घाडी यांनी प्रत्येक शेतकऱयाने वैयक्तिक तक्रार देणे गरजेचे आहे. तालुका म. ए. समितीकडे आपली कागदपत्रे जमा करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश पाटील यांनी शेतकऱयांना लागणारी सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
उद्योगधंदे थाटण्याचा घाट
ग्राम पंचायतीचे माजी उपाध्यक्ष दुद्दाप्पा बागेवाडी म्हणाले, शेतकऱयांची सुपीक जमीन घेऊन या ठिकाणी रस्ते व उद्योगधंदे थाटण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. या उद्योग व्यवसायांमध्ये उत्तरवासीय, बिहारी, बंगाली, गुजराती लोकांना नोकऱया देऊन बेळगावमध्ये त्यांचे बस्तान बसविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठीच अशा रस्त्यांची निर्मिती केली जात आहे. तेव्हा आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत जमीन देणार नाही, असे सांगितले.
बैठकीला ग्राम पंचायत उपाध्यक्षा लक्ष्मी मासेकर, ग्राम पंचायत सदस्य दयानंद उघाडे, शिवाजी नांदुरकर, परशराम परीट, राकेश परीट, जोतिबा चौगुले, मनीषा घाडी, कृष्णा शहापूरकर, सुरज पाटील, रमेश पाटील, परशराम बिजगरकर, भरत मासेकर, हणमंत पाटील, शिवाजी हणमंत पाटील, मधू पाटील, प्रकाश मालुचे, आनंद मजुकर, प्रवीण सायनेकर यांच्यासह शेतकरी मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.
