सांडपाणी प्रकल्पाविरोधात शेतकरी आक्रमक : प्रकल्पाचे काम केले बंद : दिवसभर ठिय्या आंदोलन
बेळगाव : शेतकऱ्यांची तिबार पीक देणारी जमीन सांडपाणी प्रकल्पासाठी हिसकावून घेऊन शासनाने त्यावर सांडपाणी प्रकल्प सुरू केला आहे. मात्र अद्याप शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपोटी एक पै सुद्धा दिला नाही. याच्या निषेधार्थ संतप्त शेतकऱ्यांनी सोमवारी हलगा सांडपाणी प्रकल्पाच्या ठिकाणी तीव्र आंदोलन केले. जोपर्यंत रक्कम जमा करत नाही तोपर्यंत काम सुरू करू देणार नाही, असा पवित्रा घेत तेथेच ठाण मांडून सरकार व प्रशासनाच्या विरोधात आंदोलन केले. हलगा येथील शेतकऱ्यांची सुपीक जमीन 2010-11 साली घेण्याबाबत नोटीस काढण्यात आली. त्याला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. शेतकऱ्यांनी आम्ही जमीन देणार नाही म्हणून ठामपणे सांगितले. केवळ 3 लाख रुपये एकर प्रमाणे रक्कम देवू, असे सांगून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम सुरू करण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर 5 जानेवारी 2019 ला जमिनीतील पिकांवर जेसीबी फिरविण्यात आला. हातातोंडाला आलेली पिकांवर बुलडोजर फिरवून ती जमीन पोलीस संरक्षणात शेतकऱ्यांवर दडपशाही करत कब्जात घेण्यात आली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात तातडीने बैठक घेण्यात आली. अलारवाड येथे प्रकल्पासाठी घेण्यात आलेल्या जमिनीची पाहणी करण्याचे ठरविण्यात आले. त्यासाठी पाच जणांची कमिटीही करण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात त्याची पाहणीच केली नाही.
आतापर्यंत एकही बैठक नाही
त्यानंतर हलगा येथीलच जमीन हिसकावून घेवून दडपशाही करत जमीन कब्जात घेण्यात आली. त्या जमिनीवर जवळपास 80 टक्क्यांहून अधिक काम देखील पूर्ण करण्यात आले आहे. जमीन कब्जात घेतल्यानतंर 10 जून 2019 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतो, असे सांगण्यात आले. मात्र आतापर्यंत एकही बैठक घेण्यात आली नाही. केवळ 3 लाख रुपये एकरी देवू, असे सांगण्यात आले आहे. त्या परिसरात गुंठ्याला 10 लाख रुपये दर आहे. असे असताना एकरी 3 लाख देवून शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडण्याचाच हा प्रकार असल्याचा आरोप देखील यावेळी करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या विरोधात जणू हुकूमशाहीच आजमावण्यात आली आहे, असा आरोप शेतकऱ्यांनी यावेळी केला आहे. एक तर पिकाऊ जमीन घेतल्यामुळे शेतकरी भूमीहीन झाले आहेत. तिबार पिकी जमीन घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा धक्का बसला. आपल्या उदरनिर्वाहासाठी काय करायचे? असा प्रश्न पडला आहे. जमीन घेतली त्या ठिकाणी इमारती बांधल्या. मात्र शेतकऱ्यांना एक पैसाही देण्यात आला नाही. याची थोडीशी तरी प्रशासनाला आणि सरकारला लाज वाटत नाही का? असा संतप्त प्रश्न शेतकऱ्यांनी केला आहे.
प्रकल्पामध्ये 160 शेतकऱ्यांची 19 एकर 20 गुंठे जमीन
या प्रकल्पामध्ये 160 शेतकऱ्यांची 19 एकर 20 गुंठे जमीन गेली आहे. त्यामुळे हे शेतकरी पूर्णपणे भूमीहीन झाले आहेत. या घटनेला आता दोन वर्षे उलटली. मात्र शेतकऱ्यांबराब्sार जिल्हा प्रशासनाने कोणतीच चर्चा केली नाही. यामुळे संतप्त होवून शेतकऱ्यांनी सोमवारी सांडपाणी प्रकल्पाचे काम बंद पाडविले आहे. त्या ठिकाणी काम करत असलेल्या कामगारांना बाहेर पाठविण्यात आले. या प्रकरानानंतर हिरेबागेवाडी पोलीस स्थानकाचे पोलीस निरीक्षक आणि पोलीस उपनिरीक्षक घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी शेतकऱ्यांना शांतता बाळगण्याचे आवाहन केले. शेतकऱ्यांनी त्याच ठिकाणी रस्त्यावर ठाण मांडून दिवसभर आंदोलन सुरूच ठेवले. नेगिलहाळ शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रवी पाटील, शेतकरी बसवराज पाटील, भरतेश बेल्लद, महावीर बेल्लद, राजू मरकल, मारुती कानोजी, सुजित कंगळगौडा, देवाप्पा बाळेकुंद्री, राजेंद्र मरकल, संतोष पायेकर, अनिल इंचल, महावीर इंचल, सुकुमार हुडेद, महावीर पाटील, कल्लाप्पा इंचल यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.
त्या सात कोटी खर्चाचे काय झाले?
अलारवाड येथे माळ जमिनीमध्ये सांडपाणी प्रकल्प उभे करण्यात येणार होता. त्यासाठी महापालिकेने सात कोटी रुपये खर्च केले आहेत. 1985 मध्ये हा प्रकल्प उभे करण्याबाबत मंजुरी मिळाली होती. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असताना तो प्रकल्प का थांबविण्यात आला. वास्तविक त्या ठिकाणी सांडपाणी प्रकल्पाला जाणारे ड्रेनेजचे पाणी नैसर्गिकरित्या पोहोचले असते. मात्र आता या प्रकल्पासाठी ड्रेनेजचे पाणी पंपिंग करावे लागणार आहे. शहराच्या जनतेला त्याचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. प्रकल्प उभारणीसाठी 7 कोटी रुपये खर्च केल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. असे असताना हा प्रकल्प उभे करण्यामागचे नेमके कारण काय असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी केला आहे.
