समान नागरी संहितेवर बसप प्रमुख मायावतींचे मोठे वक्तव्य
► वृत्तसंस्था/ लखनौ
बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी समान नागरी संहितेबाबत मोठे विधान केले आहे. बसप प्रमुख मायावती यांनी समान नागरी संहितेचे समर्थन केले आहे. एकच कायदा इथल्या सर्व धर्माच्या लोकांना प्रत्येक बाबतीत लागू झाला तर देश कमकुवत न होता बलवान होईल. यामुळे देशातील लोकांमध्ये परस्पर बंधुभाव निर्माण होईल, असे मायावती म्हणाल्या. बहुजन समाज पार्टी युसीसीला पाठिंबा देईल, परंतु हा कायदा जबरदस्तीने लादता येणार नाही. त्यासाठी जनजागृती आणि एकमत आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. यापूर्वी आम आदमी पक्ष आणि शिवसेना उद्धव गटाने समान नागरी कायद्याला पाठिंबा देण्याचे तत्त्वत: मान्य केले आहे.
बहुजन समाज पक्षाने समान नागरी संहितेबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. बसपा प्रमुख मायावती यांनी रविवारी एक मोठे विधान करत आपला पक्ष समान नागरी संहितेच्या विरोधात नाही. पण राज्यघटना लादण्याचे समर्थन करत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भाजपने युसीसीशी संबंधित सर्व बाबींचा विचार करावा. आमचा पक्ष युसीसीच्या अंमलबजावणीच्या विरोधात नाही. मात्र भाजप युसीसीच्या माध्यमातून संकुचित राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
युसीसीचा उल्लेख आधीच राज्यघटनेत आहे. त्यामुळे त्यावर राजकारण करण्याची आवश्यकता नाही. प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या भारत देशात हिंदू, मुस्लीम, शीख, ख्रिश्चन, पारसी, बौद्ध विविध धर्माचे पालन करतात. त्यांची स्वत:ची खाण्याची, राहण्याची पद्धत आणि जीवनशैली आणि संस्कार आहेत. याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, अशी भूमिका मायावती यांनी मांडली आहे.
काँग्रेसचे ‘वेट अँड वॉच’
काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय धोरणात्मक गटाच्या बैठकीत समान नागरी संहितेसह पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित करावयाच्या मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. समान नागरी संहितेचा मसुदा समोर आल्यावर पक्ष त्यावर विचार करेल आणि आपले मत देईल, असे बैठकीनंतर स्पष्ट करण्यात आले. समान नागरी संहितेला पाठिंबा देण्याबाबत काँग्रेसने अद्याप कोणतीही अधिकृत भूमिका ठरवलेली नाही, परंतु कायदा आयोगाच्या अहवालाचा हवाला देत चर्चा सुरू केल्याची माहिती काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी 10 जनपथ येथील बैठकीनंतर पत्रकारांना दिली.
पावसाळी अधिवेशनात समान नागरी संहिता आणण्याच्या हालचाली तीव्र झाल्यानंतर काँग्रेसने यावर आपली राजकीय भूमिका ठरवून विरोधी पक्षांमध्ये व्यापक सहमती निर्माण करणे गरजेचे झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर सोनिया गांधी यांनी संसदीय धोरणात्मक गटाची बैठक बोलावली होती. या बैठकीला काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, महासचिव के. सी. वेणुगोपाल, जयराम रमेश, दिपेंद्र हुडा यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते.
