महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही : जत तालुक्यातील गावांवरून तापले राजकारण
प्रतिनिधी /शिर्डी
महाराष्ट्रातील एकही गाव कर्नाटकात जाणार नाही, याची जबाबदारी आमची आहे. ही मागणी 2012 ची आहे. आपण त्या भागात विकासकामे केली आहेत. त्यामुळे हा प्रश्नच येत नाही, एकही गाव कर्नाटकमध्ये जाऊ देणार नाही, अशी निःसंदिग्ध ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी येथे बोलताना दिली. सांगली जिल्हय़ाच्या जत तालुक्यातील 40 गावे कर्नाटकमध्ये सामील करण्याबाबतच्या ठरावांचा आम्ही गांभीर्याने विचार करत आहोत, या कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांच्या वक्तव्याने वाद निर्माण झाला असून त्याचा राज्यातून तीव्र शब्दात निषेध केला जात आहे.
कर्नाटक सरकारच्या दुटप्पी वर्तनाने सीमाभागातील गावांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शिंदे म्हणाले, त्या भागात पाणीटंचाई होती. त्यानंतर आपण तेथे बऱयाच योजना पूर्ण केल्या आहेत. उपसा जलसिंचन, जलसिंचन प्रकल्प अशा अनेक गोष्टी आम्ही मार्गी लावत आहोत. पाण्यामुळे एकही गाव कर्नाटकमध्ये जाण्याचा विचार करणार नाही, असाही विश्वास आहे. आणि एकही गाव महाराष्ट्रातून बाहेर जाणार नाही याची जबाबदारी आमची आहे. त्या भागातील काही प्रश्न सोडवले आहेत, उरलेले प्रश्न युद्धपातळीवर सोडविले जातील. कोणावरही अशी वेळ येणार नाही, याची आम्ही दक्षता घेऊ, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रश्न सामोपचाराने सोडवण्याची गरज
सीमाभागातील प्रश्नांबाबत आमची एक बैठक झाली आहे. या जुन्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात लढाई सुरू आहे. त्याशिवाय हा प्रश्न सामोपचाराने सोडवण्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे. दोन्ही राज्यांच्या राज्यपालांच्याही बैठका झाल्या आहेत. यात केंद्र सरकार सकारात्मक भूमिका घेईल, असे शिंदे म्हणाले.
सीमाभागातील मराठी माणसांना अनेक योजनांचा लाभ झाला आहे. त्यात आम्ही आणखी वाढ केली आहे. स्वातंत्र्यसैनिकांना मिळणारे निवृत्तीवेतन 10 हजारांवरून 20 हजार रुपये केले आहे. बंद झालेला मुख्यमंत्री धर्मादाय साहाय्यता निधी पुन्हा सुरू केला. महात्मा जोतिबा फुले आरोग्य विमा योजनेतून त्यांना उपचारासाठी पैसे देण्याचा प्रश्न मार्गी लावला. त्यांना मिळणाऱया योजनांमध्ये आम्ही सुधारणा केली आहे. त्यामुळे त्यांना त्याचा लाभ होईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नमूद केले.
बेळगाव, कारवार, निपाणीसह बाजूची गावे घेण्याचा प्रयत्न : उपमुख्यमंत्री
महाराष्ट्रातील एकही गाव कर्नाटकात जाऊ देणार नाही. पण सर्वोच्च न्यायालयात लढून बेळगाव, कारवार, निपाणीसह बाजूची गावे घेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरमध्ये बोलताना सांगितले. दुष्काळी जत तालुक्यातील तीव्र पाणीटंचाईमुळे 40 ग्रामपंचायतींनी कर्नाटकात सामील होण्याचा ठराव केला होता, त्या अनुषंगाने कर्नाटक सरकार विचार करत आहे. परंतु तसे अजिबात होणार नसल्याचे फडणवीस यांनी ठामपणे सांगितले.
..म्हणून तसे वक्तव्य केले असावे
सीमावादाच्या प्रश्नावर आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतल्यानंतर महत्त्वाचे निर्णय घेतले. सीमाभागातील आपल्या लोकांना मदत करण्याचे ठरवले आहे. त्यांच्यासाठी आधीच्या आणि काही नवीन योजना पोहोचवत आहोत. त्यामुळे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी असे वक्तव्य केले असावे, असेही फडणवीस म्हणाले.
2012 मध्येच गावांचा ठराव
या प्रश्नावर त्यावेळी मी मुख्यमंत्री असताना कर्नाटकसोबत बोलणी केली होती आणि जिथे पाणी उपलब्ध आहे, तिथून पाणी देण्याचा निर्णय घेतला होता. ही मागणी 2012 ची आहे, त्यावर कर्नाटकचे वक्तव्य फसवे आहे, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
