सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
मालमत्ता वाद सोडवण्याच्या तत्त्वांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या मालमत्तेवर आधीपासूनच अस्तित्वात असलेल्या अधिकारांची पुष्टी करणारा समझोता डिक्री नोंदणी कायदा 1908 अंतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच अशा परिस्थितीत भारतीय मुद्रांक कायदा 1899 अंतर्गत कोणतेही मुद्रांक शुल्क लागू केले जाणार नाही, असेही न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेले प्रकरण मध्यप्रदेशातील धार जिह्यातील खेडा गावातील जमिनीच्या तुकड्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरण्याशी संबंधित आहे. मुकेश विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य आणि इतर (केस क्रमांक 14808/2024) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाल आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अपीलावर सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात अपीलकर्त्याने तडजोड डिक्री नोंदणी बंधनकारक करताना संपादित केलेल्या मालमत्तेसाठी 6 लाख 67 हजार 500 रुपये मुद्रांक शुल्क निश्चित करण्यात आली होती. याप्रकरणी अपीलकर्ते मुकेश यांनी दिवाणी खटल्यात तडजोडीच्या आदेशाद्वारे जमीन संपादित केली होती. त्यानंतर अपीलकर्त्याने 2013 मध्ये दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करून जमिनीवर कायमस्वरूपी मनाई हुकूम मागितला. राष्ट्रीय लोकअदालतने तडजोडीच्या आदेशाद्वारे खटला सोडवला. मात्र, तहसीलदारांनी हे प्रकरण मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे फेरफारासाठी पाठवले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी भारतीय मुद्रांक कायदा 1899 च्या कलम 22 अन्वये तडजोड आदेशाला हस्तांतरण मानले आणि मुद्रांक शुल्क 6 लाख 67 हजार 500 रुपये भरण्याचे निर्देश दिले. महसूल मंडळ आणि उच्च न्यायालयानेही तडजोडीच्या फर्मानावर मुद्रांक शुल्क लावण्याचा निर्णय कायम ठेवला. मात्र, आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यावर खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. उच्च न्यायालयाने तडजोड आदेशाद्वारे अधिग्रहित केलेल्या मालमत्तेवर मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा मुद्रांक कलेक्टरचा निर्णय कायम ठेवण्यात चूक केल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तडजोडींतर्ग केवळ आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या अधिकारांची पुष्टी केली आहे आणि मालमत्तेत कोणतेही नवीन अधिकार निर्माण केलेले नाहीत, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
