कोल्हापूर / आशिष आडिवरेकर :
कोल्हापूर महापालिकेच्या मालकीच्या 1500 दुकानगाळ्यांचे करार संपुष्टात आले आहेत. महापालिकेच्या मालकीच्या गाळ्यांची भाडे आकारणी कशा प्रकारे करावी, याबाबत अद्यापही तोडगा न निघाल्याने 1500 गाळेधारकांचा प्रश्न वादग्रस्त बनला आहे. यासोबत गाळेधारकांकडे 2015 ते 1019 या कालावधीमधील भाड्याची तब्बल 30 कोटींची रक्कमही अडकली आहे. या वादावर तोडगा काढल्यास महापालिकेच्या तिजोरीत 30 कोटींची भर पडणार आहे.
महापालिकेच्या मालकीचे शहरात असणारे रिकामे भूखंड आणि इमारतीमधील गाळे भाडेतत्वावर दिले आहेत. 2014 मध्ये राज्य शासनाने मनपाचे गाळे भाडे रेडिरेकनरप्रमाणे आकारणीचा निर्णय घेतला. परंतु गाळेधारकांनी यास विरोध दर्शवला. शासनाने 13 सप्टेंबर 2019 रोजी रेडिरेकनरच्या 8 टक्केनुसार भाडे वाढीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे गाळे भाडे वीसपट वाढले. यासही गाळेधारकांनी तीव्र विरोध करत न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर राज्य शासनाने 6 एप्रिल 2022 रोजी 8 टक्के रेडिरेकनर भाड्याच्या निर्णयास स्थगिती देत पुढील निर्णय होईपर्यंत प्रचलित दराने हमीपत्र घेऊन भाडे भरुन घेण्याचे आदेश काढले. त्याप्रमाणे गाळेधारकांनी महापालिकेकडे भाडे जमा करण्यास सुरू केले.
शासनाने 6 नोव्हेंबर 2023 रोजी यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्यातील मनपांच्या गाळेभाड्यासंदर्भात नवीन परिपत्रक काढले. यामध्ये भाडे बाजारमुल्याच्या 0.7 टक्के पेक्षा कमी असता कामा नये, भाडेपट्टा दरामध्ये होणारी वाढ एकाचवेळी दुप्पटीपेक्षा जास्त असणार नाही, असे नमूद केले आहे. आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करुन अंतिम भाडे निश्चित करावे, असेही म्हटले आहे. त्याप्रमाणे कोल्हापूर महापालिकेच्या प्रशासक के. मंजूलक्ष्मी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत 2019 ते 2024 चे गाळेधारकांचे भाडे बाजारमुल्याच्या 5 टक्के दराने घेण्याचे ठरले. जुने भाडे ठरवण्याचा अधिकार समितीला नसल्याने 2015 ते 2019 चे भाडे रेडिरेकनरनुसार वसुलीचा निर्णय घेतला. यास गाळेधारकांनी विरोध केला आहे. 2019 ते 2024 चे भाडे जमा करण्यासाठी अभय योजना सुरू करावी. तसेच 2015 ते 2019 च्या भाड्यावर आचारसंहिता झाल्यानंतर शासनाशी चर्चा करून तोडगा काढण्याची भूमिका गाळेधारकांनी घेतली आहे. जुने भाडे जमा न करण्याचा निर्णय गाळेधारकांनीं घेतल्याने 2015 ते 2019 या 4 वर्षातील सुमारे 30 कोटींचे भाडे जमा होण्यास ब्रेक लागला आहे.
महापालिकेने 2015 ते 2019 या कालावधीतील भाडे रेडीरेकरनुसार मागणी केली आहे. परंतु व्यापाऱ्यांना ते अमान्य आहे. याबाबत राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरु आहे. लवकरच यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेनेही या मुदतीमधील थकबाकीसाठी व्यापाऱ्यांकडे तगादा लावलेला नाही, मात्र ज्या व्यापाऱ्यांचे 2019 ते 2024 या काळातील भाडे थकले आहे. ते भरुन सहकार्य करावे.
संजय शेट्यो,अध्यक्ष चेंबर ऑफ कॉमर्स कोल्हापूर
- महापालिकेचे दुकानगाळे व जागा
- वॉर्डनिहाय दुकानगाळे मुदतीमधील मुदत संपलेले एकूण
ए, बी, सी, डी वॉर्ड 145 721 866
ई वॉर्ड 199 553 752
मटण मार्केट 14 145 159
ए वॉर्ड खुल्या जागा 5 91 104
बी वॉर्ड खुल्या जागा 3 341 344
सी वॉर्ड खुल्या जागा 1 63 64
डी वॉर्ड खुल्या जागा 1 30 31
ई वॉर्ड खुल्या जागा 156 258 414
एकूण 524 2210 2734
